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ग्रामीणों की मांग पर अमल, CM भूपेश ने 53 गांवों को नारायणपुर में शामिल करने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन की ओर से कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के रावघाट के इलाके के लोगों की भावनाओं और प्रशासनिक कामकाज की सहूलियत के मद्देनजर इस क्षेत्र के 53 गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल किए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को पहले ही भेजा जा चुका है। अंतागढ़ ब्लॉक रावघाट अंचल के ग्रामीणों की इस मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुरू से ही सहमत रहे हैं और इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को केंद्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाने के साथ ही समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित कर चुके हैं।  


वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कांकेर जिले से पदयात्रा करते आ रहे आदिवासियों के समूह से मिलने बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम पहुंचकर उनसे बात की। साथ ही उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं आदिवासियों की पैदल चलकर राजधानी पहुंच की जानकारी मिलते ही उन्होंने कांकेर जिला प्रशासन से बात की। उन्होंने मुझे पत्र के माध्यम से सूचना दी है कि इन गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल कराने के लिए, संबंधित गांव के नक्शे संलग्न कर शासन को पत्र लिख दिया गया है। उन्होंने इस संबंध में शासन के उच्च अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 

गौरतलब है कि अंतागढ़ के विधायक अनूप नाग के नेतृत्व में बीते दिनों रावघाट इलाके के ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांग के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी और अंतागढ़ ब्लाक के 53 गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल किए जाने का आग्रह किया था। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को यह अवगत कराया था कि रावघाट अंचल के 53 गांव जिला मुख्यालय कांकेर से काफी दूर है। 

प्रशासनिक कामकाज के लिए कांकेर जिला मुख्यालय जाने-आने में काफी दिक्कतें होती है, जबकि इन गांवों की नारायणपुर जिला मुख्यालय से दूरी काफी कम है। रावघाट इलाके के इन गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल किए जाने से यहां के लोगों को जिला मुख्यालय आने-जाने में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीणों के प्रतिनिधि मण्डल की मांगों पर सहमति जताते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भिजवाने के निर्देश दिए थे। 

केंद्र सरकार को भेजा गया प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को इस मौके पर यह भी भरोसा दिलाया था कि उनकी मांगों को मूर्तरूप देने में अपनी ओर से हरसंभव प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को यह जानकारी भी दी थी कि नए ब्लॉक का गठन और इसकी सीमा का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसलिए अंतागढ़ ब्लॉक के रावघाट अंचल के गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल किए जाने का निर्णय केंद्र सरकार लेगी। केंद्र सरकार को राज्य शासन द्वारा प्रस्ताव भेजा जाएगा और वहां से सहमति मिलते ही इसे पूरा किया जाएगा।

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