नक्सलियों से डिप्टी सीएम की अपील, बोले - बिना डर आएं, पूरी सुरक्षा मिलेगी

 रायपुर : छत्तीसगढ़ में नक्सल गतिविधियों को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। नक्सलियों की ओडिशा राज्य कमेटी के पश्चिम सब-जोनल ब्यूरो सचिव विकास की ओर से डिप्टी सीएम विजय शर्मा को भेजे गए पत्र के संबंध में उपमुख्यमंत्री ने एक ऑडियो संदेश जारी कर जवाब दिया है।

पत्र में कुछ चिंताएं जताई गई थीं, जिनका समाधान करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि बलांगीर, बरगढ़ और महासमुंद डिवीजन के 15 साथियों द्वारा मुख्यधारा में शामिल होने की इच्छा का वे स्वागत करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि “बिना किसी चिंता के आगे आएं, सरकार उनकी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।”

‘आत्मसमर्पण’ नहीं, ‘ससम्मान पुनर्वास’

विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ‘आत्मसमर्पण’ शब्द का प्रयोग नहीं करती, बल्कि इसे ‘ससम्मान पुनर्वास’ मानती है। उन्होंने पुनर्वास केंद्र को लेकर फैली आशंकाओं को दूर करते हुए बताया कि यह कोई बंद जेल जैसी व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक खुला केंद्र है। यहां आने-जाने की स्वतंत्रता है और लोग रायपुर भी आ-जा सकते हैं।

केंद्र में सुबह से शाम तक खेलकूद, स्वास्थ्य परीक्षण और अन्य गतिविधियों की प्रक्रिया तय है। तीन से चार महीने की अवधि में दस्तावेज, बैंक खाते और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कराई जाती हैं। गांव की स्थिति सामान्य होने पर ही संबंधित व्यक्तियों को सुरक्षित घर भेजा जाता है।

मुकदमों के समाधान के लिए उपसमिति

डिप्टी सीएम ने कोर्ट और कानूनी कार्रवाई से जुड़े सवालों पर कहा कि पुनर्वासित लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा के लिए मंत्रियों की उपसमिति बनाई गई है। संविधान और विधि के दायरे में जिन प्रकरणों को वापस लिया जा सकता है, उन पर विचार किया जा रहा है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तर डिवीजन के सचिव रहे सतीश 210 लोगों के साथ पुनर्वास में शामिल हुए थे। इसके अलावा कांकेर में 21 लोगों और केंद्रीय कमेटी सदस्य रामधेर मज्जी के पुनर्वास के दौरान भी सरकार ने पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की थी।

डिप्टी सीएम ने दोहराया कि चाहे ओडिशा पुलिस का अभियान हो या छत्तीसगढ़ पुलिस का, सभी संबंधित एजेंसियों को सूचना देकर इच्छुक नक्सलियों की अपेक्षाओं के अनुरूप सुरक्षा दी जाएगी। “कोई भी चिंता न करें, सरकार आपके साथ है,” उन्होंने अपने संदेश में कहा।