लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षक संवर्ग के 14 हजार 580 पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में सभी स्कूल शिक्षा विभाग के सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को पदस्थापना संबंधी समस्त आवश्यक काम 25 अगस्त तक पूरी कर आयुक्त कार्यालय से अनुमोदन करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों से नियुक्ति आदेश जारी करते समय यह पालन सुनिश्चित करने कहा गया है कि सर्वप्रथम शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय स्कूलों में उम्मीदवारों की पदस्थापना करने कहा गया है।
निर्देशित किया गया है कि दिव्यांग और महिलाओं को पदरिक्तता के आधार पर यथासंभव सुविधाजनक स्थान के स्कूल में पदस्थ करें। नियुक्ति आदेश व्यक्तिवार जारी किए जाए। नियुक्ति आदेश में राज्य शासन द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान देय वेतन और परिवीक्षा अवधि का वित्त विभाग का निर्देश का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। पदस्थापना में ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं को प्राथमिकता दी जाए।
आदेश जारी करने की सहमति
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिन न्यायलयीन प्रकरणों में पद रोकने के लिए और प्रक्रिया में स्थगन के निर्देश दिए गए हैं, उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के जारी निर्देश में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों ने व्यापम द्वारा जारी की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर आरक्षण नियमों के अनुसार उम्मीदवारों के अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन कर पात्र और अपात्र पाए गए उम्मीदवारों को पृथक-पृथक लिखित सूचना भी प्रदान की थी। स्कूल बंद होने के कारण नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए थे। वर्तमान में शासन द्वारा आदेश जारी करने की सहमति प्रदान की है।
14 हजार 500 शिक्षकों की भर्ती
बता दें कि छत्तीसगढ़ में करीब दो साल पहले 14 हजार 500 शिक्षकों की भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिए भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी, लेकिन सरकार की ओर से चयनित अभ्यथियों को नियुक्ति आदेश नहीं दिया जा रहा था। इसके लिए प्रदेश सरकार को विपक्ष के साथ-साथ अभ्यथियों के विरोधों का सामना करना पड़ा था, लेकिन सरकार ने अब आखिरकार इसमें नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।
कोरोना के कारण रुकी हुई थी भर्ती प्रक्रिया
बता दें कि कोरोना के कारण प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2 साल से लंबित थी। TET परीक्षा के बाद चयनीत उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं होने से इनकी नाराजगी भी काफी थी,जिसके चलते इन उम्मीदवारों ने कई बार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने अधिकारीयों को निर्देश दिया था। अब जाकर शनिवार देर शाम राज्य सरकार ने 14 हजार 580 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों के दस्तावेजों का परिक्षण किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवारों को नियक्ति दे दी जाएगी।