मोपीएनजी ने मुंबई में upstream-focused कार्यक्रम आयोजित किया, तेल-गैस क्षेत्र में निवेश और सुधारों पर जोर

मुंबई- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने मुंबई में एक दिन का upstream-focused कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय upstream ऑपरेटर, E&P सेवा प्रदाता, वैश्विक कंसल्टिंग फर्म, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियाँ, अकादमिक और उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारत के upstream सुधार एजेंडा और निवेश अवसरों पर व्यापक चर्चा हुई।

कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप  सिंह पुरी ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि हाल के विधायी, नियामक और नीति सुधार भारत के upstream क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए हैं। इन सुधारों और डेटा-आधारित खोज पहलों ने विशेषकर भारत के offshore और frontier क्षेत्रों में निवेश के अवसर खोल दिए हैं। उन्होंने निवेशकों के लिए स्थिर, पारदर्शी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी ढांचा प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

कार्यक्रम के प्रमुख घटक

कार्यक्रम में निम्न सत्र शामिल थे:

• भारत की E&P वृद्धि के लिए वित्त पोषण पर कार्यशाला

• Oilfields (Regulation and Development) Act में संशोधन, Petroleum and Natural Gas Rules और Model Revenue Sharing Contract (MRSC) पर सत्र

• आगामी upstream bid rounds के लिए bid promotion event

MoPNG और Directorate General of Hydrocarbons (DGH) के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभागियों से विभिन्न सत्रों में व्यापक बातचीत की।

E&P वृद्धि के लिए वित्त पोषण: नई चुनौतियाँ और समाधान

इस सत्र में upstream निवेश के बढ़ते जोखिम और पूंजी जरूरतों पर चर्चा हुई। वैश्विक कंसल्टिंग फर्मों (S&P Global, Deloitte, A.T. Kearney, EY) ने upstream वित्त पोषण मॉडल, जोखिम आवंटन और पूंजी जुटाने के अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण साझा किए।

बैंक और बीमा कंपनियों (State Bank of India, New India Assurance, Bajaj Allianz) ने जोखिम मूल्यांकन, exposure और बैंक गारंटी ढांचों के बारे में जानकारी दी।

कार्यशाला में चर्चा के मुख्य बिंदु:

• upstream परियोजनाओं के वित्त पोषण के वर्तमान अभ्यास

• balance-sheet आधारित lending की सीमाएँ

• bank guarantee आवश्यकताओं का पूंजी दक्षता पर प्रभाव

• insurance-backed surety bonds जैसे नए जोखिम-रहित वित्तीय उपकरण

MoPNG सचिव नीरज मित्तल ने कहा कि timely और पर्याप्त पूंजी उपलब्धता upstream निष्पादन के लिए निर्णायक होगी।

ORD Act, PNG Rules और MRSC: नीति से अनुबंध तक स्पष्टता

विशेष सत्र में संशोधित Oilfields (Regulation and Development) Act, revised Petroleum and Natural Gas Rules, और updated MRSC की जानकारी दी गई।

MoPNG ने बताया कि ये सुधार upstream निवेशकों के लिए स्थिर और भविष्यसूचक नियमों का ढांचा प्रदान करते हैं, जिससे exploration गतिविधि के विस्तार में मदद मिलेगी।

DGH ने बताया कि updated MRSC इन सुधारों को लागू करने में सहायक है और नीति-इरादे तथा अनुबंध कार्यान्वयन में तालमेल सुनिश्चित करता है।

नई Upstream Bid Rounds: सुधारों को अवसर में बदलना

Bid promotion सत्र में आगामी bid rounds और निवेश अवसरों का विस्तार से परिचय कराया गया।

DGH के DG श्रीकांत नागुलपल्ली ने आगामी bid rounds की जानकारी दी:

• OALP Bid Round X: 25 exploration blocks, 182,589 sq km (91% offshore)

• DSF Bid Round IV: 9 contract areas, 55 discoveries, ~200 MMTOE 2P reserves

• CBM Bid Rounds 2025–26: 16 blocks, 74 BCM prognosticated gas (2025), 200 BCM (2026)

डाटा और डिजिटल टेक्नोलॉजी: आगे की दिशा

University of Houston ने भारत के East Coast basins की prospectivity पर insights दिए।

Schlumberger ने डिजिटल समाधान के माध्यम से frontier और underexplored basins में investment अवसरों को दिखाया।

भारत की upstream निवेश कहानी: मजबूत रणनीतिक केस

सत्र में यह भी बताया गया कि भारत के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में निवेश के लिए प्रमुख कारण हैं:

• 3.9 बिलियन टन oil equivalent का yet-to-find resource potential

• बड़ा घरेलू बाजार और पूर्ण marketing/pricing freedom

• revenue-sharing contracts के तहत कम नियामक बोझ

• National Data Repository के माध्यम से high-quality E&P data

• घरेलू उत्पादन और energy security बढ़ाने के लिए मजबूत नीति

निष्कर्ष

MoPNG के इस upstream-focused कार्यक्रम ने स्पष्ट किया कि भारत की upstream सुधार यात्रा निवेशकों के लिए नए अवसर और विश्वास पैदा कर रही है। नीति, डेटा, वित्त और तकनीकी क्षमता के संयोजन से भारत का upstream क्षेत्र वैश्विक निवेश आकर्षण बन रहा है।