बिलासपुर . सांसद और विधायकों से मिलने के लिए जनता को मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए उनके स्थानीय कार्यालय अनिवार्य करने के लिए जनहित याचिका (Bilaspur News Update) दायर की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्य सचिव को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए। पेंड्रा निवासी मथुरा सोनी ने एक जनहित याचिका अधिवक्ता अच्युत तिवारी के माध्यम से दायर की है। इसमें कहा गया कि प्रदेश के सांसदों व विधायकों के दफ्तर स्थानीय स्तर पर भी रखे जाने चाहिए।
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इनमें सांसद और विधायक मिलें और जनता की परेशानी सुनें। ऐसा नहीं होने से आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। सांसद हमेशा अपने क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इस वजह से अगर कोई समस्या या शिकायत बताई जानी है तो आम लोगों को इन्तजार करना पड़ता है।
विधायक, सांसद राजधानी (Bilaspur News Update) या अपने गृह शहर व जिले में ही कभी-कभार मिलते हैं। उनके क्षेत्र के ग्रामीण व कस्बाई लोगों को उनसे मिलने या समस्या बताने में परेशानी होती है। याचिका में कहा गया है कि ब्लॉक, तहसील और शहरों में वार्ड स्तर पर इनके कार्यालय हों तो वहां आमजन अपनी शिकायत और समस्या दर्ज करा सकते हैं। इस तरह उनकी समस्याओं का जल्द ही निवारण हो सकेगा।
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