Media24Media.com: बस्तर में कागजों पर बन गईं सड़कें, जमीन पर नहीं हुआ निर्माण! 19.17 करोड़ के घोटाले में 13 इंजीनियर सस्पेंड

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बस्तर में कागजों पर बन गईं सड़कें, जमीन पर नहीं हुआ निर्माण! 19.17 करोड़ के घोटाले में 13 इंजीनियर सस्पेंड

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलवाद के नाम पर विकास कार्यों में कथित भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत स्वीकृत सड़कों का निर्माण जमीन पर अधूरा रहा, लेकिन सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर काम पूरा दिखाकर करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया गया। अब नक्सल प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य होने के बाद जब इन सड़कों की जांच कराई गई तो बड़े पैमाने पर अनियमितताएं उजागर हुईं।


मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें तीन तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंता शामिल हैं। इसके अलावा पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि बस्तर के नक्सल प्रभावित गांवों के विकास के नाम पर गंभीर अनियमितताएं की गईं। निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति छिपाकर सरकारी रिकॉर्ड में प्रगति दिखाई जाती रही और भुगतान भी कर दिया गया।

24 सड़कों की जांच में खुली पोल, 19.17 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान

विजय शर्मा के मुताबिक, बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही 24 सड़कों की जांच में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। विभागीय ऑनलाइन रिकॉर्ड में करीब 218 किलोमीटर तक मिट्टी का काम पूरा होना दर्ज था, जबकि मौके पर निरीक्षण के दौरान केवल लगभग 116 किलोमीटर में ही काम मिला। वह भी निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं था।

जांच में मिट्टी, मुरुम और अन्य निर्माण कार्यों के नाम पर करीब 19 करोड़ 17 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किए जाने की बात सामने आई है।

मंत्री ने आरोप लगाया कि कई जगह सड़क निर्माण बेहद कम हुआ, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर लगातार प्रगति दर्ज की जाती रही। सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर पाया गया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के कारण जिन गांवों तक विकास कार्यों की निगरानी मुश्किल थी, वहां इसी परिस्थिति का फायदा उठाकर अनियमितताएं की गईं।

इन 13 अधिकारियों पर गिरी निलंबन की गाज

मामले में विभाग की ओर से कुल 25 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। जांच और कार्रवाई के बाद अब तक 13 अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है।

निलंबित अधिकारियों में तत्कालीन कार्यपालन अभियंता सुरेश कुमार नागेश, बीएस ठाकुर और जितेंद्र कुमार मेश्राम शामिल हैं।

तत्कालीन सहायक अभियंताओं में एसके बांधे, मुविश लहरे, सतानंद महिकवार, हेमंत सालेचा, सोमकान्त साहू और चंद्रकांत भगत के नाम शामिल हैं।

वहीं तत्कालीन उप अभियंताओं में गिरधर लहरी, यशवंत साहू, लोकेश कुमार सोनी और तस्वीर कुमार गोंड को निलंबित किया गया है।

रिटायर होने के बाद भी नहीं मिली राहत, पांच अधिकारियों पर जांच

इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच सेवानिवृत्त होने के बाद भी जारी है। विभाग ने तत्कालीन कार्यपालन अभियंता केआर शास्त्री, आरके साहू, एमपी खरे, विजय कुमार कोमरे और पीएम साहू के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है।

विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। जांच में जिसकी भी जिम्मेदारी सामने आएगी, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

15 ठेकेदारों को नोटिस, पांच से वसूले जाएंगे 5.50 करोड़

सड़क निर्माण में हुए कथित अतिरिक्त भुगतान के मामले में ठेकेदारों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग ने 15 ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों को वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए थे।

इनमें गुप्ता कंस्ट्रक्शन, गंगा कंस्ट्रक्शन, एमएसआर कंस्ट्रक्शन, कुलकर्णी एंड साहू बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, श्रींग कंस्ट्रक्शन, धनगल बिल्डर्स, बाफना कंस्ट्रक्शन, आईकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सोनी कंस्ट्रक्शन और मोहम्मद फिरोज कंस्ट्रक्शन समेत अन्य फर्म शामिल हैं।

विभागीय कार्रवाई के तहत पांच ठेकेदारों से करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपये की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने और राशि जमा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य निर्माण कार्यों में हुए अतिरिक्त भुगतान की राशि का दोबारा आकलन कर वसूली की तैयारी भी की जा रही है।

अधूरी सड़कों का निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ अधूरे सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने की भी योजना बनाई है। विजय शर्मा ने बताया कि बीजापुर जिले की 45 और सुकमा जिले की 23 सड़कों का री-टेंडर किया गया है। इनका निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति पर नजर रखने के लिए पांच अधीक्षण अभियंताओं की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। इन्हें नियमित रूप से मौके पर जाकर निरीक्षण करने और तय समयसीमा में काम पूरा कराने की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा बस्तर संभाग की कुल 148 अधूरी सड़कों को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों में देरी और गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

'कांग्रेस शासन में बस्तर को नक्सलवाद के भय में उलझाए रखा'

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस के पूर्व शासनकाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि नक्सलवाद के नाम पर बस्तर के लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब उन अनियमितताओं का खुलासा हो रहा है, जिनमें सड़कें कागजों पर बनती रहीं और सरकारी खजाने से भुगतान होता रहा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बस्तर को नक्सलवाद के भय से मुक्त कर विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। दूरस्थ गांवों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर की जनता के हिस्से का विकास अब कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देना चाहिए। विकास कार्यों के नाम पर खर्च किए गए एक-एक रुपये का हिसाब लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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