किसी भी राज्य के विकास के लिए शांति व्यवस्था जरूरी: CM बघेल

रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की मैराथन बैठक में कानून व्यवस्था के मुद्दे की गहन समीक्षा हुई। ये बैठक लगभग 9 घंटे तक चली। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास के लिए शांति व्यवस्था बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर हाल में सौहार्द्र का वातावरण बनाए रखने की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। उन्होंने कलेक्टर्स को समाज के सभी वर्ग के लोगों से सीधा संवाद बनाए रखने और स्थानीय परिस्थितियों पर निरंतर निगाह रखने के निर्देश दिए।  

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के लिए प्रायोजित घटनाएं की जा रही है। इसकी रोकथाम के लिए शासन-प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने बैठक में कहा कि राज्य सरकार के विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों से आम जनता को मिल रहे लाभ को कतिपय लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सरकार के जनकल्याण के कार्यक्रमों से परेशान कुछ लोग राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने और उनके मंसूबों को नाकाम करने की जरूरत है। 

कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार में सहयोग के निर्देश

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने सभी कलेक्टरों को मीडिया से सतत संवाद स्थापित करते हुए उनसे शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार में आवश्यक सहयोग प्राप्त करने के निर्देश दिए। 

शासकीय योजनाओं के लाभ उठाने के लिए करें प्ररित: CM

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आम जनता की भलाई के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इसका लाभ भी आम लोगों को सुलभ हुआ है। राज्य का कोई भी ऐसा जिला और क्षेत्र नहीं है, जहां विकास के काम न हुए हो। शासन के विकास और निर्माण के कार्यों और फ्लेगशिप योजनाओं के लाभान्वितों से संबंधित सकारात्मक खबरों की मीडिया के सभी माध्यमों का उपयोग करते हुए प्रचारित-प्रसारित किया जाना चाहिए, ताकि अन्य लोग भी शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित हो। 

भ्रामक सूचनाओं का रोकथाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया का प्लेटफार्म काफी प्रभावी हो गया है। कतिपय लोग इस प्लेटफार्म का दुरूपयोग नकारात्मक और भ्रामक बातों को फैलाने में करने लगे हैं। झूठी और भ्रामक सूचनाओं के मामले में तत्परता से सही जानकारी लोगों के सामने लाना जरूरी है। इसके लिए प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकारात्मक, झूठी और भ्रामक सूचनाओं की रोकथाम के लिए हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि अविलंब सही तथ्य जनता के सामने लाया जाए। जिससे लोगों को वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सके और राज्य में सामाजिक सद्भाव और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। 

चिटफंड कंपनियों के निवेशकों की धन वापसी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में चिटफंड कंपनियों के निवेशकों की धन वापसी और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई से लोगों में एक विश्वास जगा है। उन्होंने चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का एकलौता राज्य है, जहां चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी के शिकार लोगों की राशि लौटाने का अभियान संचालित किया जा रहा है। 

मामलों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने निवेशकों से मिले आवेदनों का परीक्षण और उनके द्वारा कंपनियों में डिपॉजिट राशि का आंकलन करने भी निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टर्स को चिटफंड कंपनियों के एजेंट और हितग्राहियों के साथ जिला स्तर पर बैठक कर चिटफंड कंपनियों की परिसंपत्ति की जानकारी भी तैयार करने के निर्देश दिए। चिटफंड कंपनियों की परिसंपत्ति की कुर्की और उनके खिलाफ संचालित मामलों का तेजी से निराकरण करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में ये रहे उपस्थित

बैठक में कृषि मंत्री  रविंद्र चौबे, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक डी. एम. अवस्थी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव  रेणु जी.पिल्ले, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव डी.डी. सिंह, मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया सहित प्रमुख सचिव, विभिन्न विभागों के सचिव, कमिश्नर, जिलों के कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।