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राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने शास्त्री चौक स्थित राज्य महिला आयोग कार्यालय में महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सुनवाई की, जिसमें से एक प्रकरण की सुनवाई में आवेदिका ने बताया कि लगभग 1 करोड़ रुपये से ऊपर का सोने चांदी का सामान अनावेदक ने लिया है। उसकी FIR जिला राजनांदगांव के कोतवाली थाना में साल 2020 में कराया है, जिसमें अनावेदक न्यायालय में उपस्थित नहीं होता।
मेरे पास अपने जीवन यापन के लिए कोई धनराशि नहीं है। आयोग के समक्ष अनावेदक ने बताया कि उसकी ज्वेलर्स की दुकान में उसका भाई बैठता था, जो भी लेनदेन है वह मेरे भाई ने किया है। मेरे भाई के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। क्योंकि मैं डेढ़ साल से कैंसर का इलाज करवाने के कारण बाहर था। इस कारण से मैं किसी प्रकार से भाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करा पाया हूं। आज मेरे पास कोई धनराशि नहीं है। अनावेदक ने स्वीकार किया कि ज्वेलरी दुकान मेरी जरूर थी। मैं शैक्षणिक संस्थान चलाता था।
दुकान पर मेरा भाई बैठता था। आवेदिका ने अनावेदक के खिलाफ लगभग एक करोड़ रुपये के बिस्किट और जेवर दिलाए जाने का निवेदन किया है, जिसमें दस्तावेज भी संलग्न है और इस प्रकरण को महज इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि अनावेदक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। ये प्रकरण आवेदिका के जीवनभर की जमा पूंजी को धोखे से हड़पने से संबंधित है। इसके साथ ही अनावेदक के कथन से यह स्पष्ट है कि अनावेदक अपने भाई के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया है, जिसमें दोनों भाई का मिलीभगत होना प्रतीत होता है।
सुनवाई में अनावेदक ने आने से किया इंकार
आयोग ने आवेदिका को, अनावेदक के भाई को भी पक्षकार बनाने के निर्देशित किया गया है। साथ ही अगर अन्य कोई आवेदिका इस ज्वेलरी में ठगी का शिकार हुई हो तो वे भी आयोग में शिकायत दर्ज करा सकती है। इस प्रकरण को आगामी सुनवाई में रखा गया है। एक अन्य प्रकरण में अनावेदक ने पिछली सुनवाई में पीएचई के कार्यपालन अभियंता का नाम लिया था, आज की सुनवाई में कार्यपालन अभियंता आयोग में समस्त दस्तावेज लेकर उपस्थित हुए। सुनवाई में अनावेदक ने आने से इंकार किया है। पीएचई अधिकारी ने आयोग को बताया कि अनावेदक ने श्रम न्यायालय के उपादान आदेश दिनांक 16 जुलाई 2021 प्रस्तुत किया था, जिसके पालन में लगभग 7 लाख रूपये उसके खाते में भेज दिया गया था। जबकि उनके अभिलेख में यह दर्ज था कि उनके पिता की दो संतान है।
अनुकंपा नियुक्ति के तहत प्रोबेशन पिरियड
न्यायालयीन आदेश के कारण अनावेदक को राशि दी गई थी। वर्तमान में GIS और DPF खाते में लगभग 4 लाख रूपये राशि जमा है, जिसे अब तक नहीं दिया गया है और अनावेदक वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति के तहत प्रोबेशन पिरियड पर है। आयोग के द्वारा अधिकारी कार्यपालन अभियंता पीएचई में कार्यरत है। उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह अनावेदक को शासकीय शोकॉस नोटिस भेजकर 7 लाख रूपये जमा कराने और श्रम न्यायालय के समस्त दस्तावेज और फाइल की प्रमाणित प्रतिलिपि भी जमा कराने के निर्देश दिए हैं। अपने स्तर पर श्रम न्यायालय के अभिलेखों की बारिकी से जांच कर आवेदिका की मदद कर समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि आयोग की सुनवाई के समक्ष प्रस्तुत करने कहा गया। इससे इस प्रकरण का निराकरण किया जा सकें।
दोनों पक्षों की समस्या का स्थायी निदान
इसी तरह एक अन्य प्रकरण में आवेदिका वर्तमान में 8 माह की गर्भवती है। अनावेदक नगर निगम रायपुर में कार्य करता है, जहां उसे 10 हजार प्रतिमाह मिलता है। आयोग द्वारा समझाइश दिए जाने पर 5 हजार रूपये प्रतिमाह देना स्वीकार किया। आगामी दिनांक को उभय पक्ष को उपस्थित होने कहा गया, जिसमें अनावेदक की पहली पत्नी को आयोग से फोन कर सूचना दी जाएगी, जिससे कि इस प्रकरण में दोनों पक्षों की समस्या का स्थायी निदान किया जा सकेगा।
लड़ाई को लेकर दोनों पक्षों को समझाइश
एक अन्य प्रकरण में आवेदिकाओं ने अनावेदिका के विरुद्ध अलग अलग शिकायत किए हैं। दोनों पक्ष स्व सहायता समूह में रोजगार करती हैं। आपसी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दोनों पक्षों को समझाइश दिया गया है। अपने कार्य पर ही ध्यान केंद्रित करें और एक दूसरे के कार्य पर हस्तक्षेप ना करें। पूर्व में किए गए कार्यों के कारण हुए मतभेद को समाप्त करते हुए दोनो पक्षों ने एक दूसरे से आयोग के समक्ष माफी मांगे हैं। भविष्य में एक दूसरे के खिलाफ दुर्व्यवहार बयानबाजी न करने की बात स्वीकार किये हैं।इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।
न्यायालय में तलाक की प्रकिया करने के निर्देश
एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अपनी बहू को ले जाने के आवेदन आयोग में दिया था, जिसमें अनावेदिका बहु अपने पति के साथ रहने से इंकार कर रही है। आवेदिका के पुत्र और अनावेदिका बहु दोनों आर्य समाज में विवाह किया। जिसके एक दिन बाद ही अनावेदिका अपने पिता के घर चली गई थी। अब अनावेदिका बहु तलाक चाहती है। आयोग द्वारा दोनो पक्षों को न्यायालय में तलाक की प्रकिया करने के निर्देश के साथ इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।
पति पत्नी के मध्य लिखित समझौता
एक अन्य प्रकरण में पति पत्नी के मध्य लिखित समझौता हुआ। दोनों एक दूसरे के शर्तों को मानने सहमति दी है। आयोग की समझाइश दिए जाने पर पति पत्नी को बीस हजार रुपये देने तैयार हुआ। दोनों के मध्य लिखित समझौता स्टाम्प पर आगामी दिनांक को लिखाया जाएगा। प्रकरण को आगामी दिनांक में इस प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।
दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने पर स्पष्ट हुआ
एक अन्य प्रकरण में आवेदिका को अपने नशेड़ी पति के ऊपर शक होने के कारण एक अन्य महिला के विरुद्ध आयोग में शिकायत की है। सुनवाई में दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने पर स्पष्ट हुआ कि अनावेदिका के पिता और भाई का ऑटो पार्ट्स का व्यवसाय करते हैं, जिसमें आवेदिका का पति शॉकब रिपेयर का काम करता है और सामान अनावेदिका के दुकान से लेता है और उस दुकान का उधारी पैसा भी अभी तक नही दिया है। आवेदिका तीन महीने से अपने मायके में रह रही है उसे शक है कि पति का नाजायज संबंध है जो कि पूर्णत निराधार लगता है। ऐसे निराधार शक के आधार पर किसी महिला को अपमानित करना उचित नहीं है और आयोग किसी महिला को अपमानित नहीं कर सकती।
आयोग ने दी पति पत्नी को समझाइश
आयोग में पति पत्नी को समझाइश दिया गया अगर इस प्रकरण पर पुन शिकायत मिलने पर पुन सुनवाई किया जा सकेगा। इस प्रकरण को 6 माह की निगरानी में रखते हुए नस्तीबद्ध किया गया। एक अन्य प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य पिछली सुनवाई में 50 हजार देने की बात हुई थी, लेकिन 6 माह तक एक भी रूपये आवेदिका को नहीं दिया है। आवेदिका का कथन है कि उसने डेढ़ लाख रूपये की बाइक खरीदकर अनावेदक को दिया है उसकी किस्त भी चुकाई है। अनावेदक की गाड़ी को आयोग में जमा किया गया है। आगामी दिनांक को आवेदिका को 50 हजार रुपये देगा और अपनी गाड़ी वापस ले जाएगा। पैसा नहीं देने पर गाड़ी की चाबी आवेदिका को सौंप दिया जाएगा। जनसुनवाई में 31 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें 4 प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया है।
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