54 एकड़ शासकीय जमीन पर तकरार ,ग्रामीणों के आगे झुका प्रशासन,10 दिन के लिए टला 'चक्काजाम

 आरंग : ग्राम पंचायत रसनी की 54 एकड़ (22 हेक्टेयर) बहुउद्देश्यीय शासकीय भूमि को जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को सौंपने के विरोध में ग्रामीणों द्वारा 15 अगस्त को नेशनल हाईवे पर किए जाने वाले अनिश्चितकालीन चक्काजाम को फिलहाल 10 दिनों के लिए टाल दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व के सम्मान और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया है।

​मामले को सुलझाने के लिए आरंग एसडीएम अभिलाषा पैकरा के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पुलिस, उद्योग विभाग के अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अगले 10 दिनों के भीतर शासन-प्रशासन की ओर से कोई ठोस और सकारात्मक पहल नहीं की गई, तो रसनी के ग्रामीण एक बार फिर नेशनल हाईवे पर उतरकर बेमियादी चक्काजाम करने के लिए मजबूर होंगे।

​इस प्रशासनिक वार्ता में एसडीएम अभिलाषा पैकरा के साथ सीएसपी लंबोदर पटेल, आरंग तहसीलदार बाबूलाल कुर्रे, थाना प्रभारी हरीश साहू, उद्योग विभाग के प्रतिनिधि, रायपुर जिला पंचायत सदस्य वतन अंगनाथ चंद्राकर,उपसरपंच पारसमणि चन्द्राकर,सूरज शर्मा,गोपाल चन्द्राकर,मोहित चन्द्राकर,होरी चन्द्राकर,खुबचंद चन्द्राकर,समीर चन्द्राकर,भरत चन्द्राकर सहित ग्राम पंचायत रसनी के स्थानीय प्रतिनिधि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। फिलहाल प्रशासन के आश्वासन पर ग्रामीणों ने अपना रुख नरम किया है, लेकिन 10 दिन की समयसीमा बीतने के बाद आंदोलन दोबारा तेज होने के आसार है।