रायपुर- छत्तीसगढ़ में पिछले 41 दिनों से जारी राजस्व पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आखिरकार स्थगित हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात और मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद राजस्व पटवारी संघ ने आंदोलन फिलहाल रोकने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेशभर में प्रभावित जमीन और राजस्व संबंधी कामकाज दोबारा शुरू होने की उम्मीद जगी है। इससे आम नागरिकों, किसानों और विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है।
CM साय से मुलाकात के बाद लिया गया फैसला
रविवार, 22 नवंबर को पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात की। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों और कामकाज में आ रही समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप के अनुसार, मुख्यमंत्री ने पटवारियों की मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए उनके परीक्षण और समाधान के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन और प्रदेश में किसानों को हाल ही में हुए नुकसान को देखते हुए संघ ने फिलहाल हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया।
13 अक्टूबर से चल रही थी अनिश्चितकालीन हड़ताल
राजस्व पटवारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। पटवारियों की प्रमुख शिकायत पीवी (PV) ऐप में मौजूद तकनीकी और व्यावहारिक खामियों को लेकर थी।
संघ का कहना था कि ऐप में आ रही परेशानियों के कारण मैदानी स्तर पर काम करना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा वेतन विसंगति, पदोन्नति और कर्मचारियों पर हड़ताल के दौरान की गई प्रशासनिक कार्रवाई जैसे मुद्दे भी आंदोलन का हिस्सा थे।
पटवारियों की प्रमुख मांगें क्या हैं?
मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में पटवारी संघ ने कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
PV ऐप की समस्या का समाधान: ऐप की तकनीकी और व्यावहारिक खामियों को दूर किया जाए, ताकि मैदानी कामकाज सुचारू रूप से हो सके।
वेतन विसंगति दूर करना: लंबे समय से लंबित वेतन संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाए।
पदोन्नति के आदेश: पदोन्नति से जुड़े मामलों पर जल्द निर्णय लिया जाए।
हड़ताल अवधि का वेतन: आंदोलन के दौरान का नियमित वेतन दिए जाने पर विचार किया जाए।
प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा: हड़ताल के दौरान जारी निलंबन, तबादले, कारण बताओ नोटिस और ब्रेक-इन-सर्विस जैसी कार्रवाइयों को वापस लेने की मांग की गई।
41 दिनों की हड़ताल से आम जनता को हुई परेशानी
पटवारियों की हड़ताल का सीधा असर प्रदेश के आम नागरिकों और किसानों पर पड़ा। राजस्व विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम लंबे समय तक प्रभावित रहे। इनमें जमीन का नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, गिरदावरी और भूमि अभिलेखों से संबंधित कार्य शामिल हैं।
इसके अलावा आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जरूरी पटवारी प्रतिवेदन नहीं मिलने से विद्यार्थियों और आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों के आवेदन और राजस्व प्रकरण लंबित हो गए थे।
अब आगे क्या होगा?
हड़ताल स्थगित होने के बाद पटवारियों के काम पर लौटने का रास्ता साफ हो गया है। इससे लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी आने की संभावना है। किसानों के लिए फसल संबंधी सर्वे और धान खरीदी से जुड़े कामों में भी पटवारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।
हालांकि, पटवारी संघ की सभी मांगों का अंतिम समाधान अभी नहीं हुआ है। वेतन विसंगति, पदोन्नति और अन्य मुद्दों पर गठित होने वाली समिति की समीक्षा तथा सरकार के आगामी फैसलों पर स्थिति निर्भर करेगी। हड़ताल के दौरान की गई प्रशासनिक कार्रवाइयों पर भी सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है।
आम जनता को मिली राहत की उम्मीद
41 दिनों तक चले इस आंदोलन के स्थगित होने से प्रदेश के उन हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके जमीन और राजस्व संबंधी काम अटके हुए थे। अब लोगों की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि पटवारियों के काम पर लौटने के बाद लंबित आवेदनों का निराकरण कितनी तेजी से होता है और सरकार उनकी मांगों पर क्या निर्णय लेती है।
फिलहाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई बातचीत के बाद पटवारी संघ ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। इसे प्रदेश में राजस्व सेवाओं को पटरी पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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