छत्तीसगढ़ में NMDC की ₹5,427 करोड़ की बड़ी परियोजना शुरू, बस्तर से नागरनार तक जुड़ेगा पूरा आयरन-ओर नेटवर्क

बस्तर- छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के लिए बड़ी औद्योगिक खबर सामने आई है। सरकारी खनन कंपनी NMDC Ltd. ने ₹5,427 करोड़ की एकीकृत आयरन-ओर प्रोसेसिंग, स्लरी पाइपलाइन और पेलेट निर्माण परियोजना को कमीशन कर दिया है। यह परियोजना NMDC के बचेली स्थित लौह-अयस्क संचालन को नागरनार स्थित स्टील प्लांट से जोड़ती है।

परियोजना में क्या-क्या शामिल है?

इस एकीकृत परियोजना के तहत तीन प्रमुख सुविधाएं विकसित की गई हैं—

बचेली में आयरन-ओर प्रोसेसिंग प्लांट

बैलाडिला की खदानों से निकलने वाले आयरन-ओर फाइन्स और स्लाइम्स को प्रोसेस करके कंसंट्रेट तैयार किया जाएगा।

135 किलोमीटर लंबी स्लरी पाइपलाइन

बचेली से नागरनार तक करीब 135 किमी लंबी पाइपलाइन के जरिए प्रोसेस्ड आयरन-ओर कंसंट्रेट पहुंचाया जाएगा। इसकी क्षमता 15 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) है।

नागरनार में 2 MTPA पेलेट प्लांट

नागरनार में स्थापित पेलेट प्लांट की क्षमता 2 मिलियन टन प्रति वर्ष है। यहां आयरन-ओर कंसंट्रेट को पेलेट में बदला जाएगा, जिसका इस्तेमाल स्टील उत्पादन में किया जा सकता है।

सड़क और रेल परिवहन पर क्या असर?

पाइपलाइन के जरिए आयरन-ओर कंसंट्रेट की ढुलाई होने से सड़क मार्ग से परिवहन का विकल्प उपलब्ध होगा और रेलवे पर निर्भरता भी कम करने में मदद मिल सकती है।

यह पाइपलाइन बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों के 61 गांवों से होकर गुजरती है।

बस्तर के लिए क्यों महत्वपूर्ण?

इस परियोजना के साथ NMDC की गतिविधियां सिर्फ खनन तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि माइनिंग → बेनिफिशिएशन/प्रोसेसिंग → स्लरी ट्रांसपोर्ट → पेलेट उत्पादन तक पूरी वैल्यू चेन में जुड़ेंगी।

परियोजना से बैलाडिला खदानों से निकलने वाले फाइन्स और स्लाइम्स के बेहतर उपयोग का भी रास्ता बनेगा और पेलेट के रूप में एक वैल्यू-एडेड उत्पाद तैयार होगा।

NMDC का बड़ा लक्ष्य

NMDC ने बताया है कि यह परियोजना कंपनी की व्यापक विस्तार और विविधीकरण रणनीति का हिस्सा है। कंपनी दीर्घकाल में अपनी आयरन-ओर उत्पादन क्षमता को 100 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।

छत्तीसगढ़ में ‘Made in Bastar’ को बढ़ावा, 2024 से अब तक करीब ₹8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव

औद्योगिक विकास के साथ नए सेक्टरों पर फोकस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और पर्यटन में निवेश की उम्मीद

रायपुर- छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार अब पारंपरिक उद्योगों के साथ-साथ नए और उभरते क्षेत्रों पर भी फोकस कर रही है। इसी कड़ी में ‘Made in Bastar’ को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं। वर्ष 2024 से अब तक राज्य में करीब ₹8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव सामने आने की बात कही गई है।

राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय संसाधनों, कौशल और उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। ‘Made in Bastar’ की अवधारणा के जरिए बस्तर की स्थानीय पहचान और उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

नए क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश अब केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्युटिकल्स, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं।

इन क्षेत्रों में निवेश से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ छोटे एवं मध्यम उद्यमों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में स्थानीय कच्चे माल और मानव संसाधन का उपयोग कर वैल्यू एडिशन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

बस्तर के स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बाजार

‘Made in Bastar’ के तहत बस्तर की स्थानीय कला, हस्तशिल्प, वन आधारित उत्पादों और अन्य पारंपरिक उत्पादों को बड़े बाजार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इससे स्थानीय कारीगरों, उत्पादकों और उद्यमियों के लिए आय के नए अवसर विकसित हो सकते हैं।

बस्तर की विशिष्ट सांस्कृतिक और प्राकृतिक पहचान को पर्यटन से जोड़ने की दिशा में भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इससे क्षेत्र में पर्यटन आधारित रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।

निवेश से औद्योगिक आधार मजबूत करने की तैयारी

करीब ₹8 लाख करोड़ के प्रस्तावित निवेश को राज्य के औद्योगिक विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि निवेश प्रस्ताव और वास्तविक निवेश अलग-अलग चरण हैं, इसलिए इन प्रस्तावों के धरातल पर उतरने के साथ ही इनके वास्तविक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया जा सकेगा।

राज्य में निवेश के लिए बेहतर औद्योगिक माहौल तैयार करने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

स्थानीय से ग्लोबल बाजार तक पहुंच बनाने की कोशिश

‘Made in Bastar’ के जरिए स्थानीय उत्पादों को केवल राज्य और देश के बाजार तक सीमित रखने के बजाय व्यापक बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही नए उद्योगों और निवेश के जरिए छत्तीसगढ़ को एक विविधीकृत औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने पर जोर है।

इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फूड प्रोसेसिंग और पर्यटन तक नए क्षेत्रों में संभावित निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था को विविधता मिलने के साथ स्थानीय स्तर

छत्तीसगढ़ में विकसित होंगे 4 नए औद्योगिक पार्क

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर- छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने चार नए औद्योगिक पार्क (मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर) विकसित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत औद्योगिक विकास योजना की राज्य स्तरीय समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई।

इन 4 जिलों में बनेंगे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर

समिति की दूसरी बैठक के दौरान प्रदेश के चार जिलों में औद्योगिक पार्क स्थापित करने के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें स्वीकृति दी गई। राजनांदगांव जिले में स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पटेवा, धमतरी जिले में मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, धूम्रपाली, जांजगीर-चांपा जिले में मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, सलखान और बस्तर जिले में मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, नियानार में औद्योगिक पार्क स्थापित करने के प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई।

केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल

भारत औद्योगिक योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी औद्योगिक विकास नीति के तहत प्रभावी रूप से लागू किया है। राज्य में इस योजना के सुचारू संचालन और विभिन्न परियोजनाओं को समयबद्ध मंजूरी देने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

बैठक में राज्य के प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिनमें डॉ. रोहित यादव (सचिव, वित्त विभाग), अंकित आनंद (सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग), रजत कुमार (सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग), डॉ. सारांश मित्तर (सचिव, ऊर्जा विभाग), इफ्फत आरा (विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग) सहित अन्य संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी शामिल थे।

छत्तीसगढ़ में हीरा खनन की तैयारी तेज: एनसीएल बोर्ड का बड़ा फैसला, बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में बड़े व्यास की ड्रिलिंग को मंजूरी

रायपुर- छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के निदेशक मंडल की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में महासमुंद जिले के बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में परियोजना के अगले चरण को मंजूरी देते हुए लार्ज डायमीटर (Large Diameter) ड्रिलिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह कदम इस क्षेत्र में हीरे के वास्तविक भंडार का वैज्ञानिक आकलन करने और भविष्य में व्यावसायिक हीरा खनन का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।

बैठक में निदेशक मंडल ने परियोजना की अब तक की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की तथा निर्देश दिए कि प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस की अवधि के भीतर सभी तकनीकी कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे किए जाएं। बड़े व्यास की ड्रिलिंग से किम्बरलाइट पाइप में मौजूद हीरा भंडार का सटीक आकलन किया जाएगा। इसके बाद विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (Feasibility Report) तैयार होगी, जिसके आधार पर व्यावसायिक हीरा खदान विकसित करने का अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

एनसीएल के निदेशक मंडल की बैठक में अमिताभ मुखर्जी, आशीष चटर्जी, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह, खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक रजत बंसल, उपेंद्र कुमार तथा विनय कुमार उपस्थित रहे।

एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) भारत सरकार के उपक्रम एनएमडीसी लिमिटेड (51 प्रतिशत) तथा छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (49 प्रतिशत) का संयुक्त उपक्रम है। कंपनी अब तक लौह अयस्क परियोजनाओं पर केंद्रित रही है, लेकिन बलौदा-बेलमुंडी में प्राकृतिक हीरों की पुष्टि के बाद यह बहु-खनिज विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

एनसीएल द्वारा स्ट्रीम सेडिमेंट सैंपलिंग, भू-भौतिकीय सर्वेक्षण और लक्षित ड्रिलिंग के माध्यम से किम्बरलाइट पाइप की पहचान की गई। इसके बाद लगभग 200 टन बल्क सैंपल का परीक्षण एनएमडीसी के पन्ना डायमंड प्रोसेसिंग प्लांट में किया गया, जहां 1.22 कैरेट वजन के पांच प्राकृतिक हीरे प्राप्त हुए। इससे इस क्षेत्र में हीरा युक्त भू-संरचना की वैज्ञानिक पुष्टि हो चुकी है।

बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख हीरा उत्पादक देशों के अनुभव बताते हैं कि प्रारंभिक चरण में इस प्रकार की सफलता भविष्य में बड़े व्यावसायिक भंडार मिलने का संकेत हो सकती है। इसलिए बलौदा-बेलमुंडी परियोजना को छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण खनिज परियोजना माना जा रहा है।

बैठक में राज्य की अन्य प्रमुख लौह अयस्क परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। बैलाडीला डिपॉजिट-4 में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 10 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसे चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 70 लाख टन प्रतिवर्ष किया जाएगा। वहीं बैलाडीला डिपॉजिट-13 को एक करोड़ टन वार्षिक क्षमता के साथ विकसित करने की दिशा में भी कार्य जारी है।

बैठक में यह भी दोहराया गया कि सभी परियोजनाओं में पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक खनन, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्थानीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष निदेशक श्री सौरभ सिंह ने कहा कि खनिज संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और उद्योगों का संतुलित विकास देश की आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। बलौदा-बेलमुंडी की हीरा परियोजना छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख हीरा उत्पादक राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक साबित हो सकती है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सोच को साकार कर रहा टेक्सटाइल पार्क, स्थानीय रोजगार को मिलेगी नई उड़ान

मुख्यमंत्री की पहल पर नवा रायपुर के टेक्सटाइल पार्क में लग रही पहली यूनिट, 235 करोड़ का निवेश, 4600 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार

81 एकड़ में विकसित हो रहा टेक्सटाइल पार्क, निवेशकों के लिए तैयार की जा रही सभी जरूरी अधोसंरचनाएं

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार नवा रायपुर को देश के प्रमुख टेक्सटाइल एवं गारमेंट निर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि नवा रायपुर का टेक्सटाइल पार्क प्रदेश के युवाओं और महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का मजबूत आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार टेक्सटाइल पार्क में निवेशकों को विश्वस्तरीय अधोसंरचना और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री साय की गंभीर कोशिशों से नवा रायपुर के टेक्सटाइल पार्क में पहली यूनिट लगने जा रही है। 235 करोड़ रुपए के निवेश से लगने वाली इस यूनिट से 4600 से अधिक लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने 25 जून को टेक्सटाइल पार्क की पहली गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भूमिपूजन किया। तमिलनाडु की स्विफ्ट टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड यहां अपनी मेन्युफेक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही है। कंपनी मुख्य रूप से बच्चों के कपड़े (किड्सवियर) और यूरोपीय व अमेरिकी बाजारों में निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हुए निट गारमेंट्स और कपड़े बनाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के टेक्सटाइल व गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश-विदेश में नई पहचान दिलाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के बड़े अवसर तैयार करने के विजन को साकार करने नवा रायपुर में 81 एकड़ क्षेत्र में आधुनिक टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। यहां टेक्सटाइल, गारमेंट, तकनीकी वस्त्र तथा सहायक उद्योगों के लिए सभी आवश्यक अधोसंरचनाएं विकसित की जा रही हैं। इस टेक्सटाइल पार्क में स्विफ्ट टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही पुनीत क्रिएशन्स और दृष्टि डिजाइन्स एलएलपी को भी भूमि आबंटित की जा चुकी है। इन तीनों इकाईयों द्वारा लगभग 445 करोड़ रुपए के निवेश से 11 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा नवा रायपुर में सर्वसुविधायुक्त टेक्सटाइल पार्क के लिए डामरीकृत पक्की सड़कों, नाली एवं जल निकासी व्यवस्था, पॉवर सब-स्टेशन, जल प्रदाय व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, प्रशासनिक भवन, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र एवं कॉमन फैसिलिटी सेंटर जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अच्छी कनेक्टीविटी, आधुनिक अधोसंरचना और सुदृढ़ लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के साथ नवा रायपुर का यह टेक्सटाइल पार्क वस्त्र उद्योगों को एक आदर्श निवेश स्थल के रूप में आकर्षित कर रहा है।

राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में टेक्सटाइल एवं रेडीमेड गारमेंट्स को थ्रस्ट सेक्टर के रूप में विशेष प्राथमिकता दी है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने महिला कर्मचारियों हेतु 6 हजार रुपए तथा पुरुष कर्मचारियों हेतु 5 हजार रुपए प्रतिमाह की रोजगार सहायता पांच वर्षों तक देने का प्रावधान किया गया है। नई औद्योगिक नीति के प्रभाव से प्रदेश में पिछले 18 महीनों में 8 लाख करोड़ रुपु से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 1.6 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

टेक्सटाइल और कपड़ों के अलावा राज्य ने डेटा सेंटर, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी बड़े निवेश आकर्षित किए हैं। यह छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम और बिज़नेस-फ्रेंडली माहौल में निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दिखाता है।

"नवा रायपुर का टेक्सटाइल पार्क छत्तीसगढ़ के युवाओं, विशेषकर महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का मजबूत माध्यम बनेगा। हमारी सरकार यहां निवेशकों को विश्वस्तरीय अधोसंरचना और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। उद्योगों के विस्तार के साथ रोजगार, आर्थिक गतिविधियों और प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। हम छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी टेक्सटाइल एवं गारमेंट निर्माण केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे है। - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय"

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को मिलेगी गति,मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पीपीपी मूल्यांकन समिति की बैठक संपन्न

बिलासपुर ट्रांसपोर्ट नगर और नवा रायपुर कन्वेंशन सेंटर सहित कई बड़ी परियोजनाओं पर हुई चर्चा, नियमों के सरलीकरण पर जोर

रायपुर- छत्तीसगढ़ में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज मंत्रालय (महानदी भवन) में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (CSIDC) की सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (PPPAC) ने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की।

पीपीपी मॉडल के तहत विकसित होंगी ये प्रमुख परियोजनाएं

बैठक में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। चर्चा के केंद्र में रही प्रमुख परियोजनाएं में बिलासपुर में ट्रांसपोर्ट नगर का विकास, नवा रायपुर में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण, धमतरी (छाती) एवं बलौदाबाजार (चंदेरी) मे नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास के अलावा भिलाई में कमर्शियल टॉवर और फ्लेटेड फैक्ट्री बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है।

निवेश बढ़ाने और नियमों के सरलीकरण पर जोर

मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि औद्योगिक परियोजनाओं को गति देने के लिए नियमों का सरलीकरण किया जाए। उन्होंने औद्योगिक ढांचे को सुदृढ़ करने और राज्य में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए प्रक्रियाओं को बाधा-मुक्त बनाने पर बल दिया। इसके साथ ही, इंडस्ट्रियल पार्क के आवंटन नियमों में सुधार और उन्हें और अधिक पारदर्शी बनाने पर भी चर्चा हुई।

प्रस्तुतिकरण और विभागीय भागीदारी

बैठक के दौरान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव रजत कुमार ने एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पीपीपी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्ययोजना की जानकारी दी। इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, साथ ही CSIDC, योजना और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित छत्तीसगढ़ की ओर तेजी से बढ़ रहा प्रदेश : व्यापार एवं उद्योग के लिए छत्तीसगढ़ में बना है अनुकूल माहौल - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा आयोजित नेशनल ट्रेड एक्सपो 2026 के समापन समारोह में हुए शामिल 

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर स्थित बीटीआई मैदान में कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा आयोजित नेशनल ट्रेड एक्सपो 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि के साथ-साथ व्यापार एवं उद्योग के लिए भी अनुकूल वातावरण बना है, जिसका परिणाम है कि व्यापारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि राज्य में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का यह तीसरा वर्ष चल रहा है और दो वर्ष पूरे हो चुके हैं। पहले वर्ष प्रस्तुत बजट का थीम “ज्ञान” था, जिसमें जी का अर्थ गरीब, वाय का अर्थ युवा, ए का अर्थ अन्नदाता किसान और एन का अर्थ नारी था तथा इन सभी वर्गों के विकास पर विशेष फोकस किया गया था। दूसरे वर्ष उसी विकास को गति देने के उद्देश्य से बजट का थीम “गति” रखा गया, जबकि इस वर्ष का बजट थीम “संकल्प” है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” की भावना को आत्मसात करते हुए तैयार किया गया है और पूरे प्रदेश के हित में है। उन्होंने बताया कि इस बजट में विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा क्षेत्र पर किया गया है। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र केरल राज्य से भी बड़ा क्षेत्र है और प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर है, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जा सकता है, लेकिन चार दशक से अधिक समय तक नक्सलवाद के कारण यह क्षेत्र विकास से अछूता रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व तथा हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस के कारण नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है और छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में नक्सली सक्रिय थे, लेकिन विगत दो वर्षों में हमारे जवानों ने जिस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है, उसमें कई बड़े माओवादी मारे गए हैं तथा बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इससे राज्य अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि माओवाद के कारण इन क्षेत्रों में समुचित विकास नहीं हो पाया था, जिसकी भरपाई के लिए अब सरकार इन क्षेत्रों के विकास पर विशेष फोकस कर रही है।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि सरकार ने अबूझमाड़ और जगरगुंडा जैसे क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी के लिए बजट में प्रावधान किया है। साथ ही क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देने और फॉरेस्ट प्रोड्यूस के वैल्यू एडिशन पर भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर और सरगुजा दोनों संभागों में सैकड़ों प्रकार के वन उत्पाद उपलब्ध हैं, जिनका मूल्य संवर्धन कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बजट पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए है और प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। राज्य का लगभग 44 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। 

उन्होंने कहा कि “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के अंतर्गत 7 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं तथा उद्योग नीति के तहत काटे जाने वाले पेड़ों की भरपाई भी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण से की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और उसी के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण भी आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार ने विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान जीएसडीपी दर को आने वाले पांच वर्षों में दोगुना करने तथा वर्ष 2047 तक राज्य का जीएसडीपी 75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। नई उद्योग नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और विभिन्न बड़े शहरों में आयोजित इन्वेस्ट मीट के माध्यम से अब तक प्रदेश को लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से कई परियोजनाओं पर धरातल पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इनमें सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े निवेश भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में व्यापारी बंधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने नेशनल ट्रेड एक्सपो के सफल आयोजन के लिए कैट की पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ट्रेड एक्सपो में विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया तथा कैट द्वारा प्रकाशित स्वदेशी पोस्टर का विमोचन भी किया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी, रायपुर महापौर मीनल चौबे, कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी सहित कैट छत्तीसगढ़ के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

संरचनात्मक सुधारों से छत्तीसगढ़ में निवेश को नई रफ्तार: 7.83 लाख करोड़ के 219 प्रस्ताव, तेज़ क्रियान्वयन से बढ़ा निवेशकों का भरोसा

रायपुर- छत्तीसगढ़ अब सिर्फ निवेश आकर्षित नहीं कर रहा उन्हें तेज़ी से ज़मीन पर भी उतार रहा है। नवंबर 2024 से अब तक राज्य ने 18 क्षेत्रों में 7.83 लाख करोड़ रूपए के 219 निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं। इनमें सेमीकंडक्टर और एआई से लेकर सीमेंट, बिजली और मैन्युफैक्चरिंग तक शामिल हैं। ये परियोजनाएँ राज्य के अन्य जिलों में फैली हैं, जिनसे 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे और यह पूरे राज्य में संतुलित विकास की ओर एक बड़ा संकेत है। प्रेस वार्ता में  सी एस आई डी  सी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, सचिव उद्योग रजत कुमार, संचालक  उद्योग प्रभात मालिक,  सी एस आई डी सी के प्रबंध संचालक विश्वेष कुमार मौजूद थे.

अब निवेश केवल रायपुर तक सीमित नहीं हैं। प्रश्तवित निवेशों की विशेष बात ये है कि हर 5 में से। निवेश (21 प्रतिशत) आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में हैं। 33 प्रतिशत रायपुर संभाग में और 46 प्रतिशत बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभागों में।

क्षेत्रीय विविधता ने मजबूती दी है। लगभग 50 प्रतिशत निवेश प्राथमिक (थ्रस्ट) क्षेत्रों में हैं जैसे सेमीकंडक्टर और एआई डेटा सेंटर पार्क वहीं सीमेंट और बिजली जैसे पारंपरिक उद्योग भी मजबूत बने हुए हैं। कुल निवेश प्रस्तावों में 57 परियोजनाएँ 1,000 करोड़ रूपए से अधिक की है और 34 परियोजनाएँ 1,000 से ज्यादा रोजगार देने वाली हैं।

असल कहानी है तेज़ क्रियान्वयन की। 6.063 करोड़ रूपए की 9 बड़ी परियोजनाएँ चालू हो चुकी हैं, जिनसे उत्पादन शुरू हो गया है और 5,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा 109 परियोजनाएँ यानी लगभग आधी उन्नत चरण में हैं। ये या तो निर्माणाधीन हैं या भूमि आवंटन के बाद आगे बढ़ चुकी हैं। ये 24 जिलों और 16 क्षेत्रों में फैली हैं और जल्द ही 87,132 रोजगार सृजित करेंगी। खास बात यह है कि इनमें से 58 प्रतिशत परियोजनाएँ आतिथ्य एवं स्वास्थ्य, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और फार्मा जैसे प्राथमिक क्षेत्रों से जुड़ी हैं।

प्रमुख परियोजनाएँ इस रफ्तार को साफ दिखाती हैं। पोलिमेटेक की 10,000 करोड़ रूपए से अधिक की सेमीकंडक्टर फेक्ट्री जो छत्तीसगढ़ की पहली हे को सिर्फ 45 दिनों में भूमि आवंटित हुआ और काम तेज़ी से शुरू हुआ। रेकबैंक का 1,000 करोड़ रूपए का एआई डेटा सेंटर पार्क- देश का पहला-अब लगभग पूरा होने वाला है। ड्रल्स का 625 करोड़ रूपए का पेट फूड विस्तार प्रोजेक्ट ट्रायल प्रोडक्शन में है और इससे 3,000 रोजगार मिलेंगे। वी-राइज़ का तीसरा भारत कार्यालय एक आईटी यूनिट निर्माणाधीन है। अल्ट्राटेक सीमेंट का 1,600 करोड़ रूपए का निवेश चालू हो चुका है। आदित्य बिड़ला समूह का 67.5 मेगावाट का सोलर प्लांट मई में शुरू हो गया। वहीं बस्तर में रापपुर स्टोन क्लिनिक का 350-बेड अस्पताल लगभग तैयार है, जिससे आदिवासी परिवारों को उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेंगी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, ‘जो राज्य कभी मुख्य रूप से लोह और इस्पात के लिए जाना जाता था. वह अब सेमीकंडक्टर, एआई डेटा सेंटर पार्क, नवीकरणीय ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं जैसे नए क्षेत्रों का केंद्र बन रहा है। कंपनियाँ सिर्फ निवेश का निर्णय नहीं ले रहीं, बल्कि जल्द से जल्द काम शुरू करना बाहती हैं। हमारी सरकार हर उद्यमी के लिए व्यापार को आसान बनाने और हर चरण में पूरा सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।‘

मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा, ‘सुधारों ने विवेकाधिकार की जगह पारदर्शिता लाई है. जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इसका असर साफ दिखता है सरल प्रक्रियाएँ और बड़े पैमाने पर जमीन पर उतरती परियोजनाएँ। यह साबित करता है कि संवेदनशील शासन उद्योग को गति देता है।‘

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने कहा  हमारा फोकस यह सुनिश्चित करता है कि निवेश प्रस्ताव के बाद निवेशकों की गति न रुके। तेज़ भूमि आवंटन, डिजिटल स्वीकृतियों ओर बेहतर समन्वय से कंपनियों बिना देरी के इरादे से निर्माण तक पहुंच पा रही है।

इस तेज़ उछाल के पीछे कई अग्रणी सुधार हैं-132 स्वीकृतियों के लिए वन-क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम जन विश्वास अधिनियम के तहत 279 छोटे अपराधों का अपराधमुक्तिकरण (दो जन विश्वास अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य), स्वचालित भूमि म्यूटेशन लागू करने वाला पहला राज्य; एफएआर और ग्राउंड कवरेज में वृद्धि और सेटबेक में कमी, डिजिटल भूमि विवरण (रजिस्ट्री. आरओआर, टैक्स बकाया, न्यायालय प्रकरण); लेआउट और भवन 

स्वीकृति के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर, 24X7 संचालन और विस्तारित फायर एनओसी। इन सुधारों के चलते डीपीआईआईटी से चार श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर‘ की मान्यता मिली।

ये सभी पहल केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि गति, जवाबदेही और ज़मीनी परिणामों पर केंद्रित प्रशासनिक संस्कृति को दर्शाती हैं। निवेश की विविधता और क्रियान्वयन की रफ्तार एक बात साफ कर देती है-छत्तीसगढ़ अब सिर्फ निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा, बल्कि वास्तविक परियोजनाएँ बना रहा है, वास्तविक रोजगार पैदा कर रहा है और वास्तविक बदलाव ला रहा है।

PLI योजना से बढ़ी विनिर्माण क्षमता, ₹2 लाख करोड़ निवेश और 18.7 लाख करोड़ का उत्पादन

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) कार्यक्रम, जिसे कई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लागू किया गया है, ने घरेलू विनिर्माण क्षमता को काफी बढ़ाया है, बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किए हैं और संबंधित क्षेत्रों में निर्यात वृद्धि को समर्थन दिया है। सितंबर 2025 तक स्वीकृत क्षेत्रों में PLI योजनाओं के तहत किए गए निवेश, उत्पादन/बिक्री और रोजगार में वृद्धि को नियमित समीक्षा में मॉनिटर और रिपोर्ट किया गया है।

सितंबर 2025 तक कुल 14 क्षेत्रों में ₹2 लाख करोड़ का वास्तविक निवेश हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹18.7 लाख करोड़ से अधिक का अतिरिक्त उत्पादन/बिक्री और 12.6 लाख से अधिक रोजगार (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) सृजित हुए हैं।

PLI योजनाओं का प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहा है। इससे देश की दवाओं की घरेलू विनिर्माण क्षमता और मांग के बीच की खाई कम हुई है। मेडिकल डिवाइसेस के लिए PLI योजना के तहत 21 परियोजनाओं ने 54 विशिष्ट मेडिकल उपकरणों का उत्पादन शुरू किया है, जिनमें LINAC, MRI, CT स्कैन, हार्ट वॉल्व, स्टेंट, डायलाइजर मशीन, C-Arm, कैथ लैब, मैमोग्राफ, MRI कॉइल्स जैसे उच्च-स्तरीय उपकरण शामिल हैं। भारत की वैश्विक दवा बाज़ार में स्थिति मजबूत हुई है और वह मात्रा के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया है। दवाओं के उत्पादन का 50% अब निर्यात होता है। साथ ही, Penicillin G जैसी प्रमुख बल्क ड्रग्स का उत्पादन शुरू कर आयात पर निर्भरता घटाई गई है।

मोबाइल फोन का घरेलू उत्पादन 2014–15 के ₹18,000 करोड़ से बढ़कर 2024–25 में ₹5.45 लाख करोड़ हो गया, जो 28 गुना वृद्धि है। दूरसंचार क्षेत्र में 60% आयात प्रतिस्थापन हासिल किया गया है और भारत अब एंटेना, GPON और CPE में लगभग आत्मनिर्भर बन गया है। वैश्विक टेक कंपनियों ने भारत में निर्माण इकाइयाँ स्थापित की हैं, जिससे भारत 4G और 5G टेलीकॉम उपकरणों का प्रमुख निर्यातक बन गया है। व्हाइट गुड्स (AC और LED लाइट्स) के लिए PLI योजना के तहत 84 कंपनियों द्वारा ₹10,478 करोड़ के निवेश से इस क्षेत्र में घरेलू क्षमता को मजबूती मिली है।

12 क्षेत्रों में PLI के तहत 30 सितंबर 2025 तक ₹23,946 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है, जिनमें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स, IT हार्डवेयर, बल्क ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार, फूड प्रोसेसिंग, व्हाइट गुड्स, ड्रोन, स्पेशियलिटी स्टील, टेक्सटाइल्स और ऑटोमोबाइल/ऑटो कंपोनेंट शामिल हैं।

भारत का माल निर्यात (अप्रैल–अक्टूबर 2025) चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद मजबूत रहा।

– इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में 41.94% वृद्धि, जिसका कारण अमेरिका, यूएई और चीन में स्मार्टफोन व कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की मजबूत मांग है।

– कृषि उत्पाद जैसे चावल, फल, मसाले, कॉफी और समुद्री उत्पादों में स्थिर वृद्धि।

– दवा निर्यात में 6.46% बढ़ोतरी, मुख्यतः नाइजीरिया और अमेरिका से बढ़ती मांग के कारण।

– इंजीनियरिंग वस्तुओं, जो भारत का सबसे बड़ा निर्यात समूह है, में 5.35% वृद्धि रही।

कुल मिलाकर, निर्यात में सुधार भारत की विविधीकृत और लचीली निर्यात संरचना को दर्शाता है, भले ही वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भूराजनीतिक चुनौतियों का दबाव बना हुआ है। अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि ये रुझान किसी विशेष शुल्क-संबंधी कदम के कारण हैं।

हालांकि कई उच्च-विकास और उच्च-मूल्य क्षेत्रों में निर्यात बढ़ा है, कुछ प्रमुख वस्तुओं में गिरावट वैश्विक मांग में सुस्ती और कीमतों में सुधार के प्रभाव को दर्शाती है। यह स्थिति निर्यात विविधीकरण, मूल्य संवर्धन और बाजार पहुँच को और मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

MSME निर्यातकों को समर्थन देने के लिए सरकार के उपाय

सरकार ने MSME निर्यातकों के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

1. निर्यात वृद्धि सुनिश्चित करने की रणनीति

– बाजार विविधीकरण

– व्यापार अवसंरचना को मजबूत करना

– MSMEs के लिए सस्ती व्यापार वित्त उपलब्ध कराना

2. Export Promotion Mission (EPM)

– 12 नवंबर 2025 को मंजूर

– कुल बजटीय व्यय ₹25,060 करोड़ (FY 2025–31)

– MSME निर्यातकों की बाधाएँ दूर करना और भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निर्यातक बनाना

3. Bharat Trade Net (BTN)

– व्यापार दस्तावेजों का डिजिटलीकरण

– MSME के लिए आसान और तेज़ निर्यात वित्त

– अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन

4. Districts as Export Hubs (DEH) और E-commerce Export Hubs (ECEH)

– MSMEs, स्टार्टअप और कारीगरों को वैश्विक बाज़ार तक आसान पहुँच

– कम लागत और सरल प्रक्रियाएँ

5. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और PM Gati Shakti

– बहु-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार

– लॉजिस्टिक्स लागत में कमी

– MSME सप्लाई चेन को मजबूती

6. मुक्त व्यापार समझौते (FTAs)

– हाल ही में UK के साथ CEPA पर हस्ताक्षर

– बाजार पहुँच और निवेश में सुधार

– नए निर्यात बाज़ारों का विस्तार

MSME क्षेत्र के लिए अन्य प्रमुख पहलें

PMEGP: ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं और कारीगरों को रोजगार आधारित सहायता

Credit Guarantee Scheme: MSMEs को बिना कोलैटरल लोन उपलब्ध कराने के लिए गारंटी

Employment Linked Incentive (ELI): रोजगार सृजन और कौशल वृद्धि को बढ़ावा

Self-Reliant India (SRI): MSMEs को इक्विटी फंडिंग में ₹50,000 करोड़ का समर्थन

PLI कार्यक्रम की निगरानी संबंधित मंत्रालयों द्वारा समय-समय पर की जाती है। कुछ क्षेत्रों—जैसे फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स—में घरेलू मूल्य संवर्धन और निर्यात प्रतिस्पर्धा में स्पष्ट सुधार दिख रहा है, जबकि अन्य क्षेत्र धीरे-धीरे गति पकड़ रहे हैं।

यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसादा ने राज्यसभा में लिखित उत्तर के रूप में प्रदान की।

भारत बनेगा वैश्विक विनिर्माण केंद्र: एयर कंडीशनर और एलईडी के लिए PLI योजना को मिला मजबूत प्रतिसाद

श्वेत वस्तुओं (एयर कंडीशनर एवं एलईडी लाइट्स) हेतु उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के चौथे चरण में ₹1,914 करोड़ का निवेश प्रस्ताव

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) द्वारा शुरू की गई श्वेत वस्तुओं (एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स) हेतु उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के चौथे चरण को उद्योग जगत से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इस चरण में कुल 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें ₹1,914 करोड़ का कुल प्रतिबद्ध निवेश (Net Committed Investment) प्रस्तावित किया गया है। आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से 10 नवंबर 2025 तक खुली रही।

एमएसएमई का बढ़ता विश्वास

नए आवेदकों में से 50 प्रतिशत से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) हैं, जो यह दर्शाता है कि छोटे और मध्यम उद्यम अब एयर कंडीशनर और एलईडी कंपोनेंट्स निर्माण श्रृंखला का हिस्सा बनने में बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं।

निवेश और विनिर्माण प्रस्ताव

कुल 13 आवेदकों में से एक आवेदक पहले से ही इस योजना का लाभार्थी है, जिसने अतिरिक्त ₹15 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया है।

नौ आवेदक (कुल का 75%) एयर कंडीशनर कंपोनेंट्स निर्माण हेतु आवेदन कर चुके हैं, जिनका संयुक्त निवेश ₹1,816 करोड़ है। इन निवेशों का उद्देश्य कॉपर ट्यूब, एल्युमिनियम स्टॉक, कंप्रेसर, मोटर, हीट एक्सचेंजर, कंट्रोल असेंबली और अन्य उच्च-मूल्य कंपोनेंट्स का निर्माण है।

शेष चार आवेदकों ने एलईडी कंपोनेंट्स जैसे एलईडी चिप्स, ड्राइवर्स और हीट सिंक के निर्माण के लिए ₹98 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है।

ये प्रस्तावित निवेश 6 राज्यों के 13 जिलों और 23 स्थानों को कवर करते हैं, जिससे क्षेत्रीय औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बल मिलेगा।

अब तक की प्रगति

अब तक श्वेत वस्तुओं हेतु PLI योजना के अंतर्गत 80 स्वीकृत लाभार्थियों से कुल ₹10,335 करोड़ का प्रतिबद्ध निवेश प्राप्त हुआ है।

इस योजना से लगभग ₹1.72 लाख करोड़ के उत्पादन मूल्य और 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार अवसरों के सृजन की उम्मीद है।

योजना का उद्देश्य और प्रभाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 7 अप्रैल 2021 को स्वीकृत इस योजना का कुल वित्तीय प्रावधान ₹6,238 करोड़ है।

इसका उद्देश्य भारत में एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स के लिए पूर्ण कंपोनेंट इकोसिस्टम (Component Ecosystem) स्थापित करना है।

यह योजना देश में घरेलू मूल्य संवर्धन (Value Addition) को वर्तमान 15–20 प्रतिशत से बढ़ाकर 75–80 प्रतिशत तक ले जाने में सहायक होगी, जिससे भारत श्वेत वस्तुओं के वैश्विक विनिर्माण केंद्र (Global Manufacturing Hub) के रूप में स्थापित होगा।

झारखंड में जीएसटी सुधारों का प्रभाव: उद्योग, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा

परिचय

सन् 2000 में गठित झारखंड भारत का एक पूर्वी राज्य है, जो अपनी प्रचुर प्राकृतिक संपदाओं, सुदृढ़ इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योगों, तथा विशाल लौह अयस्क भंडारों के लिए जाना जाता है। राज्य के लगभग 29% क्षेत्र पर वन और वनों से आच्छादित भूमि है, जो भारत में सबसे अधिक है। जनजातीय बहुल यह राज्य कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर भी काफी निर्भर है, जो इसकी बड़ी आबादी के आजीविका का प्रमुख स्रोत हैं।

हाल के जीएसटी सुधारों से राज्य की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। प्रमुख उद्योगों में कर दरों में भारी कमी के कारण लागत घटने, उपभोक्ता वहनशीलता बढ़ने, और औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है। इससे कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है।

इस्पात एवं भारी इंजीनियरिंग उत्पाद

झारखंड के औद्योगिक विकास की रीढ़ इस्पात और भारी इंजीनियरिंग क्षेत्र है, जो भारत के कुल इस्पात उत्पादन का लगभग 20–25% योगदान देता है। जमशेदपुर (टाटा स्टील) और बोकारो (सेल-बोकारो स्टील प्लांट) जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्र यहां स्थित हैं। सिंहभूम और बोकारो जिलों में फैले इस उद्योग ने 1 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया है (2022–23 के अनुसार, 1,04,309 व्यक्ति)।

राज्य के इस्पात उत्पादों के प्रमुख उपभोक्ता घरेलू निर्माण, अवसंरचना, ऑटोमोबाइल और पूंजीगत वस्तु उद्योग हैं। साथ ही, अमेरिका, चीन, जापान, नेपाल, बांग्लादेश और यूरोप जैसे देशों में मूल्य संवर्धित इस्पात उत्पादों का निर्यात भी होता है।

जीएसटी सुधारों के तहत इस्पात उपभोक्ता क्षेत्रों में कर में कमी की गई है —

• 350cc तक की दोपहिया गाड़ियों और छोटे कारों पर कर 28% से घटाकर 18% किया गया।

• 1800cc से कम क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर कर 12% से घटाकर 5% किया गया।

• ट्रैक्टर पार्ट्स पर 18%/12% से घटाकर 5%।

• वाणिज्यिक वाहनों पर 28% से 18% और ऑटो पार्ट्स पर 28% से 18%।

  

इन कटौतियों से कुल लागत में लगभग 7.8%–11.0% तक की कमी आती है, जिससे वाहनों और मशीनरी की मांग बढ़ती है। इससे इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योगों में उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है तथा राज्य की एमएसएमई और विनिर्माण श्रृंखलाओं को सशक्त बनाती है।

लोहा (Iron)

झारखंड भारत के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग 26% हिस्सा रखता है। राज्य के लौह उद्योगों में चूल्हे, रसोई के बर्तन, दूध के कनस्तर, और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। यह उद्योग मुख्यतः पश्चिम सिंहभूम (नौमुण्डी, गुआ), सिंहभूम बेल्ट और कोल्हान क्षेत्र में केंद्रित है।

यहां लगभग 1 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं, जिनमें से कई जनजातीय और वन-आश्रित समुदाय हैं। झारखंड का लौह उद्योग घरेलू इस्पात संयंत्रों (विशेष रूप से ओडिशा और झारखंड के) को आपूर्ति करता है और साथ ही चीन, जापान, यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया को निर्यात भी करता है।

जीएसटी सुधारों के तहत लोहे पर कर दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे औसतन 6.25% लागत में कमी आई है। इससे उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी है, लाभांश में सुधार हुआ है और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

कृषि एवं खाद्यान्न

झारखंड की कृषि मुख्य रूप से लघु एवं सीमांत किसानों द्वारा संचालित है, जिनमें अधिकांश जनजातीय समुदायों से हैं। 2021–22 में कृषि क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में योगदान 18.2% रहा, जबकि 50.4% जनसंख्या कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियों में कार्यरत है।

रांची, हजारीबाग, पलामू और लातेहार जिले कृषि क्षेत्र के प्रमुख केंद्र हैं। राज्य की कृषि उपज का प्रमुख विपणन घरेलू मंडियों, प्रसंस्करण उद्योगों और सरकारी खरीद एजेंसियों के माध्यम से होता है।

जीएसटी सुधारों में प्रसंस्कृत खाद्यान्नों पर कर दर 12% से घटाकर 5% की गई है, जिससे 3–8% तक इनपुट लागत में कमी आई है। यह किसानों की लाभप्रदता बढ़ाने, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन देने, और ग्रामीण आय में स्थिरता लाने में मदद करेगा।

वन उत्पाद

‘झारखंड’ शब्द का अर्थ ही है “वनों की भूमि” — और यह राज्य अपने समृद्ध जैव-विविधता और वन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग, लातेहार और पश्चिम सिंहभूम जिले व्यापक वन क्षेत्र वाले हैं, जहां की बड़ी जनजातीय आबादी गैर-लकड़ी वन उपज (NTFP) जैसे लाख, तेंदूपत्ता और शहद पर निर्भर है।

वन-आधारित उद्योग लगभग 20 लाख गरीब और जनजातीय श्रमिकों को आजीविका प्रदान करते हैं। प्रमुख खरीदारों में झारखंड राज्य वन विकास निगम (JSFDC), स्थानीय एग्रो-प्रोसेसर और निर्माण उद्योग शामिल हैं। निर्यात बाजारों में बांग्लादेश, अमेरिका, यूरोपीय संघ, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य पूर्व प्रमुख हैं।

जीएसटी सुधारों के तहत —

• तेंदूपत्ते पर कर 18% से घटाकर 5%,

• और बांस पर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

इससे लागत में लगभग 6.25%–11.01% की कमी आई है, जिससे उत्पादों की कीमत प्रतिस्पर्धी हुई है और वन-आश्रित समुदायों की आय स्थिरता बढ़ी है।

पर्यटन

पहाड़ियों, घने वनों और झरनों से भरपूर झारखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। राज्य में मंदिर, संग्रहालय और अभयारण्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। प्रमुख स्थलों में देवघर (बैद्यनाथ धाम), पारसनाथ (जैन तीर्थ), राजरप्पा मंदिर, और रांची का जगन्नाथ मंदिर शामिल हैं।

राज्य का पर्यटन क्षेत्र होटल, होमस्टे, गाइड, ड्राइवर, हस्तशिल्पी, स्थानीय व्यापारी और समुदाय-आधारित पर्यटन उद्यमों पर आधारित है।

जीएसटी सुधारों के तहत ₹7,500 तक के होटल कमरों पर कर दर 12% से घटाकर 5% की गई है, जिससे ठहरने की लागत में लगभग 6.25% की कमी आई है। इससे पर्यटकों के लिए यात्रा सस्ती हुई है और छोटे-मंझोले पर्यटन व्यवसायों को राहत मिली है।

निष्कर्ष

प्राकृतिक संपदाओं, खनिजों और वनों से समृद्ध झारखंड के लिए जीएसटी सुधार एक बड़ा अवसर हैं। इस्पात, लोहा, कृषि, वन उत्पाद और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में कर दरों में कमी से औद्योगिक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। ये सुधार उत्पादन, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देते हुए झारखंड को एक अधिक प्रतिस्पर्धी और निवेश-अनुकूल राज्य के रूप में स्थापित करते हैं।