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कोविड से पीड़ित बच्चों के संरक्षण के लिए विशेष हेल्प लाइन जारी


महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कोविड 19 के फलस्वरूप पालकों और अभिभावकों से वंचित होने वाले बच्चों और ऐसे बच्चों की देखभाल में असमर्थ पालकों की सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पडेस्क का संचालन किया जा रहा है। हेल्पडेस्क के माध्यम से कोरोना पीड़ित बच्चों के आश्रय, संरक्षण के संबंध में सही जानकारी और समुचित परामर्श लिया जा सकता है। साथ ही कोविड परिस्थिति से पालकों और बच्चों में उत्पन्न मानसिक तनाव और आशंका संबंधी परामर्श भी दिया जाएगा।









कोविड 19 के समय में बच्चों की देखभाल और संरक्षण की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता हैं। इस आपदा के कारण कई बच्चों ने अपने माता पिता को खोया हैं। कई माता-पिता कोविड संक्रमण के कारण बच्चों की देखभाल में असमर्थ हो सकते हैं। कोविड 19 के कारण उदभूत परिस्थिति के कारण पालको और बच्चों के मन में कई प्रकार की आशंकाएं और चिंता भी उत्पन्न हो रही है।





हेल्पलाइन नंबर जारी





ऐसे समय में सही सहारा और उचित परामर्श मिलना जरूरी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विशेष हेल्पलाइन 1800-572-3969 शुरू की है। इसके अलावा चाइल्ड लाइन 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 पर भी संपर्क किया जा सकता हैं। व्हाट्सएप्प नंबर 9301450180 और ईमेल cgscpshelpline@gmail.com पर भी संदेश प्रेषित कर इन हेल्पडेस्क के माध्यम से बच्चों के आश्रय, संरक्षण के संबंध में सही जानकारी और समुचित परामर्श ले सकते हैं।





कोरोना से माता-पिता खो देने वाले बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी छत्तीसगढ़ सरकार, साथ में देगी छात्रवृत्ति भी





कोविड के खिलाफ लड़ाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो कोविड पीड़ितों के कुछ आंसू पोंछ सकेगा। कोविड के निर्मम प्रहार के चलते जिन बच्चों का सब कुछ छीन गया है, अब छत्तीसगढ़ सरकार उनका संबल बनने जा रही है,और न केवल उनकी शिक्षा का दायित्व उठायेगी बल्कि उनके भविष्य को संवारने की हर संभव कोशिश भी करेगी। सरकार की इस संवेदनशील पहल को अमली जामा पहनाया जाएगा छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के माध्यम से। यह योजना इस वित्तीय वर्ष से लागू की जाएगी।





बच्चों को दिया जाएगा छात्रवृत्ति





ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता-पिता को इस वित्तीय वर्ष के दौरान कोरोना के कारण खो दिया है, उन की पढ़ाई का पूरा खर्च अब छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। साथ ही पहली से आठवीं तक के ऐसे बच्चों को 500 रुपये प्रतिमाह और 9 वीं से 12 वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति भी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। शासकीय अथवा प्राईवेट किसी भी स्कूल में पढ़ाई करने पर ये बच्चे इस छात्रवत्ति के लिये पात्र होंगे।


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