कोलकाता भगदड़ हादसा: मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को सौंपे ₹25-₹25 लाख, सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान

दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से 19 लोगों की मौत, 25 घायल; तीन मृतकों के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी

कोलकाता- पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान हुए दर्दनाक भगदड़ हादसे के बाद राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को हादसे में जान गंवाने वाले तीन लोगों के परिवारों से मुलाकात की और प्रत्येक परिवार को ₹25 लाख की अनुग्रह राशि सौंपी। हादसे में कुल 19 लोगों की मौत हुई थी, जबकि लगभग 25 लोग घायल हुए थे। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों में से एक सदस्य को ग्रुप-डी सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की है। 

चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में कैसे हुआ हादसा?

यह दुर्घटना 17 अक्टूबर की शाम उत्तर कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में हुई। दुर्गा पूजा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंडाल में दर्शन करने पहुंचे थे। इसी दौरान बारिश और भीड़ बढ़ने के बीच अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हो गई।

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान की गई एक घोषणा, सीटी बजने और बारिश के कारण लोगों में अचानक घबराहट फैलने की आशंका जताई गई है। इसके बाद लोग तेजी से आगे बढ़ने लगे और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।

हादसे में कई लोग भीड़ के दबाव में गिर पड़े और दूसरे लोगों के नीचे दबने से उनकी जान चली गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, दुर्घटना के सभी कारणों और जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण जांच के बाद ही होगा।

मुख्यमंत्री ने तीन पीड़ित परिवारों को सौंपी सहायता राशि

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को पूर्व बर्धमान जिले में टोगोर बेज और उनके बेटे संदीप बेज के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने हुगली जिले के आरामबाग में पियाली प्रमाणिक के परिवार से भी मुलाकात की।

मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रत्येक परिवार को ₹25 लाख की आर्थिक सहायता सौंपी। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी।

यह सहायता उन परिवारों के लिए तत्काल आर्थिक राहत के रूप में दी गई है, जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया। हालांकि, आर्थिक सहायता किसी भी परिवार के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती।

मृतकों के परिवारों को सरकारी नौकरी, घायलों को भी सहायता

राज्य सरकार ने मृतकों के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को ग्रुप-डी श्रेणी में सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। इसके अलावा, हादसे में घायल हुए लोगों को ₹5 लाख प्रति व्यक्ति की सहायता देने और उनके इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने की घोषणा की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के निकटतम परिजनों को ₹2 लाख प्रति व्यक्ति तथा घायलों को ₹50,000 प्रति व्यक्ति की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। 

जांच के घेरे में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था

इस हादसे ने बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रारंभिक जांच में प्रवेश और निकास मार्गों, भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन निकासी की योजना तथा सुरक्षा कर्मियों के बीच समन्वय जैसे पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के एक वर्तमान न्यायाधीश के नेतृत्व में विशेष जांच दल गठित करने का अनुरोध करने की बात कही है। हादसे के बाद आयोजकों और निजी सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ की गई है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि भीड़ अनियंत्रित कैसे हुई और क्या किसी स्तर पर सुरक्षा संबंधी चूक हुई थी।

अन्य दुर्गा पूजा पंडालों में भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश

घटना के बाद कोलकाता के अन्य प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों में भी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। भीड़ को नियंत्रित करने, प्रवेश और निकास मार्गों को स्पष्ट रखने, अतिरिक्त स्वयंसेवक तैनात करने और आपातकालीन निकासी के रास्ते खुले रखने जैसे उपायों पर जोर दिया गया।

विशेषज्ञों के अनुसार, बड़े धार्मिक आयोजनों में केवल पुलिस बल की तैनाती पर्याप्त नहीं होती। आयोजकों को भीड़ की अनुमानित संख्या के अनुरूप व्यवस्था, सार्वजनिक घोषणाओं की स्पष्टता, पर्याप्त रोशनी, आपातकालीन चिकित्सा सहायता और निकासी की प्रभावी योजना सुनिश्चित करनी चाहिए।

हादसे ने फिर उठाया सार्वजनिक सुरक्षा का सवाल

कोलकाता की यह घटना याद दिलाती है कि धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रशासन, पुलिस, आयोजन समितियों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से ऐसी घटनाओं के जोखिम को कम किया जा सकता है।

फिलहाल पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि दुर्घटना के कारणों और संभावित जिम्मेदारी का निर्धारण जांच के आधार पर किया जाएगा।

मुख्य सवाल यही है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बावजूद भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षित निकासी की व्यवस्था प्रभावी क्यों नहीं रह सकी। जांच रिपोर्ट से इस सवाल का जवाब मिलने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद है।