बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़ : श्याम बिहारी जायसवाल

रायपुर। छत्तीसगढ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज IIT भिलाई में आयोजित "हेल्थ इनोवेशन केयर इन छत्तीसगढ़" के दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए।  इस कॉन्फ्रेंस में IIT, IIM, AIIMS, NIT और मल्टी नेशनल कंपनी के पदाधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल तक बेहतर मेडिकल सुविधा कैसे पहुंचे इस पर सकारात्मक चर्चा हुई। कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए सुझाव और तकनीक को लेकर चर्चा हुई जो आने वाले दिनों में राज्य के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे।

कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो इंसान के साथ ताउम्र जुड़ा रहता है , लिहाजा एक बीमारी को ठीक करना हे स्वास्थ्य नहीं है बल्कि व्यक्ति बीमार ही न हो यह ज्यादा आवश्यक है। ऐसी स्थिति लाने की लिए युवा पीढ़ी को शादी से पहले जन्म कुंडली ही नहीं बल्कि जेनेटिक कुंडली भी मिला लेनी चाहिए ताकि सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाए।

जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और इसका लाभ भी दूरस्थ अंचल के लोगों को मिल रहा है। अंबिकापुर से उदयपुर तक ड्रोन चिकित्सा सेवा और रायपुर के मेकाहारा में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत नई तकनीक का ही उदाहरण है।

जायसवाल ने भारत की अग्रणी संस्थाओं से कहा कि वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए तकनीक की खोज करेगें जिसके लिए राज्य सरकार का हर संभव सहयोग रहेगा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए कार्य कर रही है जिसमें रायपुर और बिलासपुर में 700 बेड के अस्पताल तथा बस्तर और सरगुजा में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण की घोषणा शामिल हैं।

कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ धीरेंद्र तिवारी,  IIT भिलाई के निदेशक प्रो.डॉ. राजीव प्रकाश , AIIMS रायपुर के कार्यकारी निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल , NIT रायपुर के निदेशक प्रो. एन. वी. रमन्ना राव सहित  IIM रायपुर और स्टैनफोर्ड बायर्स सेंटर फॉर बायोडिजाइन के पदाधिकारी और IIT भिलाई के रिसर्च स्कॉलर्स उपस्थित थे।

सीएम ने हरी झंडी दिखाकर महासमुंद जिले के सभी विकास खंडों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की दी सौगात

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाट बाजार क्लीनिक योजना के अंतर्गत महासमुंद जिले के सभी विकास खंडों में मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रदान किया। इसके साथ-साथ वीवीआईपी दौरे के लिए भी मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रदान किया गया। मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से जिले के महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना, सरायपाली के हाट बाजारों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

जिला स्वास्थ्य समिति की मदद से गरीब एवं आम जनता को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान किया जाएगा इसके साथ-साथ जटिल रोगों की पहचान कर उन्हें रिफर भी किया जाएगा। मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से खून की जांच, शुगर, बीपी आदि की जांच कर दवाइयों का भी वितरण किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में जल्द होगी राष्ट्रीय स्तर के सिकलसेल रिसर्च सेंटर की स्थापना : सीएम भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के सिकलसेल रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में स्थापित नवीन सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन करते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 28 जिलों में सिकलसेल प्रबंधन केन्द्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रदेश के 24 जिला अस्पतालों, नौ मेडिकल कॉलेजों तथा राजधानी रायपुर स्थित सिकलसेल संस्थान छत्तीसगढ़ में सिकलसेल की निःशुल्क जांच, उपचार और परामर्श की सुविधा उपलब्ध हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस.सिंहदेव भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि सिकलसेल एक गंभीर अनुवांशिक बीमारी है। इस रोग से भावी पीढ़ियों को बचाने के लिए इस रोग के प्रति जागरूकता सबसे ज्यादा आवश्यक है। सिकलसेल के मरीजों की जल्द पहचान करने के बाद उचित चिकित्सकीय प्रबंधन व दवाओं से इसके शारीरिक दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है और रोगी लम्बी आयु का जीवन जी सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि रोगियों को उचित उपचार सरलता से उपलब्ध हो। साथ ही सिकलसेल के अनुवांशिक गुण वाले व्यक्तियों की पहचान विवाह से पूर्व कर उन्हें इस पर आवश्यक परामर्श देकर इस रोग के प्रसार को भावी पीढ़ी में कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस रोग को छुपाना नहीं चाहिए। पहचान होने पर इसका अस्पताल में इलाज कराना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिकलसेल की समस्या का प्रभावी रूप से मुकाबला करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नवीन सिकल सेल प्रबंधन केंद्र की स्थापना की जा रही है। यह केंद्र प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेज अस्पतालों एवं सभी जिला चिकित्सालयों में संचालित किए जाएंगे। इन केन्द्रों में सिकलसेल की जांच एवं उपचार के साथ अस्पताल की प्रयोगशाला के माध्यम से साल्युबिटी टेस्ट द्वारा स्क्रीनिंग एवं इलेक्ट्रोफोरेसिस तथा नवीन विधि पॉइंट ऑफ केयर (च्व्ब्) टेस्ट द्वारा पुष्टि हेतु जांच उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने उम्मीद जतायी कि मेडिकल कॉलेजों एवं जिला अस्पतालों में संचालित सिकलसेल प्रबंधन केंद्रों का लाभ प्रदेश के सिकलसेल रोगियों को मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिकलसेल जांच की नवीन विधि पॉइंट ऑफ केयर (POC) टेस्ट काफी आसान है। मितानिनें भी इस विधि से जांच कर सकती है। इस पद्धति से अभियान चलाकर सिकलसेल मरीजों की पहचान की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में सिकलसेल से पीड़ित राजेन्द्र नगर रायपुर के सात वर्षीय बालक प्रतिक दास मानिकपुरी और गुढ़ियारी की 17 वर्षीय बालिका ओशिका रामटेके को डिजिटल कार्ड प्रदान कर सिकलसेल से पीड़ित व्यक्तियों को डिजिटल कार्ड वितरण का शुभारंभ किया।

 

मुख्यमंत्री ने रायगढ़ के सिकलसेल प्रबंधन केन्द्र में सिकलसेल पीड़ित निशा चक्रधारी और सूरजपुर के केन्द्र में उपस्थित 12वीं की छात्रा सरगम राजवाड़े से केन्द्रों में उपलब्ध उपचार की सुविधा की जानकारी ली। इस दोनों पीड़ितों ने बताया कि उन्हें बेहतर उपचार मिल रहा है। इससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस.सिंहदेव ने कहा कि सिकलसेल के मरीजों को बेहतर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य कर रहे हैं। 

राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च सेंटर की स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे है। इसका जल्द ही शिलान्यास होगा। उन्होंने कहा कि सिकलसेल प्रबंधन केन्द्रों में निःशुल्क जांच, उपचार और परामर्श सुविधा से पीड़ितों को बड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रसन्ना आर. ने कार्यक्रम में सिकलसेल प्रबंधन केन्द्रों की व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक किए गए सर्वे प्रदेश की दस प्रतिशत आबादी में सिकलसेल वाहक और एक प्रतिशत रोगी पाए गए हैं। 

सिकलसेल प्रबंधन केन्द्रों में विशेष रूप से उपचार प्राप्त कर रहे प्रत्येक सिकलसेल रोगी की इलेक्ट्रानिक एण्ट्री सिकलसेल संस्थान के पोर्टल में कर सूची संधारित की जाएगी एवं उन्हें नियमित फॉलो-अप एवं दवा लेने हेतु संपर्क किया जाएगा। स्वागत भाषण स्वास्थ्य संचालक भीम सिंह ने दिया। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक भोस्कर विलास संदिपान, सीजीएमएससी प्रबंध संचालक अभिजीत सिंह, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. विष्णुदत्त सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

 

 

स्वभाषा के विकास से विश्व में अनुसंधान के क्षेत्र में भारत बहुत आगे जायेगा : अमित शाह

भोपाल। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वभाषा के विकास एवं उपयोग से भारत अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व में बहुत आगे जायेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैश्विक मंचों पर हिन्दी में बोलते हैं। शिक्षा नीति में प्राथमिक, तकनीकी और मेडिकल एजुकेशन में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ कर प्रधानमंत्री मोदी के इस संकल्प को पूरा किया है। इस कार्य के लिये मुख्यमंत्री चौहान, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सहित पूरी टीम और प्रदेश की जनता बधाई के पात्र हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लाल परेड ग्राउंड पर रिमोट का बटन दबा कर हिन्दी भाषा में एबीबीएस प्रथम वर्ष की पुस्तकों एवं हिंदी की प्रतिस्थापना के नवीन प्रकल्प का शुभारंभ किया। उन्होंने मेडिकल बायोकेमेस्ट्री, मेडिकल फिजियोलॉजी तथा एनाटॉमी की हिन्दी पुस्तकों का विमोचन किया। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलन कर भगवान धनवंतरी और माँ सरस्वती के चित्रों पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने अंग वस्त्र पहना कर केन्द्रीय गृह मंत्री शाह का स्वागत किया और उन्हें स्मृति-चिन्ह के रूप में माँ सरस्वती की प्रतिमा भेंट की।

 केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि आज का दिन शिक्षा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जायेगा। हिंदी भाषा में मेडिकल शिक्षा का शुभारंभ, शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्निर्माण का दिन है। इसके लिये प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री चौहान बधाई के पात्र हैं। मध्यप्रदेश में 6 माह बाद इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक की शिक्षा भी हिंदी में प्रारंभ की जायेगी। साथ ही हिन्दी भाषा में अनुसंधान की व्यवस्था भी की जायेगी।

केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि बच्चे की सोचने की प्रक्रिया उसकी मातृभाषा में होती है। मातृभाषा की बात दिल तक जाती है जबकि अन्य भाषा की बात दिमाग तक। सोचने के साथ ही संशोधन, अनुसंधान, तर्क, विश्लेषण एवं निर्णय पर पहुँचने की प्रक्रिया मातृभाषा में होती है। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई एवं अनुसंधान मातृभाषा में होने से भारत के विद्यार्थियों का डंका पूरे विश्व में बजेगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में वेल्थ ड्रेन किया, 21वीं शताब्दी में वे ब्रेन ड्रेन थ्योरी लेकर आए। प्रधानमंत्री मोदी अब इस थ्योरी को ब्रेन गेन की थ्योरी में बदल रहे हैं। मातृ भाषा में अध्ययन, विद्यार्थियों के चिंतन, तर्क एवं अनुसंधान की क्षमता को बढ़ाएगा। अपनी भाषा में पढ़ेंगे तभी विद्यार्थी देश की सच्ची सेवा कर पायेंगे।

केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि आज भारत में जेईई, एईईटी, यूजीसी की परीक्षाएँ 12 भाषाओं में देने की व्यवस्था की गई है। सीयूईटी की परीक्षा 13 भाषाओं में और 10 राज्यों में इंजीनियरिंग की परीक्षा भारतीय भाषाओं में देने के लिये कार्य प्रारंभ कर दिया है। सांकेतिक भाषा का मानकीकरण किया जा रहा है। हिंदी में पढ़ाई से विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और भाषाई लघु ग्रंथि (इन्फीरियरिटी कॉम्पलेक्स) से मुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि भाषा और बौद्धिक क्षमता का संबंध नहीं है। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। मातृभाषा में शिक्षा से बौद्धिक क्षमता निखरती है।

 केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि वर्ष 2013-14 में भारत में मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी, जो आज बढ़ कर 596 हो गई है। वही मेडिकल सीट्स की संख्या 51 हजार से बढ़ कर 89 हजार हो गई है। आईटीआई 16 हजार से बढ़ कर 23 हजार, आईआईएम 13 हजार से बढ़ कर 20 हजार, ट्रिपल आईआईटी सीट 9 हजार से बढ़ कर 25 हजार और कुल विश्वविद्यालय 723 से बढ़ कर 1043 हो गये हैं।

 केन्द्रीय मंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को तकनीकी और मेडिकल की शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध कराने का संकल्प लेकर बड़ा कार्य किया है। देश में 8 भाषाओं में इन विषयों की पुस्तकों का अनुवाद आरंभ हो चुका है। शिक्षा के साथ-साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र में मातृभाषा में शोध और विकास को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में त्रिभाषा व्यवस्था का सफल क्रियान्वयन हुआ है। मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था देश में समता की क्रांति का पथ प्रशस्त करेगी।

आज अंग्रेजी की गुलामी से मुक्ति का दिन: मुख्यमंत्री चौहान

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक नया सवेरा लेकर आये हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि विषयों की पढ़ाई हिंदी में होना शिक्षा जगत में नया प्रकाश होगा। यह अंग्रेजी की गुलामी से मुक्ति का दिन है। यह कार्य आजादी के बाद ही हो जाना था, जो अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमारे बहुत से विद्यार्थी पढ़ाई करने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुँच तो जाते थे, पर अंग्रेजी भाषा के कारण वे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते थे। कुछ लोग तो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। हमारे बहुत से पिछड़े, दलित, गरीब विद्यार्थी भाषा को लेकर हीन भावना से ग्रस्त हो जाते थे। अब वे हिंदी भाषा में पढ़ाई कर अपनी क्षमता का पूरा विकास कर सकेंगे।

अंग्रेजी भाषा की गुलामी से मिली है मुक्ति

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के मानस को बदल दिया है। अंग्रेजी भाषा की गुलामी से मुक्ति मिली है। अब विद्यार्थी हिंदी और मातृ भाषाओं में शिक्षा ले सकेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में मेडिकल की पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि भाषा कठिन न हो जाए। तकनीकी शब्दों को अंग्रेजी में ही रखा गया है। भाषा को व्यवहारिक बनाया गया है। जो बच्चे हिंदी में पढ़ाई करेंगे, उनकी मेरिट लिस्ट भी अलग बनाई जायेगी।

आईआईटी और आईआईएम की पढ़ाई भी अब हिंदी में

 मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अब डॉक्टर हिन्दी में पर्चे लिख सकेंगे। वे पर्चे पर आरएक्स के स्थान पर श्रीहरि लिख सकते हैं। यह एक नये युग की शुरूआत है। आज का दिन प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। प्रदेश में आगामी 6 माह में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई भी हिंदी में प्रारंभ होगी। आईआईटी और आईआईएम की पढ़ाई भी हिंदी में करवाएँगे।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ की है। आजादी के बाद के 75 वर्षों में भारत में जो नहीं हुआ वह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। लॉर्ड मेकाले ने अपनी शिक्षा नीति में जिस मानसिक गुलामी की नीति अपनाई थी, उसका अब अंत हो रहा है। नई शिक्षा नीति से भारतीय भाषाओं में सभी विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिये प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री चौहान बधाई के पात्र हैं।

राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिले, सभी चिकित्सा महाविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाएँ वर्चुअली सम्मिलित हुईं। मेडिकल में हिन्दी पाठ्यक्रम के विकासक्रम पर लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। पूर्व केन्द्रीय मंत्री सत्यनाराण जटिया, गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार, सासंद वी.डी. शर्मा, महापौर श्रीमती मालती राय, डॉ. रमाकांत देशपांडे, डॉ. मुनीश्वर गुप्ता, डॉ. अशोक खंडेलवाल सहित विधायक, जन-प्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं नागरिक उपस्थित थे।

हिन्दी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर मध्यप्रदेश रचने जा रहा है नया इतिहास : सीएम चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हिन्दी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर मध्यप्रदेश एक नया इतिहास रचने जा रहा है। हिन्दी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर हम अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता की मानसिकता को बदलने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को हिन्दी में मेडिकल की पढा़ई का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर एमबीबीएस प्रथम वर्ष की हिन्दी पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा। यह गुलाम मानसिकता से मुक्ति का पर्व होगा, जो एक सामाजिक क्रांति है। मुख्यमंत्री चौहान, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में 16 अक्टूबर को लाल परेड ग्राउंड पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। 

निवास कार्यालय पर बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, सामाजिक कार्यकर्ता हितानंद शर्मा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं को पढ़ाई का माध्यम बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। विश्व पटल पर हमारी प्रतिभाएँ अपनी मातृ भाषा से स्थापित हो सकें, इसी उद्देश्य से मध्यप्रदेश में चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी की शिक्षा हिन्दी माध्यम से देने की पहल की गई है।

इससे हिन्दी माध्यम से अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। उनकी नैसर्गिंक प्रतिभा का प्रकटीकरण होगा। मध्यप्रदेश से हो रही यह शुरूआत हमारे लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि 16 अक्टूबर को होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए वातावरण निर्माण की गतिविधियाँ 15 अक्टूबर से आरंभ की जाएँ। सभी जिलों में 15 अक्टूबर को हिन्दी प्रेमी सम्मेलन हों, सभी स्कूल, कॉलेजों में हिन्दी में ज्ञान के प्रकाश कार्यक्रम में संगोष्ठियाँ तथा अन्य गतिविधियाँ की जाए। विद्यार्थियों को यह जानकारी दी जाए कि हिन्दी में भी मेडिकल की पढ़ाई संभव है। 

साथ ही 15 अक्टूबर की शाम को भोपाल सहित सभी जिलों के प्रमुख स्थानों पर हिन्दी में ज्ञान के प्रकाश कार्यक्रम में दीपक प्रज्ज्वलित किया जाए। इन गतिविधियों में उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के विद्यालय, श्रमोदय विद्यालय, कृषि महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षा, आयुष एवं चिकित्सा शिक्षा से संबंधित महाविद्यालय, संगीत एवं नाट्य विद्यालय और सभी निजी विश्वविद्यालयों को जोड़ा जाए। सभी शिक्षण संस्थाओं में 16 अक्टूबर के मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुनिश्चित किया जाए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को वर्चुअल जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए।

डॉक्टरों का संगठित होना वर्तमान समय में बड़ी चुनौती

महासमुंद। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नवनिर्वाचित जिला पदाधिकारियों ने  शपथ ली। आईएमए के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं संरक्षण मंडल द्वारा पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। जिसमें संरक्षकों ने संगठन के इतिहास की जानकारी देते हुए किए गए कार्यों और आगामी दिनों में बेहतर कार्ययोजना तैयार कर एसोसिएशन के मजबूती के लिए निर्देशित भी किया।

मंचस्थ अतिथियों में आईएमए के पूर्व पदाधिकारी एवं वर्तमान संरक्षकों में डॉ. राकेश परदल, डॉ. गिरधारी चंद्राकर, डॉ. घनश्याम चंद्राकर, डॉ. एमवाय मेमन एवं डॉ. लेखराम चंद्राकर प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इनके द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में अध्यक्ष डॉ. एचबी कालीकोटी, डॉ. ज्योति कालीकोटी, डॉ. स्मित चोपड़ा एवं डॉ. हरजोत गुरुदत्ता को शपथ दिलाई गई।

संबोधित करते हुए डॉ. राकेश परदल ने कहा कि वर्तमान समय में डॉक्टरों का संगठित होना सबसे बड़ी चुनौती है। जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से नए चिकित्सकों का आगमन होने जा रहा है। उऩ्हें भी संगठन में सदस्यता दी जानी चाहिए साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थानीय उपलब्धता होने से राजधानी पर निर्भरता कमी होगी। जिससे सर्वाधिक लाभ जिले सहित आसपास के रोगियों को होगी। जिन्हें वर्तमान में राजधानी की ओर रुख करना पड़ता है।

शपथ ग्रहण पश्चात प्रथम उद्बोधन में अध्यक्ष डॉ. एचबी कालीकोटी ने कहा कि संगठित रहना और विस्तार आवश्यक है, जिसके लिए सदस्यता अभियान चलाए जाने की कार्ययोजना है। उन्होने राज्य स्तरीय कार्यक्रम की रुपरेखा की भी जानकारी दी और कहा कि डॉक्टर्स डे पर आगामी दिनों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिससे संबंधों और सामंजस्य को मजबूती मिलेगी। डॉ. स्मित चोपड़ा ने कहा कि संगठन से युवा चिकित्सकों को इस क्षेत्र में मार्गदर्शन मिलेगा।  

डॉ. हरजोत गुरुदत्ता व डॉ. ज्योति कालीकोटी ने भी संबोधित किया।इस दौरान बसना से पहुंचे डॉ. तुषार नायक, डॉ. कंचन नायक, डॉ. अरविंद गुप्ता, डॉ. दिलप्रीत गुरुदत्ता, डॉ. एकजोत गुरुदत्ता सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. ज्योति कालीकोटी ने किया। अंत में आभार प्रदर्शन संघ के अध्यक्ष डॉ. एचबी कालीकोटी ने किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने मौसमी बीमारियों से सतर्क रहने की अपील

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने लोगों से मंकीपॉक्स, कोरोना संक्रमण और स्वाइन फ्लू के साथ ही बारिश के मौसम में होने वाली मौसमी बीमारियों से सतर्क रहने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन्स को जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं, सभी जिलों को भी अलर्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू के ग्यारह प्रकरणों की पहचान हुई है,

जिनमें से दो मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बाकी मरीजों का इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। सिंहदेव ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क का उपयोग अवश्य करें। साथ ही हाथों की साफ-सफाई और कोरोना से बचाव संबंधी नियमों का गंभीरता से पालन करें। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू भी कोरोना की तरह फेफड़ों को प्रभावित करता है।

वहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सुकमा जिले में किडनी रोगों से पीड़ित लोगों के गांव के पानी की प्रारंभिक जांच की गई, जिसमें आयरन और फ्लोराइड की अधिकता पाई गई है। वहां के जल में अन्य भारी तत्वों की जांच के लिए सैंपल को प्रयोगशाला भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट तीन दिन में आने की उम्मीद है। उन्होंने सुकमा जिला प्रशासन को इस संबंध में अलर्ट करने के साथ ही प्रभावितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

इस बीच, प्रदेश के संचालक महामारी नियंत्रण डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने स्वाइन फ्लू के कारणों और इसके लक्षणों के बारे में बताया कि यह वायरस वायु कण और संक्रमित वस्तुओं को छूने से फैलता है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति में तेज बुखार के साथ खांसी, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द, बदन दर्द, थकावट, उल्टी-दस्त, बलगम के साथ खून आना और नाखूनों के नीला पड़ने के लक्षण दिखाई देते हैं। इससे बच्चे और बुजुर्ग जल्दी संक्रमित हो जाते हैं, इसलिए उन्हें खासतौर से सावधानी बरतने की जरूरत है।

महासमुंद : संसदीय सचिव की अगुवाई में सीएम का गजमाला से किया अभिनंदन

महासमुन्द। मेडिकल कॉलेज की मान्यता मिलने पर संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर की अगुवाई में मुख्यमंत्री निवास पहुँचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर गजमाला पहनाकर अभिनंदन किया गया। मंगलवार की रात संसदीय सचिव व विधायक चंद्राकर की अगुवाई में महासमुंद के जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल को गजमाला पहनाकर अभिनंदन किया गया।

महासमुंद मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिलने पर जनप्रतिनिधियों ने की सीएम से सौजन्य भेंट

इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिलने पर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की कमी नहीं होगी। स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होगा। राज्य सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के समय केवल एक ही मेडिकल कॉलेज था। उसके बाद 2018 तक कुल 4 मेडिकल कॉलेज संचालित थे। लेकिन विगत साढ़े 3 वर्षों में राज्य सरकार ने 4 नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की है।

उन्होंने इस वर्ष खेती किसानी के लिए अनुकूल वर्षा और अच्छी खेती के लिए भी प्रार्थना की। संसदीय सचिव चंद्राकर ने मेडिकल कॉलेज की मान्यता मिलने पर मुख्यमंत्री बघेल का आभार जताते हुए कहा कि मान्यता दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री का सराहनीय योगदान रहा है। एनएमसी के नार्म्स को पूरा कराने में मुख्यमंत्री बघेल ने हरसंभव प्रयास किया। डॉक्टरों की पदस्थापना के साथ ही मेडिकल कॉलेज में आवश्यक संसाधन मुहैया कराई गई। तब कहीं जाकर एनएमसी से महासमुंद मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिल सकी। संसदीय सचिव चंद्राकर ने इस बात का भी जिक्र किया कि महासमुंद विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर मुख्यमंत्री बघेल की विशेष कृपादृष्टि है।

नतीजतन आज महासमुंद विधानसभा क्षेत्र उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री संजय शर्मा ने किया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, राज्यसभा की पूर्व सांसद श्रीमती छाया वर्मा सहित जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डॉ रश्मि चंद्राकर, प्रभारी महामंत्री संजय शर्मा, जनपद पंचायत के अध्यक्ष यतेंद्र साहू, मंडी अध्यक्ष हीरा बंजारे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण पटेल, भारत स्काउट-गाइड के जिलाध्यक्ष दाउलाल चंद्राकर, सेवनलाल चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य अमर चंद्राकर, सरपंच संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चंद्राकर, चमन चंद्राकर, आवेज खान, अरूणा शुक्ला, सती साहू, साधना सिंह नैनी, तारा चंद्राकर, सुनीता चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में महासमुंद जिले के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री से महासमुंद विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर के नेतृत्व में आज शाम उनके निवास कार्यालय परिसर में महासमुंद विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने महासमुंद में 100 सीटों का मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री को गज माला पहना कर आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिलने पर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की कमी नहीं होगी। स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होगा।

राज्य सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के समय केवल एक ही मेडिकल कॉलेज था। उसके बाद 2018 तक कुल 4 मेडिकल कॉलेज संचालित थे। लेकिन विगत साढ़े 3 वर्षों में राज्य सरकार ने 4 नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की है। उन्होंने नाग पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए इस वर्ष खेती किसानी के लिए अनुकूल वर्षा और अच्छी खेती के लिए भी प्रार्थना की। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, राज्यसभा की पूर्व सांसद श्रीमती छाया वर्मा सहित बड़ी संख्या में महासमुंद जिले के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

गरीबों की बस्तियों में पहुंचकर डॉक्टर कर रहे हैं इलाज

रायपुर. मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की मोबाइल मेडिकल यूनिट के चिकित्सा दल शहरों में गरीबों की बस्तियों में पहुंचकर जरूरतमंद लोगों का इलाज निःशुल्क कर रहे है। गरीब लोग कई कारणों से अस्पताल तक नही पहुंच पाते थे। जिससे उनका इलाज नहीं हो पाता था। परन्तु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गरीबों की पीड़ा को समझा. गरीबों का इलाज करने उनके घर पर ही डॉक्टर पहुंचे ऐसी परिकल्पना उन्होंने की. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना के तहत करीब 23 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों की स्लम बस्तियों में किया जा चुका है. 

शहरों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के वाहन घूम-घूम कर गरीबों का इलाज कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की स्लम बस्तियों में निवासरत लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत अब तक मोबाइल मेडिकल टीम द्वारा 23 लाख नौ हजार 52 लोगों को निःशुल्क इलाज मुहैया कराया गया है।

इसके तहत राज्य के 169 नगरीय निकायों की स्लम बस्तियों में अब तक मोबाइल मेडिकल यूनिट टीम द्वारा 32 हजार 671 कैम्प लगाकर लोगों की निःशुल्क जांच व उपचार कर दवाईयां दी गई हैं. नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नगरीय क्षेत्रों की तंग बस्तियों के एवं अन्य जरूरत मंद लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निशुल्क दवायें उपलब्ध करायें. 

गौरतलब है कि राज्य के 14 नगर निगम क्षेत्रों की स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के प्रथम चरण की शुरूआत 01 नवम्बर 2020 को हुई थी.  इसके तहत 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा स्लम बस्तियों में जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार एवं दवा वितरण की शुरूआत की गई थी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस योजना से लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा मिलने की सफलता को देखते हुए 31 मार्च 2022 को इसका विस्तार पूरे राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्रों में किया गया तथा 60 और नई मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई.

 इस योजना के तहत अब पूरे राज्य के नगरीय क्षेत्रों के स्लम बस्तियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल टीम, मेडिकल उपकरण एवं दवाओं से लैस 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रही है. मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत अब तक 4 लाख 60 हजार 488 मरीजों को पैथालॉजी टेस्ट की सुविधा मुहैया कराने के साथ ही 18 लाख 94 हजार 421 से अधिक मरीजों को निःशुल्क दवाएं दी गई हैं. इस योजना के तहत लाभान्वित मरीजों में 2 लाख 36 हजार 339 श्रमिक हैं.