सुप्रीम कोर्ट सख्त: Digital Arrest साइबर ठगी पर लगेगी लगाम, WhatsApp और बैंकों की जवाबदेही होगी तय; पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा?

नई दिल्ली- देश में तेजी से बढ़ रहे Digital Arrest (डिजिटल अरेस्ट) और ऑनलाइन साइबर ठगी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूछा है कि वे डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराधों को रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने जा रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने प्रस्तावित सुरक्षा उपायों की जानकारी कोर्ट और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को देने का निर्देश दिया है।

इस पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं।

यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि साइबर ठगी होने से पहले उसे रोकने, बैंकों की जिम्मेदारी तय करने और पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के उपायों पर भी विचार कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp को क्या निर्देश दिया?

सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp LLC (Meta कंपनी) और अन्य संबंधित डिजिटल इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वे अदालत को बताएं कि डिजिटल अरेस्ट और इससे जुड़े साइबर अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे।

कोर्ट ने कहा है कि इन प्लेटफॉर्म को अपने प्रस्तावित उपाय भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के समक्ष भी प्रस्तुत करने होंगे।

इसका उद्देश्य है:

• फर्जी पुलिस और सरकारी अधिकारियों के नाम पर होने वाली ठगी रोकना।

• संदिग्ध WhatsApp अकाउंट की पहचान करना।

• साइबर अपराधियों के नेटवर्क पर कार्रवाई करना।

• आम नागरिकों को फर्जी वीडियो कॉल और संदेशों से बचाना।

• ऑनलाइन ठगी की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना।

WhatsApp ने कोर्ट को क्या बताया?

सुनवाई के दौरान WhatsApp की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि कंपनी ने डिजिटल अरेस्ट और पुलिस अधिकारियों का रूप धारण करने वाले साइबर अपराधियों से जुड़े लगभग 9,400 संदिग्ध अकाउंट पर कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रतिबंधित किया है।

उन्होंने यह भी बताया कि WhatsApp ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करने पर काम कर रहा है, जो संदिग्ध अकाउंट की पहचान कर सकेगा और यूजर्स को संभावित खतरे के बारे में चेतावनी दे सकेगा।

WhatsApp की ओर से इन कदमों का विस्तृत विवरण देने वाला हलफनामा भी दाखिल किया जाना है।

क्या होता है Digital Arrest Scam?

Digital Arrest साइबर ठगी का एक तरीका है, जिसमें अपराधी खुद को पुलिस अधिकारी, CBI, ED, नारकोटिक्स विभाग, कस्टम या अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं।

ठग वीडियो कॉल के माध्यम से पुलिस की वर्दी, फर्जी सरकारी दस्तावेज और नकली कार्यालय दिखाकर लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे किसी गंभीर अपराध में फंस गए हैं।

इसके बाद वे पीड़ित को धमकी देते हैं कि:

1. उनके आधार कार्ड या बैंक खाते का इस्तेमाल अपराध में हुआ है।

2. उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स तस्करी का मामला दर्ज है।

3. पुलिस या जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करने वाली है।

4. उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और किसी से बात नहीं करनी चाहिए।

5. जांच पूरी होने तक अपने बैंक खाते की रकम किसी कथित सरकारी खाते में ट्रांसफर करनी होगी।

इस तरह डर और दबाव बनाकर अपराधी लाखों या करोड़ों रुपये तक ठग लेते हैं।

ध्यान रखें: Digital Arrest नाम की कोई कानूनी गिरफ्तारी प्रक्रिया नहीं है। कोई भी जांच एजेंसी वीडियो कॉल पर आपको गिरफ्तार करके घर में कैद रहने या पैसे ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दे सकती।

अब बैंकों की भी तय होगी जिम्मेदारी, पीड़ितों को मिल सकता है मुआवजा

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केवल WhatsApp ही नहीं, बल्कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।

अदालत ने कहा है कि यदि जांच में यह साबित होता है कि बैंक ने आवश्यक सावधानी नहीं बरती और उसकी लापरवाही के कारण ग्राहक के साथ साइबर धोखाधड़ी हुई, तो बैंक को पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए।

कोर्ट ने RBI से ऐसे नियम बनाने पर जोर दिया है, जिनमें निम्नलिखित व्यवस्थाएं शामिल हों:

1. संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर रोक

यदि किसी ग्राहक के खाते से अचानक उसकी सामान्य गतिविधियों से अलग बड़ी रकम ट्रांसफर होने लगे, तो बैंक अस्थायी रूप से उस ट्रांजैक्शन को रोकने की व्यवस्था करे।

2. पुलिस को तत्काल सूचना

संदिग्ध लेनदेन की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को स्वतः भेजने की व्यवस्था पर विचार किया गया है।

3. लेनदेन का सत्यापन

बैंक संदिग्ध ट्रांजैक्शन की वास्तविकता की जांच करे और जरूरत पड़ने पर ग्राहक से संपर्क करके पुष्टि करे।

4. पीड़ित को मुआवजा

यदि जांच में बैंक की आवश्यक सावधानी बरतने में विफलता साबित होती है, तो पीड़ित को हुए नुकसान के बराबर या उससे कम नहीं मुआवजा देने का प्रावधान RBI के प्रस्तावित नियमों में शामिल करने पर जोर दिया गया है।

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि साइबर ठगी के हर मामले में बैंक स्वतः पूरी रकम लौटाने के लिए बाध्य होगा। बैंक की जवाबदेही और मुआवजा जांच में स्थापित तथ्यों तथा लागू नियमों पर निर्भर करेगा।

5. RBI को भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को निर्देश दिया है कि वह देश के सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची अदालत के सामने प्रस्तुत करे।

अदालत प्रस्तावित KYC Amendment Directions, 2026 की भी समीक्षा करना चाहती है।

रिपोर्टों के अनुसार:

• प्रस्तावित नियमों को 30 नवंबर 2026 तक अधिसूचित करने की योजना है।

• इन्हें 31 दिसंबर 2026 तक लागू करने का प्रस्ताव है।

• बैंकों के लिए संदिग्ध लेनदेन की पहचान और रोकथाम की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर है।

ये प्रस्तावित समयसीमाएं हैं, लागू हो चुके नियम नहीं।

6. सभी राज्यों की पुलिस से भी मांगी गई रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

रिपोर्ट में इन जानकारियों को शामिल करने को कहा गया है:

• अब तक कितनी FIR दर्ज हुई हैं?

• कितने मामलों की जांच पूरी हुई है?

• कितने साइबर अपराधियों की पहचान हुई है?

• ठगी की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

• अपराधियों को पकड़ने और सजा दिलाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (DGPs) को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

इन रिपोर्टों को I4C के साथ भी साझा किया जाएगा।

7. साइबर ठगी से देश को कितना नुकसान?

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अदालत के समक्ष यह आंकड़ा रखा गया कि साइबर अपराधों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत कमी आने के बावजूद इस साल अब तक पीड़ितों को करीब 800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

इससे स्पष्ट होता है कि साइबर अपराधों की रोकथाम में केवल अपराधियों को पकड़ना पर्याप्त नहीं है। ठगी होने से पहले बैंकिंग सिस्टम और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रोकथाम के उपाय भी जरूरी हैं।

8. आम नागरिक खुद को Digital Arrest से कैसे बचाएं?

साइबर ठगी से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें:

1. किसी अनजान वीडियो कॉल पर खुद को पुलिस या CBI अधिकारी बताने वाले व्यक्ति पर तुरंत विश्वास न करें।

2. किसी भी व्यक्ति को OTP, बैंक पासवर्ड, UPI PIN या ATM PIN न बताएं।

3. पुलिस, CBI, ED या अन्य एजेंसी के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाया जाए तो पैसे न भेजें।

4. अनजान लिंक पर क्लिक न करें।

5. डराने या धमकाने वाले व्यक्ति से बातचीत बंद कर दें और परिवार को जानकारी दें।

6. संबंधित पुलिस स्टेशन या आधिकारिक सरकारी माध्यम से मामले की पुष्टि करें।

1930-राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन

यदि आपके साथ ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होती है, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें और शिकायत दर्ज कराएं।

ऑनलाइन शिकायत: National Cyber Crime Reporting Portal

जल्दी शिकायत करने से ठगी की रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोकने में मदद मिल सकती है।

9. सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई कब होगी?

इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

अगली सुनवाई में अदालत WhatsApp और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों, RBI की तैयारियों तथा राज्यों की पुलिस से मिलने वाली रिपोर्ट पर विचार कर सकती है।

10. इस पूरे मामले का क्या महत्व है?

यह मामला देश में डिजिटल सुरक्षा और आम नागरिकों के बैंक खातों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट की इस पहल में तीन प्रमुख पहलुओं पर जोर दिया गया है:

• Digital Platforms: WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म की साइबर अपराध रोकने में भूमिका।

• Banking System: संदिग्ध लेनदेन को समय रहते रोकना और बैंक की जवाबदेही।

• Police Administration: राज्यों में साइबर अपराध की जांच और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई।

अदालत का उद्देश्य साइबर ठगी के मामलों में रोकथाम, जांच और पीड़ितों को राहत देने की व्यवस्था को मजबूत करना है।