महासमुंद। पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अग्नि चंद्राकर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में जिला प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 53 किनारे ग्राम बिरकोनी में खनिज संपदा रेत के अवैध भंडारण, परिवहन और उत्खनन पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में बताया है कि लगातार मीडिया में मामला सामने आ रहा है। आम नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा रेत के अवैध भंडारण,परिवहन, उत्खनन की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।
50 करोड़ रुपये का रेत है डंप
उन्होंने पत्र में बताया है कि बिरकोनी क्षेत्र में करीब 50 करोड़ रूपये के अवैध रेत डंप है। कलेक्टर महासमुंद के द्वारा जांच दल गठित किया गया है, लेकिन आज तक जांच दल के द्वारा जांच कार्रवाई शुरू नहीं करना संदेहास्पद है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पूर्व में मात्र पांच स्थानों पर रेत के भंडारण की अनुज्ञा प्रदान की गई थी, लेकिन शिकायतों के बाद भंडारण की अनुज्ञा रातो-रात जारी किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। जिसके संबंध में समाचार पत्रों में भी खबर का प्रकाशन हुआ है। उजागर हुआ है। बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र में, विद्युत सब स्टेशन और फैक्ट्रियों सहित प्रशासन के द्वारा आधिपत्य में ली गई जमीन पर भी रेत डंप है। इस क्षेत्र से और महानदी से दिन-रात रेत का भंडारण,परिवहन,उत्खनन लगातार किया जा रहा है।
उत्खनन करने जा रहा ट्रैक्टर ट्राली पलटने से मौत
पांच जुलाई 2021 को बड़गांव रोड किनारे रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन के दौरान ट्रैक्टर ट्राली पलटने से एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) नई दिल्ली के द्वारा वर्षा ऋतु में रेत उत्खनन पर प्रतिबंध का जिले के अधिकारियों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है। और शासकीय आदेश,निर्देश की अवमानना की जा रही है।
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उन्होंने कहा है कि छग प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में घोषणा की गई है कि खनिज संपदाओं के लूट को कतई बर्दास्त नहीं किया जाएगा। कुछ दिनों पूर्व विधानसभा क्षेत्र 42 के पुरातत्व नगरी सिरपुर के कार्यक्रम में भी मीडिया से चर्चा के दौरान जिला प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिसका भी पालन जिले के अधिकारी, कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा संज्ञान नहीं लेना, अनेक संदेहों को जन्म देता है। खनिज संपदा के लूट पर कार्यवाही नहीं होने से आम नागरिकों में राज्य सरकार के काम-काज के प्रति अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इससे राज्य सरकार की छवि धुमिल हो रही है। उन्होंने रेत के अवैध उत्खनन पर अविलंब कार्रवाई करने की मांग की है।
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