छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: चैतन्य बघेल की 26.43 करोड़ की विट्ठल ग्रीन्स परियोजना पर ED का कब्जा

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रियल एस्टेट परियोजना ‘विट्ठल ग्रीन्स’ को अपने कब्जे में ले लिया है। दुर्ग जिले के जांगिरी गांव में स्थित इस परियोजना का मूल्य 26.43 करोड़ रुपये आंका गया है। ईडी के अधिकारियों ने शनिवार को परियोजना परिसर में बोर्ड लगाकर और आदेश की प्रति चस्पा कर कब्जे की कार्रवाई पूरी की।

ईडी अधिकारियों के मुताबिक, इस रियल एस्टेट परियोजना को चैतन्य बघेल ने अपनी कंपनी ‘बघेल डेवलपर्स’ के माध्यम से विकसित किया था। परियोजना में कई आवासीय भूखंड शामिल हैं। एजेंसी का दावा है कि कथित शराब घोटाले से अर्जित 18.9 करोड़ रुपये की रकम इस परियोजना में निवेश की गई थी।

61.2 करोड़ रुपये की संपत्तियां पहले ही कुर्क

ईडी ने नवंबर 2025 में चैतन्य बघेल से जुड़ी इस परियोजना सहित अन्य परिसंपत्तियों को धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इन सभी संपत्तियों का कुल मूल्य 61.2 करोड़ रुपये बताया गया है। अधिकारियों के अनुसार, पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण ने मार्च 2026 में अस्थायी कुर्की के आदेश की पुष्टि कर दी थी। इसके बाद अब एजेंसी ने विट्ठल ग्रीन्स परियोजना पर कब्जे की प्रक्रिया पूरी की है।

जमीन और विकास कार्यों का अलग-अलग मूल्यांकन

ईडी के आकलन के अनुसार, विट्ठल ग्रीन्स परियोजना की कुल कीमत 26.43 करोड़ रुपये है। इसमें जमीन का मूल्य 9.49 करोड़ रुपये और विकास कार्यों पर आई लागत 16.95 करोड़ रुपये बताई गई है। एजेंसी का आरोप है कि परियोजना में कथित शराब घोटाले से प्राप्त रकम का इस्तेमाल किया गया।

PMLA के तहत कब्जे का क्या है मतलब?

धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत किसी संपत्ति को कब्जे में लेने की कार्रवाई का उद्देश्य मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे सुरक्षित रखना है। इससे संपत्ति का स्वामित्व तत्काल सरकार को हस्तांतरित नहीं होता। यदि अदालत में संबंधित व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो कानून के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति जब्त की जा सकती है।

चैतन्य बघेल के खिलाफ पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

ईडी ने जुलाई 2025 में भूपेश बघेल के आवास पर छापेमारी के बाद चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने सितंबर 2025 में उनके खिलाफ आरोपपत्र भी दाखिल किया था। ईडी की जांच छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़े धन के लेन-देन और उससे अर्जित संपत्तियों पर केंद्रित है।

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि उन्होंने और उनके परिवार ने कोई गलत काम नहीं किया है। उनका आरोप है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से उनके परिवार को निशाना बना रही है।