मिडिल ईस्ट संकट में भारत को रूस का सहारा, 82% बढ़ी तेल सप्लाई

 पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ी रणनीतिक सफलता हासिल की है। 28 फरवरी से इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता पैदा कर दी है। इसका असर भारत पर भी पड़ सकता था, क्योंकि देश अपनी लगभग 88% तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर संकट, खाड़ी से सप्लाई प्रभावित

होर्मुज जलडमरूमध्य, जो वैश्विक तेल आपूर्ति की लाइफलाइन माना जाता है, मार्च की शुरुआत से लगभग ठप हो गया है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है।

इसका असर सीधे भारत पर पड़ा, जहां इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से आने वाली सप्लाई में भारी गिरावट दर्ज की गई।

एनालिटिक्स फर्म Kpler के मुताबिक:

इराक से आयात: 69.2% कम

यूएई से आयात: 72.8% कम

सऊदी अरब और कुवैत से सप्लाई: लगभग आधी

रूस बना भारत का सबसे बड़ा सहारा

इस संकट के बीच भारत ने तेजी से रणनीति बदलते हुए रूस की ओर रुख किया।

1 से 25 मार्च के बीच रूस से तेल आयात में 82.3% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई और यह 1.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया।

फरवरी में हिस्सा: 20.1%

मार्च में बढ़कर: 45.2%

भारतीय रिफाइनरियों ने अप्रैल तक के लिए 60 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल पहले ही खरीद लिया है, जिससे सप्लाई चेन मजबूत बनी हुई है।

अमेरिका ने भी बदला रुख

पहले अमेरिका भारत पर रूसी तेल न खरीदने का दबाव बना रहा था। लेकिन मौजूदा हालात और घरेलू चुनावी दबाव को देखते हुए वाशिंगटन ने भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट (waiver) दे दी है।

यह भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत को दिखाता है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार स्वतंत्र निर्णय ले सकता है।

क्या महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?

हालांकि वैश्विक स्तर पर संकट बना हुआ है, लेकिन भारत के लिए राहत की खबर है।

देश में फिलहाल ईंधन की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह स्थिर बनी हुई है।

कुल आयात में करीब 8 लाख बैरल/दिन की कमी

लेकिन रणनीतिक भंडार और बेहतर मैनेजमेंट से स्थिति नियंत्रण में

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का ऊर्जा सिस्टम काफी लचीला है और निकट भविष्य में पेट्रोल-डीजल की किल्लत या बड़े दाम बढ़ने का खतरा नहीं है।