खेलो भारत नीति-2025 लॉन्च: खेलों के माध्यम से राष्ट्र का समग्र विकास

नई दिल्ली- भारत सरकार ने 10 जुलाई 2025 को खेलो भारत नीति-2025 की शुरुआत की। इस नीति का उद्देश्य देश में एक मजबूत, समावेशी और प्रदर्शन-केंद्रित खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। नीति का मूल उद्देश्य है:

“राष्ट्र निर्माण के लिए खेल – खेल की शक्ति से राष्ट्र का समग्र विकास”।

नीति के मुख्य उद्देश्य और विशेषताएँ:

• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाना।

• प्रारंभिक प्रतिभाओं की पहचान और उनका समर्थन।

• खेलों में समान अवसर सुनिश्चित करना, विशेष रूप से महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए।

• स्कूल शिक्षा में खेलों का समावेश और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना।

• आधुनिक खेल संरचना और प्रशिक्षण प्रणाली में निवेश, साथ ही उच्च स्तरीय प्रशिक्षण केंद्रों का विकास।

नीति का उद्देश्य खेलों के अवसरों को हर वर्ग तक पहुंचाना और शहरी-ग्रामीण अंतर को कम करना है। इसके तहत प्रशिक्षण सुविधाएँ, खेल ढांचे और प्रतियोगिताओं के मंच विकसित किए जाएंगे।

राज्य और केंद्र सरकार की भूमिका:

चूंकि खेल राज्य विषय हैं, इसलिए खेलों के प्रचार और विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खेल नीति के अनुरूप इन प्रयासों का समर्थन और निगरानी करती है। नीति और योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन तीसरे पक्ष द्वारा किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो।

यह जानकारी युवा मामले एवं खेल मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया ने राज्य सभा में लिखित उत्तर में दी।