छत्तीसगढ़ में सुपोषण अभियान को बड़ी सफलता, 3 सालों में कुपोषण में 8.7 प्रतिशत की कमी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों की खुशहाली और बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में महिलाओं और बच्चों के हितों के संरक्षण और उनकी बेहतरी के लिए कई अभिनव योजनाएं संचालित की जा रही है। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा और उनके स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान सहित अन्य कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिससे राज्य में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है।

छत्तीसगढ़ में एकीकृत बाल विकास सेवा मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, वजन त्यौहार तथा नवा जतन जैसी योजनाओं एवं मुख्यमंत्री पोषण अभियाान के समन्वित प्रयास से बीते 3 सालों के दौरान कुपोषण में 8.7 प्रतिशत की कमी आई है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण-4 के अनुसार प्रदेश के 5 साल से कम उम्र के 37.7 प्रतिशत बच्चे कुपोषण और 15 से 49 साल की 47 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थीं। कुपोषित बच्चों में अधिकांश आदिवासी और दूरस्थ वनांचलों के थे। राज्य सरकार ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 से की। इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने की रणनीति तैयार की गई है। 

योजना शुरू होने के समय साल 2019 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 4 लाख 33 हजार 541 बच्चे कुपोषित थे। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के चलते राज्य में अब तक 1,72,000 से ज्यादा बच्चे अब कुपोषण मुक्त हो गए हैं। इस तरह कुपोषित बच्चों की संख्या मे कुल 39 प्रतिशत की कमी आई है। राज्य में 85 हजार महिलाएं एनीमिया से मुक्त हो चुकी हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के मुताबिक राज्य में कुपोषण का प्रतिशत 31.3 है, जो कुपोषण के राष्ट्रीय औसत से 32.1 प्रतिशत से कम है।

राज्य में महिलाओं और बच्चों को पोषण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान कुपोषित महिलाओं, शिशुवती महिलाओं, शाला त्यागी किशोरियों और 51,455 आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 27 लाख हितग्राहियों को भी घर-घर जाकर रेडी-टू-ईट फूड वितरित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में कौशल्या मातृत्व योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए दूसरे संतान यानी बेटी के जन्म पर राज्य द्वारा 5 हजार रूपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जा रही है। 

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अब राशि को 15 हजार रूपए से बढ़ाकर 25 हजार रूपए कर दिया गया है। बढ़ी हुई दर से जरूरतमंद परिवारों की लगभग 8 हजार कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया गया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से प्रदेश में 27 जिलों में पीड़ित-संकटग्रस्त, जरूरतमंद महिलाओं को उनके आवश्यकतानुसार सुविधा और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इन सेंटरों में बीते 3 साल की अवधि में 8 हजार 826 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 3 हजार 694 प्रकरणों में महिलाओं को आश्रय सुविधा प्रदान की गई। 

महिला हेल्प लाइन 181 के माध्यम से 2 हजार 793 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। राज्य में महिला स्व-सहायता समूहों को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 2 लाख रूपए का ऋण प्रदान करने की व्यवस्था सक्षम योजना के तहत की गई है। छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से ऋण लेने वाले महिला स्व-सहायता समूहों पर लगभग 13 करोड़ रूपए का ऋण लंबित होने के कारण इनके काम-काज ठप्प हो गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वितरित महिला समूहों का 12 करोड़ 77 लाख का बकाया ऋण माफ करने के साथ ही इस योजना में दिए जाने वाले ऋण की सीमा को भी बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। 

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय में बढ़ोतरी

छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिए साल 2018-19 की तुलना में इस साल बजट के प्रावधान में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 5 करोड़ 20 लाख का प्रावधान किया गया है।  महिलाओं और बच्चों की सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय पर बढ़ोतरी की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 5 हजार रूपए से बढ़ा है।

छत्तीसगढ़ में सुपोषण अभियान को बड़ी सफलता, ढाई साल में करीब एक लाख 60 हजार बच्चे हुए कुपोषण मुक्त

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में शुरू हुए कुपोषण मुक्ति अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के 2020-21 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 5 साल तक बच्चों के वजन के आंकड़े देखें जाएं तो कुपोषण की दर 6.4 प्रतिशत कम होकर 31.3 प्रतिशत हो गई है। ये दर कुपोषण की राष्ट्रीय दर 32.1 प्रतिशत से भी कम है। साल 2015-16 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 5 साल तक के बच्चों में वजन के अनुसार कुपोषण की दर 37.7 प्रतिशत और राष्ट्रीय कुपोषण दर 35.8 प्रतिशत थी। 

साल 2020-21 के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय कुपोषण की दर में जहां सिर्फ 3.7 प्रतिशत की कमी आई और कुपोषण 32.1 प्रतिशत है। वहीं छत्तीसगढ़ ने 6.4 प्रतिशत कमी लाने में सफलता पाई है। बता दें कि CM भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत विभिन्न योजनाओं को  एकीकृत करने के साथ समन्वित प्रयास किए गए, जिससे परिणामस्वरू प्रदेश के लगभग एक लाख 60 हजार बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं।

प्रदेश में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया के निर्देशन में जुलाई 2021 में आयोजित वजन त्यौहार के आंकड़े देखें तो राज्य में सिर्फ 19.86 प्रतिशत बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। वजन त्यौहार में लगभग 22 लाख बच्चों का वजन लिया गया, जिसके आधार पर कुपोषण के स्तर का आंकलन किया गया है। डाटा की गुणवत्ता परीक्षण और डाटा प्रमाणीकरण के लिए बाह्य एजेंसी की सेवाएं ली गई थी। छत्तीसगढ़ में जनवरी 2019 में हुए वजन त्यौहार में  लगभग 4 लाख 33 हजार 541 कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन किया गया था। इनमें से नवंबर 2021 की स्थिति में लगभग एक तिहाई 36.86 प्रतिशत मतलब एक लाख 59 हजार 845 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए है। जो कुपोषण के खिलाफ शुरू की गई जंग में एक बड़ी उपलब्धि है। 

बहुत ही कम समय में ही प्रदेश में कुपोषण की दर में उल्लेखनीय कमी आई है। बता दें कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के प्रदेश में शुरू होने के बाद से लगभग  4 लाख 39 हजार बच्चों और 2 लाख 59 हजार महिलाओं को गरम भोजन और पूरक पौष्टिक आहार से लाभांवित किया गया है। स्थानीय उपलब्धता के आधार पर महिलाओं और बच्चों को फल, सब्जियों सहित सोया और मूंगफली की चिक्की, पौष्टिक लड्डू, अंडा समेत मिलेट्स के बिस्कुट और स्वादिष्ठ पौष्टिक आहार दिया गया। इससे बच्चों में खाने के प्रति रूचि जागी और तेजी से कुपोषण की स्थिति में सुधार आया। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और सुपोषण को प्राथमिकता क्रम में रखते हुए इसके लिए राज्य में डीएमएफ, सीएसआर और अन्य मदों की राशि का उपयोग किए जाने की अनुमति मुख्यमंत्री बघेल ने दी और जनसहयोग लिया गया। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर बीते साल कोरोना काल में प्रदेश में घर-घर जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने पूरक पोषण आहार और रेडी-टू-ईट वितरण कर महिलाओं और बच्चों के पोषण का ख्याल रखा। वहीं वर्तमान में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 4 प्रतिशत से अधिक कोरोना पॉजिटिविटी दर वाले ऐसे जिले जहां कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया गया है। वहां सभी श्रेणी के पात्र हितग्राहियों को रेडी-टू-ईट वितरण जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गर्भवती माताओं और 3 से 6 साल के बच्चों को घर-घर जाकर टिफिन व्यवस्था के माध्यम से गरम भोजन प्रदान करने कहा है।

नीति आयोग ने की छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के सफल क्रियान्वयन की सराहना, ढाई साल में डेढ़ लाख बच्चे हुए कुपोषण मुक्त

नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वकांक्षी 'मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान' की विशेष रूप से सराहना की गई है। आयोग द्वारा ट्विट कर छत्तीसगढ़ में इसके सफल क्रियान्वयन और उपलब्धि को उल्लेखित कर बधाई दी गई है। 

बता दें कि मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की कुपोषण मुक्ति की पहल पर छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का अच्छा प्रतिसाद मिलने लगा है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के साथ विभिन्न योजनाओं के एकीकृत प्लान और समन्वित प्रयास से बच्चों में कुपोषण दूर करने में बड़ी सफलता मिली है। 

Two years since it was launched, the Mukhyamantri Suposhan Abhiyan, #Chhattisgarh has lifted almost 1.5 lakh children out of #malnourishment, leading to a decline in the number of malnourished children in the state by 32 percent. https://t.co/sNx0F02jxN

— NITI Aayog (@NITIAayog) October 1, 2021

 प्रदेश में जनवरी 2019 की स्थिति में चिन्हांकित कुपोषित बच्चों की संख्या 4 लाख 33 हजार 541 थी, इनमें से मई 2021 की स्थिति में लगभग एक तिहाई 32 प्रतिशत मतलब एक लाख 40 हजार 556 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं। जो कुपोषण के खिलाफ शुरू की गई जंग में एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही कम समय में ही प्रदेश में कुपोषण की दर में उल्लेखनीय कमी आई है, इसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व और उनकी दूरदर्शी सोच को जाता है। 

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के आंकड़ों में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की दर को देखते हुए प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने अभियान की शुरूआत की। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण-4 के मुताबिक प्रदेश के 5 साल से कम उम्र के 37.7 प्रतिशत बच्चे कुपोषण और 15 से 49 साल की 47 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थे। 

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान

इन आंकड़ों को देखें तो कुपोषित बच्चों में से अधिकांश आदिवासी और दूरस्थ वनांचल इलाकों के बच्चे थे। राज्य सरकार ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और 'कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़' की संकल्पना के साथ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरूआत की। अभियान को सफल बनाने के लिए इसमें जन-समुदाय का भी सहयोग लिया गया। 

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को मिली बड़ी सफलता: दुर्ग के दो गांव हुए कुपोषण मुक्त

दुर्ग जिले में पाटन ब्लॉक के दो गांव गुजरा और बटरेल पूरी तरह से कुपोषण मुक्त (Two villages malnutrition free) हो चुके हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत यह बड़ी सफलता मिली है। कोरोना काल में दिक्कतों के बावजूद महिला एवं बाल विकास विभाग के संकल्पबद्ध कार्यकर्ताओं ने यह लक्ष्य प्राप्त किया है। यह बेहद मुश्किल लक्ष्य है क्योंकि स्वास्थ्यगत परिस्थिति के चलते कोई न कोई बच्चा कुपोषण के दायरे में आ ही जाता है। ऐसे में संपूर्ण सुपोषण के लक्ष्य को प्राप्त करना बड़ी सफलता है।

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मुख्यमंत्री सुपोषण मिशन के अंतर्गत गुजरा ग्राम पंचायत के 6 आंगनबाड़ी केंद्रों के 150 बच्चों में 16 बच्चे कुपोषित चिन्हांकित किये गए थे। मिशन के अंतर्गत लगातार इन बच्चों की बेहतर फीडिंग की गई और नतीजा सामने आया है। पिछले हफ्ते मटिया ग्राम की एकमात्र कुपोषित बच्ची क्षमा भी कुपोषण के दायरे से बाहर आ गई।

गुजरा गांव दो महीने पहले ही कुपोषण के दायरे से बाहर आ गया था। इसी प्रकार बटरेल में अक्टूबर 2019 में 177 बच्चों में से 5 कुपोषित थे। अभी यहां 230 बच्चे हैं और एक भी कुपोषित नहीं है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री सुपोषण मिशन के अंतर्गत कुपोषित बच्चों को कुपोषण के दायरे से बाहर निकालने का कार्य निरंतर जारी है। इसे ट्रैक करने के लिए सुपोषण साफ्टवेयर भी दुर्ग जिले में बनाया गया है।

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प्रथम फेस के लिए 11 हजार कुपोषित बच्चे चयनित किए गए थे। इसमें से लगभग 3600 कुपोषण की श्रेणी से बाहर आ गए थे। दूसरे चरण के बाद लगभग छह हजार बच्चे कुपोषण के दायरे में हैं, जिन्हें सुपोषित करने निरंतर कार्य किया जा रहा है।

इस तरह कदम दर कदम पहुंचे मंजिल पर

कुपोषण मुक्ति का लक्ष्य लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर गृह भेंट के लिए पहुंचे। कार्यकर्ता लता नायर ने बताया कि उन्होंने गृह भेंट के दौरान लोगों को बताया कि बच्चों को कुपोषण से बचाने बीच-बीच में खिलाना बेहद आवश्यक है। नारियल तेल के साथ रोटी देने की सलाह दी गई। पहले बच्चों के आहार में केवल चावल शामिल था, उन्होंने रोटी की भी आदत की। खाने में मुनगा और भाजियों का समावेश किया। हमने अपनी आंगनबाड़ी में मुनगा भी रोपा।

महिला पुलिस वालंटियर की ली मदद

लोगों को कुपोषण मुक्ति के लिए प्रेरित करने अभिनव पहल महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की गई। पाटन ब्लॉक के परियोजना अधिकारी सुमीत गंडेचा ने बताया कि महिला पुलिस वालंटियर की सहायता भी ली गई। वालंटियर शाम के भोजन के समय बच्चों के परिजनों से मिलने रोज पहुंचे। इससे नियमित रूप से बच्चों का आहार रूटीन में आ गया।

गृह भेंट की फोटो व्हाटसएप ग्रुप पर

कार्यकर्ताओं के हर दिन गृह भेंट का शेड्यूल तय किया गया। इसके फोटोग्राफ कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर को देने थे और इस तरह से जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सभी कार्यकर्ताओं की मानिटरिंग की गई। कार्यकर्ताओं ने इसमें फीडबैक भी शेयर किये और व्हाटसएप ग्रुप्स के माध्यम से उन्हें सलाह दी गई। गुजरा केंद्र की सुपरवाइजरसमता सिंह ने बताया कि हर दिन यह फोटो उच्चाधिकारियों को शेयर किये जाते हैं।

सरपंच और जनप्रतिनिधियों ने भी लगाया जोर

ग्राम पंचायत गुजरा में सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों ने भी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को सफल करने पर पूरा जोर लगाया। ग्राम गुजरा में यह लक्ष्य पूरा प्राप्त कर लिया गया था। मटिया में केवल क्षमा इस दायरे से बाहर थी। क्षमा को भी सुपोषित करने पूरा जोर लगाया गया। अब क्षमा भी कुपोषण के दायरे से बाहर है।

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान : नारायणपुर में कुपोषण दर में 12 प्रतिशत से ज्यादा की आई कमी,गरम खाना मिलने से हो रहा सुधार

नारायणपुर: जिले में संचालित मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान (Chief Minister Nutrition Campaign) को अच्छा प्रतिक्रिया मिल रहा है। इसके बेहतर क्रियान्वयन के फलस्वरूप नारायणपुर जिले में कुपोषण दर में कमी देखने को मिल रही है। जिले में 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यंमंत्री सुपोषण अभियान के शुरूआत हुई थी, उस समय वजन त्योहार साल 2019 में कुल 13 हजार 139 बच्चों में से 4165 बच्चे कुपोषित बच्चे थे, जिनका प्रतिशत 31.70 था।

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मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान लागू होने के फलस्वरूप अगस्त-2020 में आयोजित वजन त्योहार में कुल 13 हजार 561 बच्चो में से कुपोषित बच्चों की संख्या 2615 रही, जिसका प्रतिशत 19.28 है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान कार्यक्रम के तहत 1550 बच्चे कुपोषण से बाहर आए है। साथ ही कुपोषण के प्रतिशत में 12.42 प्रतिशत की कमी आई है। कुपोषण में आई यह कमी जिले में इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन को प्रदर्शित करता है।

वनांचल क्षेत्रों के बच्चें ज्यादा होते है कुपोषण के शिकार

वनांचल होने के कारण प्रदेश के अन्य जिलों के मुकाबले यहां के लोगों में स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता कम होने के कारण कम वजन के बच्चों का जन्म के बाद कुपोषण चक्र एक सामान्य प्रवृति है। जिले में बच्चों, किशोरी बालिका, गर्भवती और शिशुवती माताओं में एनीमिया, कम बी.एम.आई. (बॉडी मास्क इंडेक्स) और पोषण स्तर में कमी पाई जाती है।

इनको मिल रहा हैं सुपोषण अभियान का लाभ

सुपोषण अभियान (Chief Minister Nutrition Campaign) अंतर्गत 6 महीने से 3 साल के कुपोषित बच्चे, 15 साल से 49 साल के एनीमिया पीड़ित महिलाएं, गर्भवती और शिशुवती माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

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मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत चिन्हाकित हितग्राही जो 6 महीने से 3 साल के कुपोषित बच्चों, शिशुवती महिलाओं और 15 से 49 साल की एनीमिया पीड़ित/कमजोर महिलाएं हैं, उन्हें हफ्ते में 6 दिन गर्म पका खाना जिले में संचालित 556 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दिया जा रहा है। बता दें कि अभी तक 24 हजार 611 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी रविकांत ध्रुर्वे ने दी जानकारी

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रविकांत ध्रुर्वे (District Program Officer Ravikant Dhurve) ने बताया कि कलेक्टर अभिजीत सिंह के कुशल मार्गदर्शन में कोविड-19 महमारी के दौरान जब आंगनबाड़ी केन्द्र बंद थे और लॉकडाउन लागू हो गया था उस समय भी 20 हजार 179 चिन्हांकित हितग्राहियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से घरों में पहुंचाकर सूखा राशन का वितरण किया गया।

मंगलवार और शुक्रवार को दिया जाता है 1 उबला अंडा

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, शिशुवती माताओं, 06 महीने से 03 साल के कुपोषित बच्चों सहित आंगनबाड़ी में आने वाले 03 से 06 साल के सभी बच्चें और 15 से 49 साल की एनीमिक, कमजोर महिलाओं को हफ्ते में 02 दिन यानी मंगलवार और शुक्रवार को 1 उबला अंडा दिया जा रहा है।

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अब तक 15 हजार 881 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, शिशुवती माताओं,6 महीने से 3 साल के कुपोषित बच्चों सहित आंगनबाड़ी में आने वाले 3 से 6 साल के सभी बच्चों और एनीमिक, कमजोर महिलाओं को हफ्ते में 02 दिन मूंगफल्ली और चिक्की दिया जा रहा है। अब तक 16 हजार 917 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है।