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41 दिन बाद पटवारियों की हड़ताल स्थगित, काम पर लौटेंगे कर्मचारी

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रायपुर- छत्तीसगढ़ में पिछले 41 दिनों से जारी राजस्व पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आखिरकार स्थगित हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात और मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद राजस्व पटवारी संघ ने आंदोलन फिलहाल रोकने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेशभर में प्रभावित जमीन और राजस्व संबंधी कामकाज दोबारा शुरू होने की उम्मीद जगी है। इससे आम नागरिकों, किसानों और विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है।

CM साय से मुलाकात के बाद लिया गया फैसला

रविवार, 22 नवंबर को पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात की। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों और कामकाज में आ रही समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप के अनुसार, मुख्यमंत्री ने पटवारियों की मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए उनके परीक्षण और समाधान के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन और प्रदेश में किसानों को हाल ही में हुए नुकसान को देखते हुए संघ ने फिलहाल हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया।

13 अक्टूबर से चल रही थी अनिश्चितकालीन हड़ताल

राजस्व पटवारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। पटवारियों की प्रमुख शिकायत पीवी (PV) ऐप में मौजूद तकनीकी और व्यावहारिक खामियों को लेकर थी।

संघ का कहना था कि ऐप में आ रही परेशानियों के कारण मैदानी स्तर पर काम करना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा वेतन विसंगति, पदोन्नति और कर्मचारियों पर हड़ताल के दौरान की गई प्रशासनिक कार्रवाई जैसे मुद्दे भी आंदोलन का हिस्सा थे।

पटवारियों की प्रमुख मांगें क्या हैं?

मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में पटवारी संघ ने कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  1. PV ऐप की समस्या का समाधान: ऐप की तकनीकी और व्यावहारिक खामियों को दूर किया जाए, ताकि मैदानी कामकाज सुचारू रूप से हो सके।

  2. वेतन विसंगति दूर करना: लंबे समय से लंबित वेतन संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाए।

  3. पदोन्नति के आदेश: पदोन्नति से जुड़े मामलों पर जल्द निर्णय लिया जाए।

  4. हड़ताल अवधि का वेतन: आंदोलन के दौरान का नियमित वेतन दिए जाने पर विचार किया जाए।

  5. प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा: हड़ताल के दौरान जारी निलंबन, तबादले, कारण बताओ नोटिस और ब्रेक-इन-सर्विस जैसी कार्रवाइयों को वापस लेने की मांग की गई।

41 दिनों की हड़ताल से आम जनता को हुई परेशानी

पटवारियों की हड़ताल का सीधा असर प्रदेश के आम नागरिकों और किसानों पर पड़ा। राजस्व विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम लंबे समय तक प्रभावित रहे। इनमें जमीन का नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, गिरदावरी और भूमि अभिलेखों से संबंधित कार्य शामिल हैं।

इसके अलावा आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जरूरी पटवारी प्रतिवेदन नहीं मिलने से विद्यार्थियों और आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों के आवेदन और राजस्व प्रकरण लंबित हो गए थे।

अब आगे क्या होगा?

हड़ताल स्थगित होने के बाद पटवारियों के काम पर लौटने का रास्ता साफ हो गया है। इससे लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी आने की संभावना है। किसानों के लिए फसल संबंधी सर्वे और धान खरीदी से जुड़े कामों में भी पटवारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।

हालांकि, पटवारी संघ की सभी मांगों का अंतिम समाधान अभी नहीं हुआ है। वेतन विसंगति, पदोन्नति और अन्य मुद्दों पर गठित होने वाली समिति की समीक्षा तथा सरकार के आगामी फैसलों पर स्थिति निर्भर करेगी। हड़ताल के दौरान की गई प्रशासनिक कार्रवाइयों पर भी सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है।

आम जनता को मिली राहत की उम्मीद

41 दिनों तक चले इस आंदोलन के स्थगित होने से प्रदेश के उन हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके जमीन और राजस्व संबंधी काम अटके हुए थे। अब लोगों की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि पटवारियों के काम पर लौटने के बाद लंबित आवेदनों का निराकरण कितनी तेजी से होता है और सरकार उनकी मांगों पर क्या निर्णय लेती है।

फिलहाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई बातचीत के बाद पटवारी संघ ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। इसे प्रदेश में राजस्व सेवाओं को पटरी पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


रायपुर में हड़ताली पटवारियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 7 निलंबित और 229 को नोटिस; काम पर नहीं लौटे तो होगी आगे कार्रवाई

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। काम पर वापस नहीं लौटने वाले 7 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि जिले के 229 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तत्काल काम पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि हड़ताल के कारण राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हो रहा है और आम नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में सरकारी कामकाज सुचारू रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

13 अक्टूबर से जारी है पटवारियों की हड़ताल

छत्तीसगढ़ में पटवारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।

पटवारी संघ की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति दूर करना, समयबद्ध पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराना और डिजिटल फसल सर्वे से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं का समाधान शामिल है।

पटवारी संघ का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। संघ चाहता है कि सरकार उनकी मांगों पर लिखित आदेश जारी करे। केवल मौखिक आश्वासन के आधार पर आंदोलन समाप्त करना संभव नहीं है।

रायपुर जिले में कहां कितने पटवारी निलंबित?

जिला प्रशासन की 12 नवंबर को जारी जानकारी के अनुसार, रायपुर जिले में कुल 7 पटवारियों को निलंबित किया गया है।

तहसील और अनुविभाग के अनुसार कार्रवाई इस प्रकार है:

  • रायपुर तहसील: 1 पटवारी निलंबित।

  • तिल्दा: 1 पटवारी निलंबित।

  • आरंग: 2 पटवारी निलंबित।

  • अभनपुर अनुविभाग: 3 पटवारी निलंबित।

अभनपुर अनुविभाग में निलंबित किए गए तीन पटवारियों में गोबरा नवापारा तहसील का एक और अभनपुर तहसील के दो पटवारी शामिल हैं।

229 पटवारियों को जारी किए गए नोटिस

निलंबन के अलावा जिला प्रशासन ने 229 पटवारियों को नोटिस जारी कर काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं।

तहसीलवार नोटिस का विवरण:

क्षेत्र    नोटिस जारी
रायपुर तहसील        51
धरसींवा        30
तिल्दा        48
आरंग        57
अभनपुर अनुविभाग        43
कुल        229

प्रशासन ने नोटिस के माध्यम से पटवारियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित प्रक्रिया के तहत जवाब नहीं देने या काम पर वापस नहीं लौटने की स्थिति में आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।

आम जनता के कौन-कौन से काम हो रहे प्रभावित?

पटवारियों की हड़ताल का सीधा असर जमीन और राजस्व से जुड़े कामों पर पड़ रहा है।

पटवारी राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। गांवों और तहसीलों में भूमि अभिलेखों, किसानों के रिकॉर्ड और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े कामों में उनकी अहम भूमिका होती है।

हड़ताल के कारण प्रभावित होने वाले प्रमुख कामों में शामिल हैं:

  1. नामांतरण: जमीन की खरीद-बिक्री या उत्तराधिकार के बाद रिकॉर्ड में नाम बदलवाना।

  2. सीमांकन: जमीन की वास्तविक सीमा का निर्धारण।

  3. बंटवारा: परिवार या हिस्सेदारों के बीच जमीन का विभाजन।

  4. जाति, आय और निवास प्रमाणपत्र: संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया।

  5. किसानों के भूमि रिकॉर्ड: खसरा, बी-1 और अन्य राजस्व अभिलेखों से जुड़े काम।

  6. फसल संबंधी जानकारी: कृषि और सरकारी योजनाओं के लिए भूमि तथा फसल से जुड़े रिकॉर्ड का सत्यापन।

इन कामों के प्रभावित होने से किसानों, जमीन मालिकों और आम नागरिकों को तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।

प्रशासन ने क्यों दिखाई सख्ती?

जिला प्रशासन का कहना है कि पटवारियों की लंबी हड़ताल से राजस्व सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। आम लोगों को अपने जरूरी कामों के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

आगामी धान खरीदी सीजन को देखते हुए भूमि रिकॉर्ड और किसानों से संबंधित दस्तावेजों का समय पर सत्यापन भी महत्वपूर्ण है।

इसी वजह से प्रशासन ने काम पर नहीं लौटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन और नोटिस की कार्रवाई की है। प्रशासन का उद्देश्य राजस्व संबंधी कामकाज को सामान्य बनाए रखना और नागरिकों को होने वाली परेशानी कम करना है।

प्रदेशभर में भी सरकार की कार्रवाई तेज

पटवारियों की हड़ताल को लेकर कार्रवाई केवल रायपुर जिले तक सीमित नहीं है।

13 नवंबर को प्रकाशित नईदुनिया की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के 33 जिलों में अब तक 141 पटवारियों को निलंबित किया गया है और 3,912 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

इसके अलावा 336 पटवारियों की सेवा में व्यवधान की कार्रवाई और 95 पटवारियों के तबादले की जानकारी भी सामने आई है। 37 पटवारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है।

इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने हड़ताल के मामले में प्रशासनिक कार्रवाई तेज कर दी है।

सरकार और पटवारी संघ के बीच बातचीत भी बेनतीजा

हड़ताल समाप्त कराने के लिए राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और पटवारी संघ के प्रतिनिधियों के बीच बैठक भी हुई।

बैठक में शासन की ओर से पटवारियों से पहले काम पर लौटने की अपील की गई और उनकी वेतन विसंगति तथा पदोन्नति से संबंधित मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया।

हालांकि, पटवारी संघ ने लिखित निर्णय और ठोस समाधान की मांग दोहराई। सहमति नहीं बनने के कारण आंदोलन जारी है।

अब आगे क्या होगा?

फिलहाल रायपुर जिले में 7 पटवारियों का निलंबन और 229 को नोटिस जारी करने की कार्रवाई हो चुकी है। अब प्रशासन की नजर इस बात पर है कि नोटिस पाने वाले पटवारी काम पर वापस लौटते हैं या नहीं।

यदि हड़ताल जारी रहती है, तो नियमानुसार आगे और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

दूसरी ओर पटवारी संघ अपनी मांगों पर ठोस निर्णय होने तक आंदोलन जारी रखने के पक्ष में है।

कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल अब सरकार और कर्मचारी संगठन के बीच बड़ा प्रशासनिक मुद्दा बन गई है। एक तरफ सरकार राजस्व सेवाओं को सामान्य बनाए रखने के लिए सख्ती कर रही है, तो दूसरी तरफ पटवारी संघ अपनी मांगों पर लिखित आदेश की मांग कर रहा है। इस पूरे विवाद का सबसे अधिक असर किसानों और आम नागरिकों के जमीन तथा राजस्व संबंधी कामों पर पड़ रहा है।


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