बजट सत्र:भूपेश बोले - इसी सत्र में आएगा पत्रकार सुरक्षा कानून

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ​अपने विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि बिजली की लगातार डिमांड बढ़ रही है, नए उपकेंद्र खोलने की कार्य योजना बनाई जा रही है। पत्रकार साथियों के लिए अधिमान्यता नियमों का सरलीकरण किया गया है। जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून भी बनेगा।

सीएम ने कहा- अधिमान्यता का कोटा दोगुना करने से पत्रकारों की संख्या 600 तक पहुंच गयी है। सम्मान निधि को 5 हजार से बढाकर 10 हजार कर दिया गया है। उन्होंने कहा- पत्रकार सुरक्षा कानून इसी सत्र में आएगा छत्तीसगढ़ के हित में कोई बात है तो यदि लड़ना भी पड़े तो पीछे नहीं रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसने गलत किया उसे सजा मिलना चाहिए, लेकिन जांच तो हो जाए, रिपोर्ट तो आ जाए,एक के बाद एक छापे, लेकिन रिपोर्ट नहीं आ रही और अभी आयेगी भी नहीं, क्योंकि आपको जांच में कोई इंट्रेस्ट नहीं है,आपको बदनाम करने में इंट्रेस्ट है। आज तक सीएम मैडम कौन है बता नहीं पाए।

उन्होंने कहा- छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ का चिटफंड पकड़ाया। दोषी लोग जेल में हैं, उनकी संपत्तियां नीलाम कर पीड़ित लोगों को राशि लौटाने का काम किए हैं। जगदलपुर का एयरपोर्ट शुरू हुआ, बिलासपुर में भी शुरू हुआ, अब विस्तार की मांग आ रही है। अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास के लिए 48 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 11 प्रकार की परियोजनाएं चल रही हैं।

सीएम भूपेश ने कहा-हमारे समय फाइलों में कागज मिलता है, बीजेपी के समय नोट मिलता था। सीएम के विभागों से संबंधित बजट अनुदान मांग चर्चा के बाद सदन में पारित कर दिया गया। वहीं कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

इसके पहले विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर बुधवार को प्रदर्शन के दौरान स्मोक बम बरसाने की घटना पर जमकर बवाल हुआ। बीजेपी सदस्यों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट कर घायल करने का आरोप लगाया है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मॉडल और बेहतर कार्यप्रबंधन से घटी राज्य की बेरोजगारी दर:CM भूपेश बघेल

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी संगठन द्वारा जारी किए गए बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों ने एक बार फिर विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता का परचम बुलंद कर दिया है। आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ 1.7 प्रतिशत के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में तीसरे क्रम पर है। राज्य सरकार के नीतिगत फैसले और बेहतर कार्यप्रबंधन से लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे राज्य की बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है। 

फरवरी 2022 की स्थिति में CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे कम बेरोजगारी दर ओडिशा में एक प्रतिशत है। जबकि सर्वाधिक बेरोजगारी दर राजस्थान में 32.3 और हरियाणा में 31 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ ने समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए तीन साल पहले महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया था, जिसके तहत गांवों और शहरों के बीच आर्थिक परस्परता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसी मॉडल के अंतर्गत गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रीयल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण एवं वैल्यू एडीशन, उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 

 प्रदेश में बेरोजगारी दर में गिरावट 

प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए-नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इन योजनाओं से राज्य के विकास को गति मिल रही है, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी देशव्यापी आर्थिक मंदी से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अछूती रही। तब भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित रही। नए आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ 1.7 प्रतिशत के साथ कम बेरोजगारी वाले राज्यों में तीसरे क्रम पर है, जबकि पड़ोसी ओडिशा एक प्रतिशत के साथ पहले क्रम पर है। 

देश में बेरोजगारी दर 7.4 प्रतिशत

मेघालय 1.4 प्रतिशत के साथ दूसरे क्रम पर और कर्नाटक 2 प्रतिशत के साथ चौथे क्रम पर है। राजस्थान में बेरोजगारी दर 32.3 प्रतिशत, हरियाणा में 31 प्रतिशत, झारखंड में 15 प्रतिशत और बिहार में 14 प्रतिशत है। नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 7.4 प्रतिशत है। शहरी बेरोजगारी दर 8.1 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 7.2 प्रतिशत है।

ग्रामीणों की मांग पर अमल, CM भूपेश ने 53 गांवों को नारायणपुर में शामिल करने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन की ओर से कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के रावघाट के इलाके के लोगों की भावनाओं और प्रशासनिक कामकाज की सहूलियत के मद्देनजर इस क्षेत्र के 53 गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल किए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को पहले ही भेजा जा चुका है। अंतागढ़ ब्लॉक रावघाट अंचल के ग्रामीणों की इस मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुरू से ही सहमत रहे हैं और इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को केंद्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाने के साथ ही समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित कर चुके हैं।  

वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कांकेर जिले से पदयात्रा करते आ रहे आदिवासियों के समूह से मिलने बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम पहुंचकर उनसे बात की। साथ ही उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं आदिवासियों की पैदल चलकर राजधानी पहुंच की जानकारी मिलते ही उन्होंने कांकेर जिला प्रशासन से बात की। उन्होंने मुझे पत्र के माध्यम से सूचना दी है कि इन गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल कराने के लिए, संबंधित गांव के नक्शे संलग्न कर शासन को पत्र लिख दिया गया है। उन्होंने इस संबंध में शासन के उच्च अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 

गौरतलब है कि अंतागढ़ के विधायक अनूप नाग के नेतृत्व में बीते दिनों रावघाट इलाके के ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांग के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी और अंतागढ़ ब्लाक के 53 गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल किए जाने का आग्रह किया था। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को यह अवगत कराया था कि रावघाट अंचल के 53 गांव जिला मुख्यालय कांकेर से काफी दूर है। 

प्रशासनिक कामकाज के लिए कांकेर जिला मुख्यालय जाने-आने में काफी दिक्कतें होती है, जबकि इन गांवों की नारायणपुर जिला मुख्यालय से दूरी काफी कम है। रावघाट इलाके के इन गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल किए जाने से यहां के लोगों को जिला मुख्यालय आने-जाने में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीणों के प्रतिनिधि मण्डल की मांगों पर सहमति जताते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भिजवाने के निर्देश दिए थे। 

केंद्र सरकार को भेजा गया प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को इस मौके पर यह भी भरोसा दिलाया था कि उनकी मांगों को मूर्तरूप देने में अपनी ओर से हरसंभव प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को यह जानकारी भी दी थी कि नए ब्लॉक का गठन और इसकी सीमा का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसलिए अंतागढ़ ब्लॉक के रावघाट अंचल के गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल किए जाने का निर्णय केंद्र सरकार लेगी। केंद्र सरकार को राज्य शासन द्वारा प्रस्ताव भेजा जाएगा और वहां से सहमति मिलते ही इसे पूरा किया जाएगा।