मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत राज्य शासन के अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा। कर्मचारियों का अंशदान पूर्ववत 10 प्रतिशत ही रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस फैसले से राज्य के लगभग 3 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री का ये फैसला निश्चित तौर पर सेवारत शासकीय सेवकों समेत उनके परिजनों के हित के लिए राहत और खुशी देने वाला है।
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य शासन के अंशदान में 40 प्रतिशत के वृद्धि किए जाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य योजना को अधिक लाभकारी बनाकर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाली पेंशन धन राशि में वृद्धि करना है। योजना के अंतर्गत अब राज्य शासन का अंशदान कर्मचारियों के मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के योग का 10 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत होगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर लगभग 520 करोड़ रूपए वार्षिक अतिरिक्त व्यय भार आएगा।
शासकीय सेवकों का मनोबल बढ़ेगा
साल 2004 के बाद नियुक्त अंशदायी पेंशन योजना के कर्मचारियों को राज्य शासन के अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने की घोषणा का राज्य प्रशासनिक सेवा संघ और विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। इन संगठनों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा है कि यह फैसला समावेशी, दूरदर्शी और संवेदनशील सोच का परिणाम है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से शासकीय सेवकों का मनोबल बढ़ेगा।
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