भूपेश बघेल ने चुनिंदा उद्योगपतियो का इलेक्ट्रिक ड्यूटी, जल कर माफ कर हजारों करोड़ का कमीशन खाया : भाजपा

 Chhattisgarh Politics : कांग्रेस के पूर्व प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने जिन्होंने अब पूर्व की भूपेश सरकार की नीतियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के हित में भाजपा प्रवेश किया है प्रेस वार्ता लेते हुए कहा की उन्होंने पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के कार्यकाल का फिर से एक बड़ा घोटाला उजागर किया हैं।

राजनांदगाँव में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया की पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के दौरान कैसे छत्तीसगढ़ के गरीबों हक मारकर छत्तीसगढ़ के चुनिंदा उद्योगपतियों का इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी,जल कर जो दस साल से लंबित था जिसे रमन सिंह सरकार ने पकड़ा था और दंडित किया था उसका पुनरीक्षण कर जो की उनकी क्षेत्र अधिकार के बाहर था फर्जी उद्योग सचिव अनिल टूटेजा के माध्यम से हजारों करोड़ माफ किया गया। छत्तीसगढ़ की जनता का हक और विकास कार्यों में डकैती डाली इस राशि को माफ करने की एवज में भूपेश बघेल ने स्वयं हजारों-करोड़ों का कमीशन खाया।

शुक्ला ने पूछा की भूपेश बघेल इस विषय पर चुप्पी तोड़ेंगे क्या? भूपेश बघेल बताए आखिर उन्होंने चुनिंदा लोगों को फायदा पहुचाने छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का हक क्यों मारा? इस घटना से यह पूर्णता स्पष्ट है की भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ ही नहीं बल्कि उद्योगपतियों के साथ हैं।

शुक्ला ने विस्तार से बताया की 03 जून 2019 को अनिल टूटेजा ने जो की संयुक्त सचिव के रूप में वाणिज्य एवं उद्योग का चार्ज लिया इनकी नियुक्ति फर्जी थी क्योंकि ये कैडर पोस्ट हैं इसकी नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग से होती हैं और वो ज्वाइंट सेक्टरी इस पद हेतु अयोग्य हैं फिर भी चार साल तक उक्त पदों में रहें,मगर सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति दी तथा सैकड़ों फर्जी एनओयू किया तथा कानूनों में संशोधन करवाकर सिर्फ-सिर्फ उधयोगपतियों को लाभ पहुचाया। भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार का कोई मौका नहीं छोड़ा।जनता इन्हे सबक सिखायेगी।

गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेश सरकार के खिलाफ जारी किया आरोप पत्र

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र लॉन्च किया है। अमित शाह आज ने छत्तीसगढ़ भाजपा का कांग्रेस सरकार के खिलाफ 104 पन्नों में आरोप पत्र जारी किया है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर 5 साल तक अत्याचार और वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनौती देते हुए कहा कि आपकी और हमारी सरकार के 10 साल का हिसाब किताब रख दीजिए। 1 तिहाई भी 5 साल में आपने काम किया तो शासन पर आपका अधिकार है।

अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते ले जाने आरोप पत्र लॉन्च किया है। 15 साल अटल जी के सपनों को साकार करने के 15 साल रहे। छत्तीसगढ़ की जनता ने 3 बार आशीर्वाद दिया, 3 बार सरकार बनाई। 2019 में 11 लोकसभा में 9 सीटें जीते।

शाह ने कहा कि 2023 छत्तीसगढ़ के सुनहरा भविष्य का चुनाव है। छत्तीसगढ़ की जनता को तय करना है। आदिवासियों के लिए वादे कर मुकरने वाली सरकार चाहिए, धर्मपरिवर्तन करने वाली सरकार चाहिए, पिछड़ा वर्ग के कल्याण के नाम करोड़ों का घोटाला करने वाली सरकार चाहिए, युवाओं को कौशल विकास के नाम पर दुबई में जुए की ट्रेनिंग महादेव एप्प के जरिये देने वाली सरकार चाहिए। जनता को तय करना है कौन सी सरकार चाहिए।

गृहमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को हमने सवांरा है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और काला कांड चालू किया है। घर घर राशन पहुंचने वाली BJP की सरकार थी। रमन सिंह को लोग चावल वाले बाबा कहते थे। अनाज को गरीब के घर तक पहुंचाया। ग़रीबों के लिए 5 किलो अनाज मोदी जी ने लाया, लेकिन भूपेश बघेल ने गरीबों का अनाज लूट लिया।

शाह ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के बच्चों को दुबई भेजकर ऑनलाइन सट्टा का लत लगवाया। निजी स्वार्थ के लिए बच्चों को गुमराह किया। इसकी जांच होनी चाहिए। मनरेगा में कार्य के दिन बढ़ाने वाली भाजपा की सरकार थी। पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत रिजर्वेशन देने वाली bjp सरकार थी।

इसके अलावा शाह ने सीएम भूपेश बघेल को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जी अगर हिम्मत है, तो आज कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है। सार्वजनिक मंच में जवाब दीजिए। उन्होंने पूछ कि 2014 तक सोनिया गांधी और मन मोहन सिंह की सरकार थी। 10 साल में छत्तीसगढ़ को क्या मिला? मोदी जी ने 9 साल में 4 गुना दिया। पिछले 3 साल में 1200 बैंक की शाखाएं खोली। 500 डाकघर खोला है। 3045 करोड़ की लागत से नई सड़कों का अनावरण मोदी जी ने किया। 33 राष्ट्रीय राजमार्गों की शुरुआत की।

शाह ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ की जनता आपसे पूछ रही है। पूरा कर्ज माफी नहीं किया। केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं किया। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए चरणपादुका औऱ साड़ी वितरण योजना को बंद कर दिया। तेंदूपत्ता कौन इक्कठा करता है?। छत्तीसगढ़ का गरीब आदमी नंगे पांव बीनने जाता है। इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था। भूपेश जी आपने क्यों बंद किया जवाब दीजिए ?।

अमित शाह ने कहा कि ग़रीबों का आवास आप रोक के रखे हो। दलितों में धर्मांतरण हो रहा है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति की रक्षा की बात आपने कही थी। शराबबंदी में आपने कमीशन खाई। चोर पकड़ा जाता है तो पूरा रिकवर नहीं होता है।

शाह ने कहा कि 500 आबादी, 400 आबादी में हमारे रमन सिंह ने शराबबंदी शुरू कर लिया था,पर आपने क्या कर दिया भूपेश जी। कांग्रेस सरकार ने गरीबों के गुड़ में भी घपला किया, गुड़ को गोबर बना दिया। Bjp कार्यालय से यहां ऑडिटोरियम तक 52 बड़े बड़े होंडिंग लगे हैं। भूपेश जी आप सेंचुरी लगा दो, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है।

छत्तीसगढ़ को हिंसा में झोंकने भूपेश सरकार की तैयारी : अरुण साव

रायपुर । भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मोहला-मानपुर जिले में खुलेआम भाजपा नेताओं की हत्या की धमकी देने के मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साव ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट कर उनकी हत्या की जा रही है। अब खुलेआम मारने काटने की धमकी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में अब ऐसे लोगों को कोई भय नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है। तमाम तरह के न्यूज चैनल हैं इसके बावजूद कांग्रेसी विधायक की उपस्थिति में इस प्रकार की धमकी दी जा रही है। यह प्रदेशवासियों के लिए बेहद चिंतनीय है।

साव ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सरजू टेकाम कांग्रेसी विधायक की उपस्थिति में भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं मारने-काटने की धमकी दे रहे हैं। यह बताता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था किस प्रकार मृत्यु शय्या पर है।

भाजपा कार्यकर्ताओं से डरी हुई है कांग्रेस सरकार

साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। हमारे कार्यकर्ता गांव- गांव जा कर भूपेश बघेल की नाकामी, वादाखिलाफी, भ्रष्टाचार को बताने का काम कर रहे हैं। जिससे आज राज्य में भूपेश बघेल की सरकार भाजपा कार्यकर्ताओं से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, पूर्व विधायकों की सुरक्षा हटाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर खुलेमंच से धमकी दी जा रही है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था में खलल डालने का काम, हिंसा की आग में डालने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। अब इस सरकार के तीन माह ही शेष हैं। इस प्रकार के कृत्य से स्पष्ट है यह कांग्रेस की सरकार अब सदा के लिए प्रदेश से जाने वाली है।

किसान कांड : जेल गए किसानों को भूपेश सरकार देगी मुआवजा

रायपुर। बीते 14 साल पहले यानि 2009 में धमतरी में हुए किसान कांड मामले में जेल जाने वाले किसानों को भूपेश सरकार ने पांच-पांच लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं राज्य सरकार के इस घोषणा को लेकर छत्तीसगढ किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया है। 

दरअसल, 9 नवंबर 2009 को छत्तीसगढ़ किसान यूनियन के बैनर तले जिले के हजारों किसानों ने समर्थन मूल्य और बोनस देने की मांग को लेकर सिहावा चौक में चक्काजाम कर दिया था। वहीं इस प्रदर्शन में जमकर बवाल और उपद्रव हुआ था। प्रदर्शन के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए दुकानों में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था।

इस दौरान जमकर बवाल भी हुआ था, इस मामले में पुलिस ने 34 किसानों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद साल 2012 में न्यायालय ने सबूतों के अभाव में सभी 34 किसानों बाइज्जत बरी कर दिया। अब राज्य सरकार ने किसान कांड में जेल जाने वाले 34 किसानों को 5-5 लाख रुपये देने की घोषणा की है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन, अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का शुक्रवार को आखिरी दिन है। इसके साथ ही भूपेश सरकार के कार्यकाल का भी आखिरी सत्र आज पूरा होगा। मानसून सत्र के अंतिम दिन सारे सरकारी काम-काज पूरे किए जाएंगे। आज 32 ध्यानाकर्षण लगे हैं। वहीं प्रश्नकाल के दौरान रेडी-टू-ईट फूड, आदिवासियों के रीति-रिवाजों के संरक्षण, गौठान और शिक्षा के अधिकार के तहत एडमिशन मामलों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नकाल के बाद विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा देर रात तक चलने के संकेत हैं। इस विधानसभा के कार्यकाल में दूसरी बार यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। हालांकि केवल 13 विधायक होने की वजह से इसमें विपक्ष की हार तय है, फिर भी सरकार की खामियों और कथित घोटालों को सदन में सार्वजनिक करने का अवसर लेने की कोशिश विपक्ष की होगी। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट भी पेश होगी जिसे लेकर हंगामे के आसार हैं।

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

मिली जानकारी के अनुसार, प्रश्नकाल के दौरान विधायक रामपुकार सिंह रेडी टू ईट बनाने के काम और उसके भुगतान के संबंध में महिला बाल विकास मंत्री से सवाल करेंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास मंत्री के तौर पर पहली बार मोहन मरकाम सदन में अपना जवाब पेश करेंगे। मसला आदिवासियों की संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए संचालित योजनाओं से जुड़ा होगा जो उन्ही की सरकार के विधायक लखेश्वर बघेल पूछेंगे। साथ ही गौठानों से जुड़ा मामला एक बार फिर सदन में उठेगा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल इसे लेकर सवाल करेंगे।

ब्रेकिंग: भूपेश सरकार का मितानिनों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय, प्रतिमाह 2200 रूपए मानदेय बढ़ाया

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाले मितानिनों के हित में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। 

इस संबंध में मंत्रालय से जारी आदेश के तहत मितानिनों को पूर्व में दी जा रही प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त मितानिन कल्याण योजना के अंतर्गत 2200 रूपए की राशि प्रतिमाह एक अप्रैल 2023 से मानदेय में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस आशय का आदेश आज 10 जुलाई को मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर स्थित लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जारी कर दिया गया है।

केदार कश्यप ने सामूहिक आत्महत्या पर ‘गृहमंत्री’ को कोसा , कहा-हाथ बांधकर बैठी है

रायपुर : कल हुए खरोरा में सामूहिक आत्महत्या मामले में राजनीती भी गर्म हो गई है। विपक्षी पार्टी सत्ता पार्टी के ऊपर हमलावर हो गई है। इसी बीच पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने भूपेश सरकार के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने ने कहा है कि प्रदेश की 90 प्रतिशत जनता नहीं जानती है कि गृह मंत्री कौन है। सरकार हाथ बांधकर बैठी हुई है। सामूहिक हत्या और आत्महत्या की घटनाएं प्रदेश में बढ़ती जा रही है।

बता दें कि हेट स्पीच में हुए बीजेपी नेताओं पर एफआईआर के ऊपर पूछे गए सवाल पर पूर्व मंत्री ने कहा है कि सबसे पहले हेट स्पीच पर सीएम को अपने पिता पर एफआईआर करनी चाहिए, कवासी लखमा और बृहस्पति सिंह पर एफआईआर करनी चाहिए। हिंसक घटना को अंजाम देते हैं, और क्षेत्र के मंत्री एक भी जवाब नहीं देते।

बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के दौरे पर केदार कश्यप का बयान ने कहा कि 24 से 30 अप्रैल तक रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के विभिन्न बैठक में सम्मिलित होंगे। सभी बूथों की समीक्षा भी जाएगी। बस्तर संभाग में धूमधाम से ओम माथुर का स्वागत करेंगे।

CG NEWS : थर्ड जेंडर को हर महीने भूपेश सरकार देगी पेंशन, समाज कल्याण विभाग ने मंगाए आवेदन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में समाज कल्याण विभाग की ओर से बुजुर्गों, परित्यक्त, दिव्यांग (बौने भी), निराश्रितों और विधवाओं को पेंशन दिया जाता है। अब राज्य सरकार ने थर्ड जेंड को भी पेंशन देने का निर्णय लिया है। थर्ड जेंड को हर महीने 350 सरकार द्वारा दिया जायेगा। इसके लिए थर्ड जेंड को विभाग की वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग ने अभी तक 3,058 थर्ड जेंडरों की पहचान भी कर ली है। इनमें 1,229 को पहचान प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 1,829 को प्रमाण पत्र जारी करने का काम जारी है।

जानकारी के अनुसार 1 मार्च से अभी तक 600 से ज्यादा थर्ड जेंडरों ने पेंशन के लिए आवेदन भी जमा कर दिया है। विभाग की ओर से इन आवेदनों की जांच के बाद 350 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। यह रकम उनके बताए खातों में ऑनलाइन जमा की जाएगी। थर्ड जेंडर के लोगों को आवेदन करने में छूट भी दी गई है। उन्हें किसी भी विभाग या अफसर से ये प्रमाणित नहीं करवाना होगा कि वे थर्ड जेंडर की कैटेगरी से हैं। उन्हें केवल घोषणा पत्र देना होगा। यानी खुद ही प्रमाणित करना होगा कि वे थर्ड जेंडर से हैं। इसके लिए उन्हें फोटो लगाना अनिवार्य किया गया है।

थर्ड जेंडर के लोगों को आवेदन करने में छूट भी दी गई है। उन्हें किसी भी विभाग या अफसर से ये प्रमाणित नहीं करवाना होगा कि वे थर्ड जेंडर की कैटेगरी से हैं। उन्हें केवल घोषणा पत्र देना होगा। यानी खुद ही प्रमाणित करना होगा कि वे थर्ड जेंडर से हैं। इसके लिए उन्हें फोटो लगाना अनिवार्य किया गया है।

भूपेश सरकार ने एक नबम्बर से धान खरीदी तो प्रारंभ किया, लेकिन अब किसानों को करना पड़ रहा है परेशानीयों का सामना

महासमुंद। भूपेश सरकार ने एक नबम्बर से धान खरीदी तो प्रारंभ किया लेकिन अब किसानों को परेशान करना शुरू कर दिया है। विगत तीन दिनों से सोसायटियों में धान खरीदी बंद है। टोकन कटना बन्द हो गया है। साफ्टवेयर को लॉक कर दिया है। जिसके कारण किसान धान नही बेंच पा रहे रहे है। जबकि एक नबम्बर से 31 जनवरी तक छत्तीसगढ़ के सभी सोसायटियों में धान खरीदी किया जाना है। लेकिन किसान भाई अपना धान न बेच सके उसके लिए कांग्रेस सरकार नाना प्रकार की उधिम अपना रहे है। किसानों का हितैसी कहने वाले कांग्रेस सरकार किसान विरोधी सरकार होने का अपना परिचय दे रहा है।

विगत दो वर्ष में किसानों के बारदाना का पैसा अभी तक किसानों के खाते में नही डाला है। इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार लुटेरों का सरकार बन गया है। अमानक गोबर खाद (वर्मीकम्पोस्ट के नाम पर) को जबरदस्ती प्रति एकड़ एक हजार रुपये का लूट किया है। किसान खरीफ फसल के बाद रबी फसल के कार्य मे जुटे हुए है। किसान अपना धान जल्दी से जल्दी विक्रय कर आगामी फसल की तैयारी में लगा हुआ है तब कांग्रेस सरकार किसानों के धान खरीदी पर पाबंदी लगाने का कार्य कर रही है।

आज भाजपा नेतागण पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्राकर, जिला मीडिया प्रभारी प्रेम चन्द्राकर, ग्रामीण मण्डल अध्यक्ष श्याम साकरकर, जनपद सदस्य दिग्विजय साहू, पूर्व मण्डल अध्यक्ष व पार्षद संदीप घोष, आई टी सेल प्रभारी अरुण साहू, ग्रामीण महामंत्री नामदेव साहू, संतोष वर्मा ने झालखम्हरिया सोसायटी में पहुचकर टोकन लॉक होने के बारे मे जानकारी लिया सोसायटी प्रबन्धक  ने बताया कि विगत तीन दिनों से साफ्टवेयर में टोकन नही कट रहा है जिस भाजपा नेतागण नाराजगी जाहिर करते हए कहा कि सोमवार से टोकन काटना जारी नही हुआ तो भाजपा द्वारा किसानों के हित के लिए उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी।

भूपेश सरकार ने उठाया नेत्रहीन बहनें चंदा और रिया के इलाज का बीड़ा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेत्रहीन बहनें चंदा और रिया के इलाज का बीड़ा उठाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रामानुजगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों बच्चियों का इलाज देश के जिस अस्पताल में भी होगा, राज्य शासन उनका पूरा खर्चा वहन करेगी। दिल्ली या चेन्नई जहां जरूरत होगी भेजेंगे। अस्पताल के स्टॉफ के साथ बच्चियों और मां को भेजा जाएगा। कल आरागाही गांव के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में अपनी मां अनति देवी के संग दो नेत्रहीन बेटियां आई थी।  मुख्यमंत्री ने कल भेंट मुलाकात में रो रही अनति देवी से कहा था कि आप चिंता ना करें, बच्चों के इलाज के लिए हरसंभव मदद की जाएगी।

बता दें कि कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर जिले के राजपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को हेलीकॉप्टर राइड कराने की भी घोषणा की थी। साथ ही गोबर खरीदी के बाद अब गौ मूत्र की खरीदी शुरू करने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ मूत्र से दवाईयां बनाई जाएगी, इससे महिलाओं और ग्रामीणों को आय का एक और जरिया मिलेगा। जिले के टॉपर प्रदेश के टॉप टेन छात्रों के साथ हेलीकॉप्टर में घूमेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जिले में टॉप करने वाले छात्रों को हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे, जिससे अन्य छात्र-छात्राएं भी प्रोत्साहित हों और उनके सपनों को उड़ान मिले। दसवी-बारहवी के प्रदेश और जिला टॉपर्स को मुख्यमंत्री टॉपर्स चॉपर राइड से अनूठी अभिप्रेरणा मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 मई को मैंने सामरी विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान तीन आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूलों का भी निरीक्षण किया। इन स्कूलों में विद्यार्थियों से बात करके मुझे लगा कि छात्रों में बहुत प्रतिभा है आवश्यकता है तो सिर्फ उन्हें मजबूत प्रेरणा देने की। बहुत जल्दी दसवी और बारहवीं कक्षाओं के परिणाम घोषित होने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हमारे छात्रों को कोई अनूठी प्रेरणा मिलेगी, कोई अनूठा प्रतिफल निर्धारित होगा तो उनमें सफलता अर्जित करने की अभिप्रेरणा का स्तर और भी बढ़ जाएगा।

भूपेश सरकार कराएगी हेलीकॉप्टर राइड

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने जब हेलीकॉप्टर से लैंड किया तो देखा, बहुत से बच्चे और परिपक्व उम्र के लोग भी हेलीकॉप्टर को देखकर बहुत उत्साहित और कौतुहल में थे। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि उनमें हेलीकॉप्टर के प्रति कितना आकर्षण है। इसलिये मैने यह निर्णय लिया है कि कक्षा दसवीं और बारहवीं में प्रदेश के टॉप टेन छात्रों के साथ साथ जिले के दसवी और बारहवी के टॉपर छात्रों को रायपुर आमंत्रित करके उनका सम्मान किया जाए और उन्हें हेलीकॉप्टर की राइड कराई जाए।

'आसमान में भी ऊंची उड़ान भरने की आकांक्षा'

हवाई यात्रा करना एक ऐसी इच्छा है, जो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढों तक में विद्यमान रहती है। मुझे विश्वास है कि हेलीकॉप्टर राइड करने से बच्चों के मन में जीवन के आसमान में भी ऊंची उड़ान भरने की आकांक्षा जागेगी और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिमा को और भी प्रखर बनाएंगे।

अब गोमूत्र भी खरीदेगी भूपेश सरकार, CM ने दिए कमेटी गठित करने के दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी के बाद अब गौमूत्र की खरीदी के संबंध में राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में गौमूत्र की खरीदी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने गौमूत्र खरीदी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए टेक्निकल कमेटी के गठन के निर्देश दिए। इस कमेटी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कामधेनु विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस कमेटी के गठन के बाद 15 दिनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह टेक्निकल कमेटी गौमूत्र के संग्रहण, गौमूत्र की गुणवत्ता की टेस्टिंग, गौमूत्र से तैयार किए जाने वाले उत्पादों के बारे में अपनी अनुशंसा देगी।

बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठानों में विकसित किए जाने वाले महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के लिए विभिन्न जिलों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल और उनसे तैयार किए जाने वाले उत्पादों के लिए पोटेंशियल मैपिंग का काम 15 दिनों में पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बता दें कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में स्थानीय खाद्य उत्पादों और लघु वनोपजों के मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना की जानी है। इसके लिए राज्य सरकार के साल 2022-23 के बजट में 600 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में जरूरी अधोसंरचना, बिजली, पानी और प्रसंस्करण इकाईयों की सुविधाएं विकसित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि हर विकासखंड में चार-चार रूरल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की कार्ययोजना तैयार की जाए। इसमें स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता का ध्यान रखा जाए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव जिले में जहां महुआ, इमली, तिखुर के साथ विभिन्न लघु वनोपजें होती है, वहां इनके प्रसंस्करण की इकाईयां स्थापित की जाएं। इसी तरह कोरबा से सरगुजा तक के गौठानों में वनौषधियों के प्रसंस्करण के लिए, कोरबा, जांजगीर-चांपा, बस्तर में कोसे का काम होता है, यहां कोसे के कपड़े तैयार करने की इकाईयां स्थापित की जाएं। मुख्यमंत्री ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्कों में बिजली, पानी और वर्किंग स्पेस विकसित करने, इन पार्कों में महिला स्व-सहायता समूहों और ग्रामीणों को विभिन्न गतिविधियों में प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग हॉल की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। 

रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में तैयार

मुख्यमंत्री ने कहा कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में तैयार किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ उनकी मार्केटिंग की भी पुख्ता व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में मांग के अनुसार उत्पाद तैयार किए जाने चाहिए, ताकि उत्पादों की खपत आसानी से हो सके। मुख्यमंत्री बघेल ने गौठानों में संचालित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कहा कि अधिकारी गौठानों का भ्रमण कर वहां संचालित गतिविधियों का निरीक्षण करें और उनका सुचारू संचालन सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने वर्मी कम्पोस्ट से होने वाले लाभों की जानकारी देने के लिए गांवों में वॉल राईटिंग कराने और हैण्डबिल वितरित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने गौठानों में तैयार की जा रही वर्मी कम्पोस्ट विक्रय के लिए शहरों में भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

गौ-मूत्र से बॉयो फर्टिलाईजर बनाए जाने की तैयारी

बैठक में बताया गया कि गौ-मूत्र से बॉयो फर्टिलाईजर और बॉयो इनसेक्टिसाइडस तैयार किए जाते हैं गौ-मूत्र में यूरिया सहित अनेक मिनिरल और इंजाइम्स भी होते हैं। फर्टिजलाईजर के रूप में गौ-मूत्र का उपयोग करने से सूक्ष्म पोषक तत्व नाईट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का अवशोषण बढ़ता है। पौधों की ऊंचाई और जड़ में अच्छी वृद्धि होती है, मिट्टी में लाभकारी जीवाणु बढ़ते हैं और गौ-मूत्र में पाये जाने वाला यूरिया बहुत से कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करता है। बैठक में यह भी बताया कि प्रदेश में गौ-वंशीय और भैस वंशीय पशुओं की संख्या 111 लाख से अधिक है। प्रति पशु औसतन प्रतिदिन 7 लीटर गौ-मूत्र विसर्जित करना है। बैठक में उपस्थित कृषक प्रतिनिधि श्री रोहित साहू, ग्राम अचानकपुर, विकासखंड पाटन, श्री गोवर्धन साहू, श्रीराम गौशाला आन्दु, बेमेतरा, श्री तिलक साव, महासमुंद ने गौ-मूत्र के उपयोग के संबंध में अपने अनुभव साझा किए।

बैठक में ये रहे उपस्थित

बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलपति डॉ. एन.पी. दक्षिणकर, संचालक कृषि यशवंत कुमार, संचालक पशुधन  चंदन संजय त्रिपाठी, संचालक उद्यानिकी विभाग माथेश्वरन व्ही., मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया, सहित अनेक कृषक प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़िया भूपेश सरकार के 3 साल , देखें फोटो फीचर ऐसे मिली राष्ट्रीय स्तर पर पहचान

छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को आज 3 साल पूरे हो गए हैं। भूपेश सरकार के कार्यकाल में कोरोना की वजह से दहशत और लॉकडाउन में कई चुनौतियां आई,  लेकिन जिस तरह से समय का पहिया आगे बढ़ता गया, ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ में विकास का पहिया चुनौतियों के बीच कभी थमा नहीं। हर मुश्किलों और बाधाओं में भी छत्तीसगढ़ की सरकार जनता के लिए उनके साथ खड़ी रही। जन कल्याणकारी योजनाओं और उनके बेहतर क्रियान्वयन से सम्मान हासिल करने के साथ छत्तीसगढ़ देश में अपनी एक अलग पहचान भी बनाता जा रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ में राहतों का सिलसिला शुरू हुआ। किसान जो हमारे प्रदेश की शान हैं, उनके हित में फैसले लिए गए। सालों से लंबित 17 लाख 82 हजार किसानों का 8 हजार 755 करोड़ रुपये का कृषि ऋण, 244 करोड़ रुपये का सिंचाई कर (टैक्स) माफ किया। बस्तर के लोहंडीगुड़ा में 1700 से ज्यादा आदिवासी किसानों की 4200 एकड़ जमीन वापिस कर दी। तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ा कर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया। 

बिजली बिल हाफ करने के साथ ही 19.78 लाख गरीब परिवारों को 30 यूनिट तक निशुल्क बिजली की सुविधा से लाभान्वित किया गया। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, छत्तीसगढ़ सर्वभौम पीडीएस की शुरूआत की गई। गरीबी की वजह से बीमारी का इलाज नहीं करा पाने वाले लोगों को जहां सरल और सहज स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई। वहीं महिलाओं, किशोरियों को पोषण आहार, जरूरतमंद सभी गरीब परिवारों को पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की नई पहल की। 

मुख्यमंत्री ने डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना लागू कर प्रदेश के 56 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का इलाज, 9 लाख परिवारों को 50 हजार रुपए तक इलाज की सुविधा दी। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 20 लाख रुपये तक इलाज की सुविधा देने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य भी बन गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की माटी में पले-बढ़े हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ की भौगोलिक जानकारी होने के साथ यहां की समस्याओं की जानकारी है। इसलिए उन्होंने गरीबों को लक्ष्य बनाकर उनसे जुड़ी ऐसी योजनाएं बनाई, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण साबित हो। उन्होंने गरीब बच्चों को अंग्रेजी और बेहतर शिक्षा से जोड़ने के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना शुरू की और आने वाले कल को एक बेहतर भविष्य से जोड़ने का प्रयास किया। 

CM के द्वारा मोहल्ले में ही समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना, बंद हो चुकी पौनी-पसारी परम्परा को जीवित करने और पारम्परिक व्यवसाय का माहौल तैयार करने पौनी-पसारी योजना, शासकीय और सार्वजनिक स्थलों को प्रमुख मार्ग से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, वनवासी परिवारों को लाभांवित कर उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, गांव और खेतों तक पहुंचने धरसा विकास योजना, प्रदेश में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की।

गरीब और जरूरतमंद कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, आवास विहीन और कई दशकों से घर बनाकर रह रहे शहरी गरीब परिवारों को पट्टा और आवास, बेराजगार युवाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें विकास की दिशा में आगे बढ़ाने की नई पहल ई-पंजीयन से निर्माण कार्यों का ठेका, कोरोना में मृत सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा देने के साथ नियमों में छूट के साथ राहत राशि, कोरोना में अनाथ बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और पिछड़े अंचलों के विकास के लिए पांच नए जिले का निर्माण, नई तहसीलों और नगर पंचायतों का गठन, छत्तीसगढ़ में भगवान बुद्ध और श्री राम के आगमन से जुडे़ स्थल सिरपुर और रामवनगमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकास करने सहित राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने हर साल आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री बघेल छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा में घुले-मिले हुए हैं। समय के साथ हाशिये पर जाती यहां की परंपरा और विरासत कों सहेजने से लेकर तीज-त्यौहारों को पुनर्जीवित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को जितना भी आंका जाए कम है। वे अपने निवास में हरेली-तीजा-पोरा समेत अन्य पर्व पर विशेष आयोजन कर प्रदेश की जनता को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का संदेश देते ही हैं, गांव-गांव में मड़ई मेला का आयोजन और महत्वपूर्ण तीज-त्यौहारों में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर सभी को अपने पर्व से जुड़े रहने का अवसर भी उन्हीं की देन है।

बीते 3 साल में मुख्यमंत्री के रूप में उनकी कार्यशैली गरीबों से लेकर किसानों और छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी रही है। कोरोना के बीच भी अधोसंरचना से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों, शासकीय भवनों, सड़कों और पुलों के निर्माण काम प्रदेश में कराए गए। नक्सल सहित अन्य जिलों में सड़कों और पुलों के निर्माण के दिशा में काम हुए। आदिवासी अंचलों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का काम किया गया है। बस्तर अंचल में सैकड़ों बंद पड़े स्कूलों को शुरू किया गया। सरगुजा और बस्तर में जहां मलेरिया से सैकड़ों मौतें हुआ करती थीं, उनके ही निर्देश पर अभियान चलाकर मलेरिया को नियंत्रित किया गया।

 छोटे भू-खंडों की खरीदी, जमीन की गाइड लाइन दरों में 30 प्रतिशत की कमी जैसी कल्याणकारी कदम हो या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं सहित छत्तीसगढ़ को स्वच्छ बनाने वाली स्वच्छता दीदीयों का मानदेय बढ़ाने का मामला, उन्होंने तत्काल फैसले लेकर राहत पहुंचाई। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की दशकों पुरानी मांगों को पूरा करते हुए संविलयन का बड़ा फैसला लिया और स्कूलों में शिक्षकों की नई भर्ती, पुलिस में भर्ती के अलावा रोजगार के अनेक नए अवसर पैदा कर युवाओं को रोजगार से जोड़ा। आदिवासियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की वापसी, चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर निवेशकों का पैसा वापस कराने में भी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है।

      

मुख्यमंत्री बघेल स्वयं एक किसान है। किसानों के हित में क्या करना है, वे भलीभंति जानते हैं। समर्थन मूल्य में धान खरीदने के साथ ही किसानों को धान खरीदी के एवज में अतिरिक्त राशि का भुगतान करने राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाई। इस योजना से किसानों को कोरोना और लॉकडाउन के दौर में ऐसे विपरीत समय में राशि मिली जो किसानों के जीवनयापन सहित आर्थिक समृद्धि के लिये सहायक साबित हुई। उनके द्वारा लागू ग्राम सुराजी योजना में शामिल नरवा, गरवा, घुरवा, बारी को पूरे देश में सराहा गया। इसके माध्यम से स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में काम किया गया। 

गोधन न्याय योजना से प्रदेश में रोजगार और पर्यावरण, पशु संरक्षण को नई दिशा मिली। अब प्रदेश में गोबर को दो रूपए में खरीद कर खाद बनाने से लेकर उपयोगी वस्तु और पेंट बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। उत्पादों को बेचने सी-मार्ट सहित अन्य बाजार उपलब्ध कराने में भी सरकार सहयोग कर रही है। धान का कटोरा के रूप में विख्यात हमारे प्रदेश में वे किसान जो खेती-किसानी से दूर जा रहे थे, वे खेती-किसानी के नये माहौल और फायदे से अपने खेतों की ओर लौटने लगे हैं।

      

कोरोना में लॉकडाउन के दौरान भी प्रदेश के मुख्यमंत्री गरीबों के मसीहा बने। उन्होंने संकटकाल में राशन कार्डधारियों समेत प्रवासी मजदूर परिवारों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था कराई। जरूरतमंदों को निशुल्क खाद्यान्न देने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी, स्कूल से जुड़े बच्चों को सूखा अनाज घर-घर तक देने का काम किया। मनरेगा के तहत काम और समय पर मजदूरी भुगतान, लघु वनोपज संग्रह के लिए पारिश्रमिक और समर्थन मूल्य देने में भी छत्तीसगढ़ अव्वल रहा है। 

उन्होंने लॉकडाउन में अन्य राज्यों में फंसे परिवारों के साथ ही प्रवासी मजदूरों और बाहर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षित घर वापसी कर हर किसी को विपरीत परिस्थितियों में सम्हलनें का अवसर दिया। अस्पतालों में ऑक्सीजन व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था के सुचारू संचालन में एक मुखिया के तौर पर आगे आकर कार्य किया।             

कुपोषण को छत्तीसगढ़ से दूर भगाता और स्वच्छतम राज्य बनने के साथ गरीबों की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में अग्रणी हमारा छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर निरन्तर आगे बढ़ रहा है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित अन्य अतिथियों के हाथों पुरस्कार और सम्मान मिलना यहां के गौरव को तो दर्शाता ही है, साथ ही यह भी साबित करता है कि मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में गरीब वर्गो के कल्याण की दिशा में योजना बनाने के साथ उसका प्रभावी अमल भी किया जा रहा है। 

आज हम आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं, जिस तरह देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू गुलाम भारत को आजाद कराना चाहते थे और आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में गरीब आदमी की सभी क्षेत्रों में भागीदारी चाहते थे, ताकि उसका खोया हुआ आत्म सम्मान और गौरव वापस आ सकें। जिस तरह संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर सबके लिये न्याय की बात करते थे। 

प्रदेश के मुखिया भी शायद यह बात भलीभांति जानते हैं कि गरीबी से जकड़े और सालों से आत्म सम्मान , गौरव के लिए तरसते छत्तीसगढ़ियों का स्वाभिमान कैसे वापस लाए, उन्हें न्याय कैसे दे? इसलिए उन्होंने संत गुरू घासीदास, संत कबीर, वीर नारायण सिंह सहित छत्तीसगढ़ के महापुरूषों के बताए सत्य के मार्ग में चलकर कोरोना संक्रमण समेत आई कई बाधाओं और आर्थिक चुनौतियों की परवाह न कर अपनी जनहितैषी योजनाओं को लागू किया और देश में नवा छत्तीसगढ़ गढ़ा। 

वे छत्तीसगढ़ियों के आत्म सम्मान, गौरव को वापस लाने का काम कर रहे हैं। वे अपने 3 साल के अल्प कार्यकाल में ही गरीबों, किसानों, कामगारों सहित छत्तीसगढ़ियों के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ते जा रहे हैं, जिससे न्याय, सशक्तीकरण और सरोकार का यह छत्तीसगढ़ मॉडल देश को एक नई दिशा भी दिखा रहा है।

राज्य सरकार का बड़ा फैसला: अब छत्तीसगढ़ में रहने वाले माता-पिता के दूसरे राज्यों में पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे स्थानीय निवासी

राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 'स्थानीय निवासियों' की परिभाषा निर्धारण के संबंध में सामान्य प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देश में संशोधन करते हुए नई शर्त जोड़ी है। जिसके अनुसार अब छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्यों के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे आवेदक या जिन्होंने राज्य के बाहर शिक्षा प्राप्त की हो। अगर उनके माता-पिता छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं तो, उन्हें भी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी। 

बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 8 सितंबर को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था। इसके परिपालन में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय नवा रायपुर से इस संबंध में शासन के सभी विभागों, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्षों, समस्त संभागायुक्तों, समस्त कलेक्टरों, जिला पंचायत के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि नई शर्त के साथ संदर्भित परिपत्र की अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

राज्य शासन के ध्यान में यह आया है कि ऐसे आवेदकों को, जो छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्यों के विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त किए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। ऐसे आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई न हो इसके लिए ‘स्थानीय निवासियों’ की परिभाषा के संबंध में सामान्य प्रशासन द्वारा 17 जून 2003 को जारी संदर्भित परिपत्र में जारी निर्देशों में संशोधन करते हुए नई शर्त जोड़ी गई है। जिसके अनुसार ऐसे आवेदक जिनके माता-पिता छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर अन्य राज्यों के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त किए हैं, उन्हें भी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी।

इस तीज-त्यौहार पर आंगनबाड़ी की बहनें मांग रही हैं भूपेश सरकार से ऐसा अनूठा उपहार

रायपुर। छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज रायपुर के गुढ़ियारी चौक में स्थित सामुदायिक भवन में प्रदेश स्तरीय बैठक किया। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 9 सितम्बर को रायपुर स्थित बुढ़ातालाब में एक दिवसीय हड़ताल करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार को वादा याद दिलाएगी। इस आंदोलन में पूरे प्रदेश भर से तिजहारिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं उपवास हालत में ही आंदोलन करेंगी। और भूपेश बघेल सरकार से अनूठे अंदाज में उपहार मांगेंगी। 

जुझारु संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुधा रात्रे ने बताया कि 5 मार्च 2018 से 22 अप्रैल 2018 पचास दिन के  हड़ताल में  ईदगाह भाठा रायपुर में भाजपा सरकार के समय जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल किया था। तब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष व छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंडाल पर पहुंच कर वादा किया थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हड़ताल अवधि का मानदेय उनकी सरकार द्वारा दिया जाएगा। साथ छत्तीसगढ़ की सरकार से हमारी मांग है कि आंगनबाड़ी में पर्यवेक्षक भर्ती की जाय और आयु सीमा में छूट दी जाय।

जो वादा किया है, निभाना पड़ेगा 

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था। पूरे प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जायेगा।  कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूरे ढाई साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सुध नहीं ले रही है। सत्ता में आते ही कांग्रेस की सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से किया गया वादा भुला दिया है। 

कैसे चला रहीं हैं अपना घर 

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बयान में कहा है कि एक तरफ तो छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ में महिलाओं का सम्मान करने की बात करते हुए उन्हें तीजा त्यौहार के लिए छुट्टी दे रही है। लेकिन सरकार ये भुल जा रही है कि साढ़े  छःहजार और बत्तीस सौ में आज महिलाएं अपने घर को कैसे चला रही है ?इस दिशा में सरकार की कोई सोच नजर नहीं आ रही है।

कोरोना काल में निभाई अहम भूमिका 

वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाओं द्वारा जान जोखिम में डालकर लगातार काम करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को घर-घर पहुंचाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं एक  कदम आगे बढ़कर  फ़लीभूत कर रही है। बावजूद सरकार  आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से किया गया वादा नहीं निभा रहे हैं।  प्रदेश भर के जिला और ब्लॉक के पदाधिकारियों ने यह फैसला लिया है कि 9 सितम्बर तीजा त्यौहार के दिन, तिजहारिन बहने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं रायपुर के बूढ़ाताल में वादा निभाओ आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रही है। 

आंगनबाड़ी की बहनों ने प्रदेश सरकार से किया आग्रह 

छत्तीसगढ़ जुझारू आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आगे कहा है कि 9 सितम्बर को आंदोलन के बाद भी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से किये गये वादे नहीं निभाते हैं तो पूरे प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं चरणबद्ध आंदोलन तक  करते रहेंगी, जब तक चुनावी घोषणा पत्र में किये गये वादे सरकार पूरा नहीं कर लेती। प्रदेश भर से बैठक में पहुंची आंगनबाड़ी की बहनों ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि 9 सितंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धरनास्थल पर पहुंचकर उन्हें उपहार स्वरूप उनकी मांगे पूरी कर उन्हें तीज त्यौहार की भेंट दे।