छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे, कैबिनेट के मंत्रियों ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को बने आज 2 साल पूरे (Bhupesh government was completed for 2 years in Chhattisgarh) हो गए हैं, जिसके तहत भूपेश सरकार (Bhupesh government) कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। वहीं सरकार के कार्यकाल को दो साल पूरे होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही है।

छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के दो साल हुए पूरे, प्रदेश की योजनाओं पर डाले एक नजर

कांग्रेस का दावा है कि 2 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास के कई काम किए हैं। वहीं मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। कैबिनेट के मंत्रियों का कहना है कि सरकार ने चुनाव के दौरान जितने भी वादे किए थे, सबको पूरा किया गया है।

कैबिनेट मंत्रियों द्वारा बताईं गई सरकार की उपलब्धियां

• छत्तीसगढ़ के 18 लाख किसानों का करीब 9000 करोड़ रुपए अल्पकालीन कृषि ऋण माफ ।
  जल कर के रूप में 17 लाख किसानों का 244 करोड़ रुपए बकाया माफ।
• बस्तर जिले के किसानों की 1764.61 हेक्टेयर अधिग्रहित भूमि वापस।
• सभी धान खरीदी केंद्रों में चबूतरे और पक्के शेड बनाने के लिए स्वीकृति जारी।
• 1 करोड़ 36 लाख गोबर विक्रेताओं को 59 करोड़ का भुगतान किया।
• छत्तीसगढ़ में मछली पालन को भी कृषि का दर्जा देने की घोषणा।
• पर्यटन के लिए राम वन गमन पर्यटन सर्किट के तहत 75 स्थानों का चयन।
• प्रथम चरण में 9 स्थानों में सौंदर्यीकरण जारी।
• लाख की खेती के लिए किसानों को सहकारी समिति से अन्य फसलों की तरह अल्पकालीन ऋण की सुविधा प्रदान की।
• अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराया।
• छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्विद्यालय की स्थापना का काम शुरू।
• गरीब और अमीर परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला।वन विभाग के अंतर्गत 4000 रुपए प्रति मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्राहकों को दिया जा रहा।
• 57 नवीन पशु औषधालय की स्थापना की।खेत खलिहान तक पहुंचने के लिए धरसा विकास योजना की शुरुआत की।
• मनरेगा के तहत 27 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया।
• प्रदेश के सभी परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया।
• खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत प्रदेश के 15 लाख परिवारों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई।
• दूरस्थ क्षेत्रों में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना के तहत निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई।
• किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने और फसल उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है, इससे 19 लाख से अधिक किसानों को 5750 करोड़ रुपए की आदान सहायता चार किश्तों में प्रदान किया जा रहा है।
• छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 2 रुपए किलो की दर से गोठानों में गोबर की खरीदी की जा रही। इस योजना के माध्यम से जैविक खेती, पशुओं की देखभाल के साथ फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।
• प्रदेश के सभी छोटे-बड़े नालों को पुनर्जीवित करने और जल संरक्षण , भू-जल संवर्धन के लिए सभी जिलों में नरवा विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1028 नालों का चयन कर संवर्धन की योजना बनाई गई है।
• देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ के कृषि सहित सभी क्षेत्रों में आर्थिक तेजी रही। रिजर्व बैंक सहित अनेक राष्ट्रीय एजेंसियों ने इसे सराहा है।
• लाख की खेती के लिए किसानों को अब सहकारी समितियों से अन्य फसलों की तरह अल्पकालीन ऋण सुविधा दी गई है।
• कृषि पंप ऊर्जीकरण के लिए विद्युत लाइनों के विस्तार हेतु प्रति पंप एक लाख रुपए का अनुदान।
• दो सालों में 57 हजार से अधिकपंपों का ऊर्जीकरण किया गया है।
• 3 हार्स पावर तक कृषि पंपों में 6000 यूनिट प्रतिवर्ष और 03 से 05 हार्स पावर के कृषि पंपों में 7500 यूनिट प्रति वर्ष छूट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा फ्लेट रेट में बिजली प्राप्त करने का भी विकल्प है।
• इंद्रावती नदी पर 22 हजार 653 करोड़ रुपए की बोधघाट बहुदेशीय परियोजना का काम आगे बढ़ा है।
• बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले में 03 लाख 66 हजार हेक्टेयर में नई सिंचाई क्षमता निर्मित होगी।
• मनरेगा से इस साल अब तक करीब 27 लाख परिवारों के करीब 51 लाख श्रमिकों को काम दिया गया। इसके तहत साढ़े दस करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन कर 2305 करोड़ रूपए की मजदूरी का भुगतान किया गया।
• प्रदेश में इस साल 1.28 लाख परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया गया है।
• वन अधिकार पट्टाधारी 21 हजार से अधिक परिवारों को भी 100 दिनों से अधिक का रोजगार दिया गया है।
• मनरेगा अभिसरण से धान उपार्जन केंद्रों में 6692 पक्के चबूतरों का निर्माण किया गया है।
• दो साल पूरे होने पर 16 हजार 278 शिक्षाकर्मियों का संविलयन किया गया है।
• 14 हजार 580 नियमित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।
• नरवा विकास के कामों के लिए छत्तीसगढ़ को अवार्ड।