बिलासपुर में PM आवास योजना की मजदूरी राशि में कथित घोटाला! गरीब हितग्राही के खाते में नहीं पहुंचा पैसा, दूसरे खातों में ट्रांसफर करने का आरोप

बिलासपुर- गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में कथित वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। जिले के मस्तूरी विकासखंड की कई ग्राम पंचायतों में आवास हितग्राहियों को मिलने वाली मनरेगा मजदूरी की राशि दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाने के आरोप लगे हैं।

मामले में रोजगार सहायकों, पूर्व सरपंचों और जनपद पंचायत के तकनीकी कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। एक हितग्राही ने इस संबंध में बिलासपुर कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है।

बिनौरी पंचायत से सामने आया ताजा मामला

मामला बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक की ग्राम पंचायत बिनौरी का है।

यहां के 38 वर्षीय हितग्राही सजीत मनहर ने कलेक्टर को शिकायत सौंपकर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके नाम पर मनरेगा मजदूरी की राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन यह रकम उनके बैंक खाते में पहुंचने के बजाय कथित तौर पर दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दी गई।

शिकायत में रोजगार सहायक रोशन कुर्रे और पूर्व सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें अपने हक की मजदूरी का भुगतान नहीं मिला, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में उनके नाम पर राशि जारी होने की जानकारी सामने आई।

रिकॉर्ड खंगालने पर कैसे सामने आई गड़बड़ी?

शिकायतकर्ता के अनुसार, जब उन्होंने मस्तूरी कार्यालय में मनरेगा से संबंधित कंप्यूटर रिकॉर्ड और भुगतान की जानकारी की पड़ताल की, तब कथित अनियमितता का पता चला।

आरोप है कि:

• हितग्राही के नाम पर मजदूरी स्वीकृत की गई।

• भुगतान के रिकॉर्ड में राशि जारी होना दिखाया गया।

• वास्तविक हितग्राही के खाते में रकम नहीं पहुंची।

• दूसरे बैंक खातों में भुगतान होने की आशंका सामने आई।

• अन्य हितग्राहियों के भुगतान में भी इसी तरह की गड़बड़ी होने का संदेह जताया गया।

हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक जांच रिपोर्ट और बैंक लेनदेन का पूरा विवरण अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

आखिर सरकारी योजना का पैसा दूसरे खाते में कैसे जा सकता है?

रिपोर्ट में संभावित गड़बड़ी के पांच तरीके बताए गए हैं:

1. बैंक खाता नंबर में बदलाव: भुगतान रिकॉर्ड में हितग्राही के नाम के साथ किसी दूसरे खाते का विवरण दर्ज किए जाने का आरोप।

2. फर्जी मस्टररोल: बिना वास्तविक काम के मजदूरी की हाजिरी दर्ज करना या रिकॉर्ड में गलत जानकारी देना।

3. FTO में गड़बड़ी: FTO यानी Fund Transfer Order बनाते समय गलत बैंक विवरण दर्ज होने की आशंका।

4. आधार-बैंक लिंकिंग में गड़बड़ी: आधार और बैंक खाते की लिंकिंग संबंधी तकनीकी समस्याओं के नाम पर भुगतान की वास्तविक स्थिति छिपाए जाने की आशंका।

5. पंचायत से जनपद तक मिलीभगत: भुगतान प्रक्रिया में शामिल अलग-अलग स्तर के कर्मचारियों की भूमिका की जांच की मांग की गई है।

ये संभावित तरीके हैं, बिनौरी मामले में इन सभी तरीकों के इस्तेमाल की पुष्टि नहीं हुई है।

क्या केवल बिनौरी पंचायत में ही गड़बड़ी हुई?

मामला केवल एक हितग्राही तक सीमित होने की आशंका नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक मस्तूरी ब्लॉक की अन्य पंचायतों में भी इसी तरह की शिकायतें सामने आने की बात कही गई है। इसलिए मांग उठ रही है कि केवल एक शिकायत की जांच करने के बजाय पूरे ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास से जुड़े मनरेगा भुगतान का ऑडिट कराया जाए।

जांच में यह देखना जरूरी होगा कि:

• कितने हितग्राहियों के भुगतान में अंतर आया?

• किन बैंक खातों में राशि पहुंची?

• भुगतान किस अधिकारी या कर्मचारी ने सत्यापित किया?

• क्या किसी फर्जी मस्टररोल या दस्तावेज का इस्तेमाल हुआ?

PM आवास योजना में हितग्राही को क्या-क्या लाभ मिलता है?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

• सामान्य मैदानी क्षेत्रों में स्वीकृत सहायता सामान्यतः ₹1.20 लाख है।

• पहाड़ी और कुछ विशेष क्षेत्रों में ₹1.30 लाख है।

• इसके अतिरिक्त पात्र हितग्राहियों को मनरेगा के तहत 90/95 दिनों की अकुशल मजदूरी का लाभ मिल सकता है।

• राशि निर्धारित प्रक्रिया के तहत किस्तों में दी जाती है।

• मकान निर्माण की प्रगति की जियो टैगिंग और सत्यापन किया जाता है।

इसलिए आवास सहायता और मनरेगा मजदूरी के भुगतान का रिकॉर्ड अलग-अलग मिलाकर जांचना जरूरी है।

पीड़ित हितग्राही ने प्रशासन से क्या मांग की?

सजीत मनहर ने कलेक्टर से शिकायत कर निम्न मांगें रखी हैं:

1. उनके नाम से जारी मजदूरी भुगतान की जांच हो।

2. जिस बैंक खाते में राशि गई, उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए।

3. संबंधित रोजगार सहायक और पूर्व सरपंच की भूमिका की जांच हो।

4. अन्य प्रभावित हितग्राहियों का पता लगाया जाए।

5. दोषी पाए जाने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो।

6. वास्तविक हितग्राहियों को उनकी बकाया राशि दिलाई जाए।

इसी जिले में पहले भी सामने आ चुके हैं PM आवास गड़बड़ी के मामले

यह ध्यान देने वाली बात है कि बिलासपुर जिले में PM आवास योजना से जुड़ी दूसरी अनियमितताओं की खबरें भी पहले सामने आ चुकी हैं।

• मस्तूरी, बिटकुला (जून 2025): जांच के बाद पंचायत सचिव भूपेंद्र यादव को निलंबित किया गया था और तत्कालीन सचिव की वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई हुई थी।

• तखतपुर, बांधा (जुलाई 2025): कथित फर्जी पंजीयन और अपात्र खातों में राशि के मामले में ₹6.70 लाख की अनियमितता सामने आई। आवास मित्र, रोजगार सहायक और पंचायत सचिव के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।

अब सबसे बड़ा सवाल: गरीबों का पैसा वापस कौन दिलाएगा?

इस मामले में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती वास्तविक भुगतान का पता लगाना है। डिजिटल भुगतान व्यवस्था में हर लेनदेन का रिकॉर्ड उपलब्ध होता है। ऐसे में बैंक स्टेटमेंट, FTO, मस्टररोल, जियो टैगिंग और पोर्टल रिकॉर्ड का मिलान करके सच्चाई सामने लाई जा सकती है।

अब देखना होगा कि बिलासपुर कलेक्टर और जिला पंचायत प्रशासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं और क्या मस्तूरी ब्लॉक की सभी पंचायतों के भुगतान की व्यापक जांच कराई जाती है।

खबर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू

योजना गरीबों के घर बनाने के लिए है, लेकिन यदि मजदूरी का पैसा ही किसी दूसरे खाते में पहुंच रहा है तो यह बेहद गंभीर सवाल है।

बिनौरी पंचायत के मामले में आरोपों की निष्पक्ष जांच, बैंक रिकॉर्ड का सत्यापन और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होना जरूरी है।