राशन वितरण के नियमों में बड़ा बदलाव: OTP पर रोक, अब केवल बायोमेट्रिक से मिलेगा खाद्यान्न

 रायपुर। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्य की सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस मशीन के जरिए केवल बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर ही खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मोबाइल OTP के माध्यम से राशन वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

इन हितग्राहियों को मिलेगी विशेष छूट

विभाग ने स्पष्ट किया है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और ऐसे हितग्राही जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन सफल नहीं हो पा रहा है, उन्हें विशेष परिस्थितियों में OTP के माध्यम से राशन दिया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित हितग्राहियों की जानकारी विभाग को उपलब्ध करानी होगी।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परखी व्यवस्था

खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग की संचालक डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने रायपुर की कई उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया। उनके साथ अपर संचालक नीलम एल्मा और जिला खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान टीम सबसे पहले देवेंद्रनगर स्थित उचित मूल्य दुकान पहुंची, जहां ई-पॉस मशीन के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन कर राशन वितरण की प्रक्रिया का जायजा लिया गया। व्यवस्था को समझने के लिए डॉ. सिद्दीकी ने स्वयं अपने राशन कार्ड से बायोमेट्रिक सत्यापन कराया और 20 किलो एपीएल कोटे का चावल खरीदकर प्रक्रिया की जांच की।

दुकान संचालकों को सख्त निर्देश

निरीक्षण के बाद जिला खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने सभी उचित मूल्य दुकान संचालकों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि बिना अनुमति किसी भी हितग्राही को OTP के माध्यम से खाद्यान्न वितरण नहीं किया जाए।

उन्होंने कहा कि यदि किसी बुजुर्ग या बच्चे का फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है तो संबंधित निरीक्षक से अनुमति लेने के बाद ही OTP आधारित वितरण किया जाएगा।

हितग्राहियों से लिया फीडबैक

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने राशन लेने पहुंचे हितग्राहियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अधिकांश हितग्राहियों ने बताया कि बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए उन्हें आसानी और पारदर्शिता के साथ राशन मिल रहा है।

इसके बाद अधिकारियों ने मोवा स्थित उचित मूल्य दुकान का भी निरीक्षण कर पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या, खाद्यान्न वितरण की स्थिति और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

पारदर्शिता बढ़ाने सरकार का बड़ा कदम

सरकार के इस फैसले को राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।