काज़ीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 200 आधुनिक इंटरसिटी ट्रेनों का निर्माण, सस्ती और हरित यात्रा को मिलेगा बढ़ावा

काज़ीपेट रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो भारतीय रेलवे की एक बहुउद्देशीय रेल रोलिंग स्टॉक निर्माण इकाई है, अपने पूर्ण होने के अंतिम चरण में है। प्रारंभिक चरण में इस इकाई से अगले 5 वर्षों में 200 इंटरसिटी ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा।

इस परियोजना की समीक्षा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू  ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की।

इंटरसिटी ट्रेनों का उपयोग

ये ट्रेनें देशभर में छोटी दूरी की यात्रा के लिए चलाई जाएंगी। ये लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी और बीच-बीच में कई स्टेशनों पर रुकेंगी। इनका उद्देश्य छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यात्रा करने वाले नागरिकों को सस्ती और सुविधाजनक रेल सेवा उपलब्ध कराना है।

आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेनें

इन इंटरसिटी ट्रेनों में कई आधुनिक सुविधाएं होंगी, जैसे:

• ऑटोमैटिक दरवाजे

• बेहतर वेंटिलेशन प्रणाली

• सुरक्षित कोच डिज़ाइन

• 20 कोच की संरचना

• प्रत्येक कोच में दो शौचालय

इसके अलावा इनमें आधुनिक झटका-रहित कपलर और बोगियाँ होंगी। इन ट्रेनों की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।

ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण अनुकूलता

इन ट्रेनों में रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होगा, जिससे ब्रेक लगाने पर उत्पन्न ऊर्जा वापस विद्युत ग्रिड में भेजी जाएगी। इससे ऊर्जा की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा।

हरित परिवहन को बढ़ावा

रेलवे द्वारा इस बड़े बेड़े की शुरुआत से देश में हरित और स्वच्छ परिवहन क्षमता बढ़ेगी और सड़क यातायात पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। यह परियोजना देश में किफायती और पर्यावरण-अनुकूल इंटरसिटी यात्रा के नए युग की शुरुआत मानी जा रही है।

भारतीय रेल ने 2025–26 में माल ढुलाई का नया रिकॉर्ड बनाया, 1670 मिलियन टन परिवहन के साथ ऐतिहासिक उपलब्धि

भारतीय रेल ने वर्ष 2025–26 में माल परिवहन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिससे देश की लॉजिस्टिक्स प्रणाली की रीढ़ के रूप में उसकी भूमिका और मजबूत हुई है। यह उपलब्धि परिचालन दक्षता में सुधार, क्षमता विस्तार और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों द्वारा रेल परिवहन पर बढ़ते भरोसे को दर्शाती है।

माल ढुलाई में वृद्धि से बढ़ती लॉजिस्टिक्स मांग का संकेत

वर्ष 2025–26 के दौरान भारतीय रेल ने रिकॉर्ड 1670 मिलियन टन (MT) माल का परिवहन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.25% अधिक है। इसके साथ ही, संभाले गए वैगनों की संख्या में भी 4.56% की वृद्धि दर्ज की गई, जो 2024–25 के 2,79,12,271 से बढ़कर 2025–26 में 2,91,86,475 हो गई। यह लगातार बढ़ती माल ढुलाई विश्वसनीय, किफायती और कुशल लॉजिस्टिक्स समाधान की बढ़ती मांग को दर्शाती है, जिससे रेल परिवहन बल्क वस्तुओं के लिए एक पसंदीदा माध्यम बनता जा रहा है।

उर्वरक और इस्पात क्षेत्र से तेज वृद्धि

इस वृद्धि में उर्वरक (13.49%) और ‘पिग आयरन एवं स्टील’ (13.11%) क्षेत्रों का प्रमुख योगदान रहा। यह देशभर में कृषि इनपुट की बढ़ती मांग और इस्पात उद्योग में निरंतर विस्तार को दर्शाता है।

आयरन ओरे और सीमेंट से बुनियादी ढांचे को मजबूती

बुनियादी ढांचा से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों ने भी इस गति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयरन ओरे का परिवहन 6.74% बढ़कर 190.12 मिलियन टन तक पहुंच गया, जबकि सीमेंट लोडिंग 4.74% बढ़कर 157.17 मिलियन टन हो गई। यह देशभर में जारी निर्माण और आधारभूत ढांचा विकास गतिविधियों को दर्शाता है।

सभी रेलवे जोनों में संतुलित वृद्धि

वर्ष 2025–26 में विभिन्न रेलवे जोनों में संतुलित वृद्धि देखने को मिली। दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) ने 14.89% की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की। इसके अलावा, उत्तर मध्य रेलवे (12.62%), ईस्ट कोस्ट रेलवे (10.42%) और पश्चिम मध्य रेलवे (10.06%) ने भी दोहरे अंकों की वृद्धि हासिल की। अन्य जोनों—पूर्वी रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिणी रेलवे और पश्चिमी रेलवे—ने भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। यह व्यापक सुधार देशभर में माल ढुलाई क्षमता के सुदृढ़ होने और संतुलित क्षेत्रीय विकास को दर्शाता है।

आर्थिक विकास में रेल की महत्वपूर्ण भूमिका

माल ढुलाई और आय में यह निरंतर वृद्धि भारतीय रेल की भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। किफायती, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन माध्यम प्रदान करते हुए रेलवे लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, सड़कों पर भीड़ घटाने और एक हरित एवं कुशल परिवहन प्रणाली के निर्माण में योगदान दे रहा है।

दिल्ली मेट्रो Phase-V(A) परियोजना के तहत तीन नई कॉरिडोर मंजूर: केंद्रीय राजधानी में बेहतर कनेक्टिविटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के Phase-V(A) परियोजना के तहत तीन नई कॉरिडोर को मंजूरी दी है। ये कॉरिडोर निम्नलिखित हैं:

1. आर.के. आश्रम मार्ग – इंद्रप्रस्थ (9.913 किमी)

2. एरोसिटी – IGD एयरपोर्ट टर्मिनल-1 (2.263 किमी)

3. तुगलकाबाद – कालिंदी कुंज (3.9 किमी)

इस परियोजना की कुल लंबाई 16.076 किमी होगी और इसका कुल अनुमानित लागत ₹12,014.91 करोड़ है, जो भारत सरकार, दिल्ली सरकार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

मुख्य विशेषताएं और लाभ:

• सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर से सभी कर्तव्य भवनों से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे लगभग 60,000 ऑफिस जाने वाले और 2 लाख दैनिक आगंतुकों को लाभ मिलेगा।

• ये कॉरिडोर प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने में मदद करेंगे, जिससे नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।

कॉरिडोर विवरण:

• आर.के. आश्रम मार्ग – इंद्रप्रस्थ: यह बोटैनिकल गार्डन–आर.के. आश्रम मार्ग कॉरिडोर का विस्तार होगा और सेंट्रल विस्टा क्षेत्र को मेट्रो कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

• एरोसिटी – IGD एयरपोर्ट टर्मिनल-1 और तुगलकाबाद – कालिंदी कुंज: ये एरोसिटी–तुगलकाबाद कॉरिडोर के विस्तार हैं और एयरपोर्ट को दक्षिणी दिल्ली के क्षेत्रों जैसे तुगलकाबाद, साकेत, कालिंदी कुंज आदि से जोड़ेंगे।

• इन तीन कॉरिडोर में कुल 13 स्टेशन होंगे, जिनमें से 10 भूमिगत और 3 उन्नत (elevated) स्टेशन होंगे।

स्टेशन विवरण:

• आर.के. आश्रम मार्ग – इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर: आर.के. आश्रम मार्ग, शिवाजी स्टेडियम, सेंट्रल सेक्रेटेरियट, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल–हाई कोर्ट, बरौदा हाउस, भारत मंडपम, इंद्रप्रस्थ।

• तुगलकाबाद – कालिंदी कुंज कॉरिडोर: सरिता विहार डिपो, मदनपुर खादर, कालिंदी कुंज।

• एरोसिटी – IGD एयरपोर्ट T-1: एरोसिटी स्टेशन IGD T-1 स्टेशन से जुड़ा होगा।

अन्य जानकारियाँ:

• Phase-IV परियोजना की 111 किमी लंबाई और 83 स्टेशनों का निर्माण जारी है, और लगभग 80.43% सिविल निर्माण पूरा हो चुका है।

• Phase-IV के प्राथमिक तीन कॉरिडोर दिसंबर 2026 तक चरणबद्ध तरीके से पूरे होने की संभावना है।

• दिल्ली मेट्रो वर्तमान में 65 लाख यात्रियों प्रति दिन परिवहन कर रही है, जबकि अब तक का अधिकतम रिकॉर्ड 81.87 लाख यात्रियों का है।

• DMRC वर्तमान में 12 मेट्रो लाइनों, लगभग 395 किमी लंबाई और 289 स्टेशनों के साथ दिल्ली और एनसीआर में संचालन कर रही है। दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क और विश्व की बड़ी मेट्रो प्रणालियों में से एक बन चुकी है।

इन नई मेट्रो एक्सटेंशन से सेंट्रल दिल्ली और घरेलू एयरपोर्ट के क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, सड़क पर ट्रैफिक कम होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी।

भारतीय रेलवे लगभग पूरी ब्रॉड-गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा करने के करीब: 99% से अधिक कवरेज

भारतीय रेलवे अपनी लगभग पूरी ब्रॉड-गेज नेटवर्क को विद्युतीकरण के करीब पहुँच गया है, जिसमें 99% से अधिक विद्युतीकृत हो चुका है और शेष खंडों का काम जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। हाल के वर्षों में इस काम की गति असाधारण रही है। 2019 से 2025 के बीच, भारतीय रेलवे ने 33,000 से अधिक रूट किलोमीटर विद्युतीकृत किए, यानी हर दिन औसतन 15 रूट किलोमीटर से अधिक की दर से काम हुआ। केवल इसी अवधि में विद्युतीकृत दूरी लगभग जर्मनी के पूरे रेलवे नेटवर्क के बराबर है, जो भारत द्वारा स्वच्छ और कुशल रेल संचालन के विस्तार के पैमाने और गंभीरता को दर्शाता है।

भारत का ब्रॉड-गेज रेलवे नेटवर्क लगभग पूरी तरह से विद्युतीकृत है, जिसमें 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 99.2 प्रतिशत कवरेज हासिल हो चुकी है।

भारत की यह उपलब्धि उन देशों की तुलना में भी उल्लेखनीय है जिनकी रेलवे प्रणाली पहले से ही स्थापित और व्यापक है। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े और व्यस्त रेलवे नेटवर्क में से एक का संचालन करते हुए लगभग पूरे ब्रॉड-गेज सिस्टम को विद्युतीकृत किया है।

इस परिवर्तन से डीजल खपत में कमी, उत्सर्जन में कटौती, परिचालन लागत में कमी और रेलगाड़ियों के संचालन की गति और दक्षता में सुधार हुआ है। जबकि कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएं अभी भी लागत या संरचनात्मक सीमाओं के कारण डीजल पर निर्भर हैं, भारत ने स्पष्ट योजना और लगातार निष्पादन के साथ आगे बढ़कर यह लक्ष्य हासिल किया है।

जैसे ही अंतिम खंड पूरे होंगे, भारत दुनिया के सबसे बड़े पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे सिस्टम का संचालन करेगा, जो भारतीय रेलवे के नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने के लक्ष्य को समर्थन देगा और रोजाना लाखों यात्रियों को स्वच्छ, तेज और विश्वसनीय यात्रा प्रदान करेगा।

भारत में हाइड्रोजन मोबिलिटी का आगाज़: टोयोटा मिराई के साथ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना लॉन्च

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज मोबिलिटी सेक्टर में हाइड्रोजन के उपयोग पर फील्ड ट्रायल्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उन्होंने इसे भारत की स्वच्छ ऊर्जा प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया।

भारत की ऊर्जा व्यवस्था में ग्रीन हाइड्रोजन—भविष्य का ईंधन

मंत्री ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन विश्व भर में भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों की रीढ़ बनकर उभर रहा है। उन्होंने टोयोटा की ‘मिराई’ हाइड्रोजन फ्यूल-सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV) को NISE को सौंपे जाने को महत्वपूर्ण कदम बताया, जिससे भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि ऐसे सहयोग ऊर्जा आत्मनिर्भरता, कम-उत्सर्जन वाले नवाचारपूर्ण परिवहन समाधानों और भारत की पंचामृत जलवायु प्रतिबद्धताओं को मजबूत करते हैं।

‘मिराई’—भारत के सतत परिवहन के भविष्य का प्रतीक

जोशी ने कहा कि टोयोटा की ‘मिराई’ (जापानी में फ्यूचर) भारत की स्वच्छ और हरित मोबिलिटी की दिशा में एक नया अध्याय है।

भारतीय परिस्थितियों में होगी 2 वर्ष की व्यापक जांच

MOU के तहत NISE अगले दो वर्षों में मिराई हाइड्रोजन वाहन का परीक्षण भारत की गर्मी, धूल, ट्रैफिक और विविध भौगोलिक परिस्थितियों में करेगा।

यह अध्ययन देशभर में हाइड्रोजन मोबिलिटी को स्केल-अप करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा।

मंत्री ने बताया कि:

• हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन पूरी तरह स्वच्छ, शांत, शून्य-उत्सर्जन होते हैं

• इनके उत्सर्जन में केवल शुद्ध पानी निकलता है

• ये विश्वभर में कारों, बसों, ट्रकों, ट्रेन, जहाजों और पावर सिस्टम्स में इस्तेमाल हो रहे हैं

उन्होंने निजी तौर पर वाहन चलाकर यह संदेश दिया कि हाइड्रोजन मोबिलिटी भारत की परिस्थितियों के लिए पूरी तरह उपयुक्त है।

हाइड्रोजन तकनीक—नीति से प्रयोग और वाणिज्यिक उपयोग की ओर तेज़ी से अग्रसर

कार्यक्रम में उपस्थित नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने कहा कि यह पहल भारत के स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की दिशा में बड़ा कदम है।

उन्होंने बताया कि:

• जनवरी 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू होने के बाद
  भारत नीतियों से वास्तविक प्रयोग और अब वाणिज्यिक उपयोग की ओर बढ़ रहा है

• मिराई वाहन का वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण भविष्य में बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन-आधारित परिवहन को बढ़ावा देगा

टोयोटा का भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम पर विश्वास

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के देश प्रमुख विक्रम गुलाटी ने कहा कि यह साझेदारी भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मजबूत करती है और देश को नेट-ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगी।

मंत्री ने संसद भवन तक चलाया वाहन

कार्यक्रम के बाद जोशी ने स्वयं मिराई चलाकर नए संसद भवन तक पहुँचाया। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन-आधारित इस ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने के लिए नया संसद भवन उपयुक्त स्थल है, क्योंकि यह स्वयं ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित किया गया है।

टोयोटा मिराई क्या है?

• दूसरी पीढ़ी की हाइड्रोजन फ्यूल-सेल इलेक्ट्रिक कार

• हाइड्रोजन + ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली उत्पन्न करती है

• उत्सर्जन: केवल जलवाष्प

• रेंज: लगभग 650 किमी

• रिफ्यूलिंग समय: 5 मिनट से कम

• दुनिया की सबसे उन्नत शून्य-उत्सर्जन मोबिलिटी तकनीकों में से एक

कैबिनेट ने रेलवे मंत्रालय के दो बहुप्रतीक्षित मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को दी मंजूरी, लागत लगभग 2,781 करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने आज रेलवे मंत्रालय के दो प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 2,781 करोड़ रुपये है।

स्वीकृत परियोजनाएँ:

1. देवभूमि द्वारका (ओखा) – कालानुस डबलिंग – 141 किमी

2. बदलापुर – कर्जत 3री और 4थी लाइन – 32 किमी

इन परियोजनाओं के माध्यम से रेल मार्ग की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे यात्री एवं माल परिवहन की दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा। मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव संचालन को सहज बनाएंगे और भीड़भाड़ कम करेंगे।

मुख्य विशेषताएँ और लाभ:

• ये परियोजनाएँ PM-Gati Shakti राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई हैं, जिसमें मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता पर विशेष ध्यान दिया गया है।

• महाराष्ट्र और गुजरात के 4 जिलों में फैली इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे का नेटवर्क लगभग 224 किमी बढ़ेगा।

• करीब 585 गांवों में रहने वाले 32 लाख लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

• कालानुस – ओखा डबलिंग द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर सहित क्षेत्र के प्रमुख तीर्थस्थलों से कनेक्टिविटी बढ़ाएगी और सौराष्ट्र क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देगी।

• बदलापुर – कर्जत सेक्शन मुंबई उपनगरीय कॉरिडोर का हिस्सा है। 3री और 4थी लाइन यात्री मांग को पूरा करने और दक्षिण भारत से जुड़ने में मदद करेगी।

• यह मार्ग कोयला, नमक, कंटेनर, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद (POL) आदि माल के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है।

पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ:

• परियोजनाओं से अतिरिक्त माल परिवहन क्षमता 18 MTPA होगी।

• रेलवे एक ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण मित्र परिवहन माध्यम होने के नाते, यह परियोजना जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने, तील आयात में 3 करोड़ लीटर की बचत और CO2 उत्सर्जन में 16 करोड़ किलोग्राम कमी में मदद करेगी।

• यह CO2 कमी 64 लाख पेड़ों की रोपण के बराबर है।

ये प्रोजेक्ट न केवल यातायात और माल ढुलाई को गति देंगे बल्कि क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को भी सशक्त बनाएंगे।

भारतीय रेल का माल ढुलाई प्रदर्शन: 1 बिलियन टन का आंकड़ा पार, आर्थिक विकास को मिल रही नई गति

भारतीय रेल की माल ढुलाई क्षमता लगातार देश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत कर रही है। इस वर्ष कुल माल लदान 19 नवंबर 2025 तक 1,020 मिलियन टन (MT) के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गया है।

Coal Freight Train

यह उपलब्धि विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों के व्यापक समर्थन को दर्शाती है। इनमें कोयला 505 MT के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा, इसके बाद लौह अयस्क (115 MT), सीमेंट (92 MT), कंटेनर ट्रैफिक (59 MT), पिग आयरन एवं फिनिश्ड स्टील (47 MT), उर्वरक (42 MT), खनिज तेल (32 MT), खाद्यान्न (30 MT), स्टील संयंत्रों के कच्चे माल (लगभग 20 MT) तथा अन्य वस्तुएँ (74 MT) शामिल हैं।

दैनिक लदान भी लगभग 4.4 MT पर स्थिर है, जो पिछले वर्ष के 4.2 MT से अधिक है। यह बेहतर परिचालन दक्षता और स्थायी मांग को दर्शाता है।

अप्रैल–अक्टूबर की मजबूत वृद्धि

अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच माल ढुलाई 935.1 MT तक पहुँच गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 906.9 MT की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। यह निरंतर प्रगति और बेहतर दैनिक लदान भारत के औद्योगिक विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास को समर्थन देने में रेल की क्षमता को दर्शाती है।

Iron Loading

सीमेंट क्षेत्र के लिए नई नीतियाँ

भारत के बुनियादी ढाँचे में सीमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, भारतीय रेल ने इस क्षेत्र की लॉजिस्टिक क्षमता को अनुकूलित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हाल में जारी की गई नीतियों में शामिल हैं:

• बल्क सीमेंट टर्मिनल नीति

• कंटेनरों में बल्क सीमेंट परिवहन के लिए तर्कसंगत दरें

ये सुधार सीमेंट परिवहन प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक रणनीतिक प्रयास हैं। इनसे बल्क हैंडलिंग क्षमता बढ़ेगी, पारगमन समय कम होगा, लॉजिस्टिक लागत घटेगी और संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला दक्ष बनेगी।

Fertilisers Unloading

रेल-आधारित माल परिवहन: सतत विकास का मार्ग

बल्क माल परिवहन को रेल की ओर स्थानांतरित करने से व्यापारिक लाभों के साथ-साथ बड़े पर्यावरणीय फायदे भी मिलते हैं:

• कार्बन उत्सर्जन में कमी

• राजमार्गों पर भीड़भाड़ में कमी

• MSMEs सहित उद्योगों के लिए हरित लॉजिस्टिक समाधान

• नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति

ये विकास भारतीय रेल को आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रगति का एक प्रमुख प्रेरक बनाते हैं।

भारत में इनलैंड वाटरवेज़ के विकास के लिए असम में महत्वपूर्ण समझौते: IWAI ने APL और असम सरकार के साथ किए MoU

इंडियन इनलैंड वाटरवेज़ अथॉरिटी (IWAI), जो पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज़ मंत्रालय (MoPSW) के तहत इनलैंड वाटरवेज़ के विकास की मुख्य एजेंसी है, ने असम के इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और औद्योगिक लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के लिए दो महत्वपूर्ण समझौते (MoU) किए हैं। इनमें पहला MoU असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड (APL) के साथ और दूसरा असम सरकार के साथ किया गया है। इन समझौतों का उद्देश्य राज्य की व्यापक नदी प्रणालियों के माध्यम से माल और यात्रियों की आवाजाही को बढ़ावा देना और सतत कनेक्टिविटी तथा क्षेत्रीय विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है।

केंद्र सरकार के बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सरबानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चल रहे परियोजनाओं का अवलोकन किया गया। इसमें केंद्रीय क्षेत्र योजना (CSS) के तहत परियोजनाएँ भी शामिल थीं।

पहला MoU – IWAI और APL:

इस MoU के तहत APL की मिथेनॉल और फॉर्मेलिन का परिवहन इंडो-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट (IBPR) और नेशनल वाटरवेज़ (NW) के माध्यम से किया जाएगा। इससे न केवल बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए निर्यात में वृद्धि होगी, बल्कि घरेलू आपूर्ति श्रृंखला भी मजबूत होगी। इस परियोजना का कुल निवेश ₹400 करोड़ निर्धारित है, जिसमें टैंकर जहाजों और संबंधित अवसंरचना का निर्माण शामिल है। IWAI तकनीकी और संचालन संबंधी सहायता प्रदान करेगा, जिसमें बोगीबील, पांडू और जोगीघोपा टर्मिनलों की सुविधाएँ, नेविगेशन सहायता, बंकिंग और अग्निशमन प्रणाली शामिल हैं।

दूसरा MoU – IWAI और असम सरकार:

यह समझौता तेजपुर, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में शहरी जल परिवहन (UWT) प्रणाली या वाटर मेट्रो के विकास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य ब्रह्मपुत्र नदी के स्थायी जल आधारित परिवहन नेटवर्क स्थापित करना है, जिसे सड़क, रेलवे और बस प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा। परियोजना में इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पैसेंजर बोट्स, फेयरवे, नेविगेशन एयड्स और टर्मिनल का विकास शामिल है। अनुमानित लागत ₹1,000 करोड़ है, भूमि लागत को छोड़कर।

अन्य महत्वपूर्ण पहलें:

• Heritage River Journeys Pvt. Ltd. के साथ करार, जिससे नेशनल वाटरवेज़ पर नए क्रूज जहाजों का विकास और संचालन होगा (₹500 करोड़)।

• DGLL के साथ MoU, NW-2 में नदी लाइटहाउस और पर्यटन अवसंरचना विकसित करने के लिए।

• Rhenus Logistics के साथ ₹1,000 करोड़ का MoU, जिससे गंगा और ब्रह्मपुत्र में आधुनिक टग-बर्ज़ के माध्यम से माल परिवहन क्षमता बढ़ेगी।

• डिब्रूगढ़ में Regional Centre of Excellence का विकास (₹188 करोड़) और गुवाहाटी में प्रमुख भूमि विकास (₹55 करोड़)।

  

पूर्वोत्तर राज्यों में प्रगति:

• मिजोरम: त्लावंग और छिम्तुईपुई नदी पर IWT अवसंरचना का अध्ययन; लुंगलेई में 9.82 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू।

• नागालैंड: डॉयंग लेक और नॉउन व शिल्लोई लेक में IWT और जलक्रीड़ा विकास।

• मणिपुर: बारक नदी और इसके उपनदियों पर IWT विकास का तकनीकी-आर्थिक अध्ययन।

• मेघालय: उमियाम लेक और उमन्गोट नदी पर DPR निर्माण।

• त्रिपुरा: गुम्ती नदी का विकास और मेघना नदी प्रणाली से कनेक्टिविटी; डुम्बूर लेक में क्रूज सेवा अध्ययन।

• अरुणाचल प्रदेश: सियांग नदी पर IWT अवसंरचना विकास, टर्मिनल, शेड, सौर ऊर्जा और फेयरवे नेविगेशन।

सरबानंद सोनोवाल ने कहा कि “इन परियोजनाओं के माध्यम से मोदी सरकार का उद्देश्य क्षेत्र में आधुनिक IWT अवसंरचना के जरिए आर्थिक अवसरों का सृजन करना और उत्तरपूर्व को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ जोड़ना है। आने वाले वर्षों में ₹5,000 करोड़ से अधिक निवेश का लक्ष्य है। यह इनलैंड वाटरवेज़ को हमारे लोगों के लिए अवसर की धारा बना देगा।”

ये पहलें उत्तरपूर्व के नदी परिवहन और पर्यटन को नई दिशा देने और क्षेत्रीय विकास को गति देने में मील का पत्थर साबित होंगी।

भारत सरकार ने पर्यटन, परिवहन और सांस्कृतिक क्षेत्र में GST कटौती की घोषणा की

भारत सरकार ने देश के पर्यटन, परिवहन और सांस्कृतिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण GST रेशनलाइजेशन उपाय की घोषणा की है। ये कटौतियाँ यात्रा और आवास को अधिक किफायती बनाकर घरेलू और विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देंगी, पारंपरिक कारीगरों का समर्थन करेंगी और सतत सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करेंगी।

मुख्य सुधार:

• होटल (₹7,500/दिन तक) पर GST: 12% से घटाकर 5% (ITC के बिना)

  • मध्यम वर्ग और बजट यात्रियों के लिए होटल ठहरना सस्ता होगा।

  • सप्ताहांत यात्रा, तीर्थयात्रा, धरोहर पर्यटन और इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

  • नए मिड-सेगमेंट होटल, होमस्टे और गेस्टहाउस में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।

• बसों (10+ सीट) पर GST: 28% से घटाकर 18%

  • स्कूल, कॉर्पोरेट और राज्य परिवहन उपक्रमों के लिए बसें सस्ती और सुलभ होंगी।

  • अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टिकट दरें कम होंगी।

  • सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, भीड़भाड़ और प्रदूषण कम होंगे।

    

• कला और सांस्कृतिक वस्तुओं पर GST: 12% से घटाकर 5%

  • मूर्तियाँ, स्टैचुएट्स, नक्काशी, प्रिंट और पत्थर की कलाकृतियाँ शामिल।

  • कारीगरों, शिल्पकारों और मूर्तिकारों का समर्थन बढ़ेगा।

  • पारंपरिक कला और विरासत संरक्षित होगी और वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिलेगा।

    

अपेक्षित प्रभाव:

• घरेलू और विदेशी पर्यटन में वृद्धि।

• आतिथ्य, परिवहन और कारीगर क्षेत्रों में रोजगार सृजन।

• पारंपरिक भारतीय कला और शिल्प का संरक्षण और आर्थिक स्थिरता।

• सार्वजनिक परिवहन के उपयोग से सततता और पर्यावरण संरक्षण।

ये GST कटौतियाँ भारत के पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्रों में निवेश, रोजगार और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम हैं।

इंदौर 22 सितंबर को मनाएगा "नो कार डे", प्रदूषण घटाने और जागरूकता बढ़ाने की पहल

इंदौर- स्वच्छता में देशभर में अव्वल रहने वाला इंदौर अब एक नई पहल करने जा रहा है। 22 सितंबर को शहर में “नो कार डे” मनाया जाएगा। इस दौरान नागरिकों से निजी वाहनों का उपयोग न करने और पैदल चलने, साइकिल चलाने या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की गई है।

नगर निगम और जिला प्रशासन के संयुक्त अभियान का उद्देश्य वायु प्रदूषण कम करना, ट्रैफिक जाम को घटाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से लोगों को प्रदूषण और स्वास्थ्य के बीच के संबंध को समझने में मदद मिलेगी।

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि “नो कार डे” पर कई जागरूकता कार्यक्रम और रैली भी आयोजित की जाएँगी। शहर के युवाओं, स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक समूहों को भी इस अभियान से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया गया है।