NCRB के आंकड़ों को खोले पोल, नीतीश राज में बढ़ा क्राइम का ग्राफ

दिल्ली। बिहार में लालू यादव की सरकार के आखिरी साल 2004 में अपराध के कुल 1,15,216 मामले दर्ज हुए थे, जबकि नीतीश कुमार की सरकार में 15 साल बाद, साल 2019 में कुल अपराध के आंकड़े बढ़कर 2,69,096 हो गए, यानी दोगुने (Crime in Bihar) से भी ज्यादा हो गया है।

बता दें रूपेश सिंह हत्याकांड के बाद बिहार की कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है. अपराधी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार से लेकर DGP एस के सिंघल तक हर कोई बस यही दावा कर रहा है कि सब कुछ बढ़िया है. नीतीश कुमार से बिहार में बढ़ते अपराध पर जब भी सवाल किए जाते हैं तो उनके पास सिर्फ एक ही जवाब होता है- '2005 से पहले क्या स्थिति थी?'

नीतीश कुमार 15 साल सरकार चलाने के बाद भी अपनी उपलब्धियां बताने से ज्यादा ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनसे पहले लालू-राबड़ी शासन काल में हालात बदतर थे. कुछ दिनों पहले ही मीडिया के सवालों पर भड़के नीतीश कुमार ने दावा किया कि अपराध के मामलों में बिहार देश में 23वें नंबर पर आता है. लेकिन NCRB का डेटा कहता है कि 2019 में देश भर में हुए अपराधों में से 5.2 फीसदी अपराध बिहार में दर्ज हुए. इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बाद बिहार का ही नंबर आता है. यानी नीतीश कुमार का दावा झूठा साबित होता दिख रहा है.

बिहार (Crime in Bihar) में कुल अपराध मामलों की संख्या लगातार बढ़ती रही है

अपराध के बढ़ते आंकड़ों पर पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडेय ने बढ़ती जनसंख्या को भी जिम्मेदार ठहराया था. कुछ और लोगों की भी ये ही दलील है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो अपराधों की संख्या भी बढ़ेगी. अब जरा बिहार की जनसंख्या पर गौर करिए, 2001 की जनगणना के मुताबिक बिहार की कुल आबादी 8,28,78,796 थी. जो 2011 की जनगणना के मुताबिक बढ़कर 10,38,04,637 हो गई. अगली जनगणना 2021 में होनी है, लेकिन माना जाता है कि फिलहाल बिहार की आबादी 12-13 करोड़ है. यानी 2004 से 2019 के बीच बिहार की आबादी करीब 50 फीसदी की दर से बढ़ी है, लेकिन इसी दौरान बिहार में अपराध 133 फीसदी की दर से बढ़े हैं.

आंकड़े बता रहे हैं कि नीतीश सरकार में लालू यादव के शासनकाल के मुकाबले अपराध (Crime in Bihar) दोगुने से भी ज़्यादा बढ़े हैं लेकिन नीतीश कुमार अपनी सरकार में बेहतर कानून व्यवस्था के दावे कर रहे हैं.