9 सितंबर को होगी साय कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 9 सितंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक सुबह 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष एम-5/20 में आयोजित की जाएगी। बैठक में प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और प्रस्तावों पर चर्चा के साथ कई अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

एक महीने बाद हो रही कैबिनेट बैठक

मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक 5 अगस्त को हुई थी। करीब एक महीने बाद होने जा रही इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में विकास योजनाओं, प्रशासनिक विषयों और विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। सरकार की ओर से लिए जाने वाले फैसलों पर सभी की नजर रहेगी।

पिछली बैठक में AI मिशन को मिली थी मंजूरी

पिछली कैबिनेट बैठक में ‘छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’ को मंजूरी दी गई थी। पांच वर्ष की अवधि वाले इस मिशन पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य राज्य में सुशासन, नई तकनीक, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

मिशन के तहत 100 AI डेटा लैब और पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता देने, छह लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण देने तथा 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

BEML को रियायती दर पर जमीन देने की मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। राज्य में प्रस्तावित यह अपनी तरह का पहला उद्योग होगा। इससे बड़े निवेश के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और MSME क्षेत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है।

निर्माण कार्यों के लिए WAMIS लागू करने का फैसला

लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए Works and Account Management Information System (WAMIS) लागू करने के प्रथम चरण को भी मंजूरी दी गई थी। इसके तहत कार्यों की स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान, लेखा प्रबंधन और गुणवत्ता निगरानी जैसी प्रक्रियाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा।

ग्राम सड़क योजना में किए गए बदलाव

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत बारहमासी सड़कों के निर्माण संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी दी थी। इसके तहत ग्रामीण आंतरिक गलियों में सीसी सड़क एवं नाली निर्माण तथा सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त की गई है। योजना की पात्रता का दायरा भी बढ़ाया गया है।

ADB से मिलेगा 15 करोड़ रुपये का अनुदान

‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’ के क्रियान्वयन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से ‘Anjor LIGHT’ तकनीकी सहायता परियोजना के तहत 15 करोड़ रुपये का पूर्ण अनुदान प्राप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली थी। तीन वर्ष की इस परियोजना में राज्य शासन या केंद्र सरकार का कोई वित्तीय अंशदान नहीं होगा।

परियोजना के तहत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन को मजबूत करने, PPP इकोसिस्टम विकसित करने, ग्रीन एवं ब्लेंडेड फाइनेंस को बढ़ावा देने और जलवायु अनुकूल परियोजनाओं के विकास पर काम किया जाएगा।

सरकारी योजनाओं के लिए S-SNA मॉडल मंजूर

राज्य योजनाओं के लिए State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की राशि का अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है।

नई व्यवस्था के तहत विभिन्न बैंक खातों में लंबे समय तक राशि निष्क्रिय रहने के बजाय केंद्रीकृत मदर अकाउंट के माध्यम से जरूरत के अनुसार सीधे हितग्राहियों या वेंडरों को भुगतान किया जाएगा। इससे वित्तीय अनुशासन और रियल-टाइम निगरानी को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

CSPGCL को 200 करोड़ तक के बॉन्ड जारी करने की अनुमति

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) या बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

इससे कंपनी को वित्तीय संसाधन जुटाने के नए विकल्प मिलेंगे और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश तथा विद्युत अवसंरचना के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। राज्य शासन की ओर से मूलधन और ब्याज के भुगतान पर प्रत्याभूति शुल्क में छूट सहित गारंटी भी प्रदान की जाएगी।

अब 9 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में किन नए प्रस्तावों पर मुहर लगती है और सरकार की ओर से कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, इस पर सभी की नजर रहेगी।