सरकार की बड़ी पहल: MSMEs के लिए 20 नए टेक्नोलॉजी सेंटर और 100 एक्सटेंशन सेंटर स्थापित होंगे

देश भर में छोटे उद्यमों में तकनीकी उन्नयन और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) विभिन्न योजनाएँ और पहलें लागू कर रहा है। इनमें प्रमुख रूप से एमएसई-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सामान्य सुविधा केंद्र), टूल रूम/टेक्नोलॉजी सेंटर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज़ (MSE)–ग्रीन इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (GIFT) योजना और MSME चैंपियंस योजना शामिल हैं। इन पहलों के माध्यम से एमएसएमई के आधुनिकीकरण, कौशल और गुणवत्ता उन्नयन, उन्नत तकनीक तक पहुँच, हरित तकनीक अपनाने और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

सरकार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए उद्यम पोर्टल, MSME चैंपियंस पोर्टल, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM), ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS), MSME मार्ट, MSME संबंध तथा ऑनलाइन विवाद निवारण (ODR) पोर्टल जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटल पंजीकरण, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट, ई-मार्केट की उपलब्धता, देयकों की फाइनेंसिंग और शिकायत समाधान जैसी सुविधाएँ प्रदान कर रही है, जिससे देशभर के MSMEs को समर्थन मिल रहा है।

MSME मंत्रालय देशभर में 20 नए टेक्नोलॉजी सेंटर (TCs) और 100 एक्सटेंशन सेंटर (ECs) स्थापित करने के लिए ‘नई टेक्नोलॉजी सेंटर/एक्सटेंशन सेंटर की स्थापना’ योजना लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य MSMEs की स्थानीय जरूरतों के अनुसार तकनीकी समाधान, कुशल मानव संसाधन और परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिए TCs नेटवर्क की भौगोलिक पहुँच बढ़ाना है। इससे जमीनी स्तर पर MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभप्रदता में वृद्धि होगी।

अनुमोदित 20 स्थानों में गया (बिहार) और बोकारो (झारखंड) जैसे दो आकांक्षी जिलों को भी शामिल किया गया है।

MSME मंत्रालय ने अपने फील्ड संगठनों जैसे MSME-विकास और सुविधा कार्यालयों, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर्स और MSME टेस्टिंग सेंटर्स में कुल 65 निर्यात सुविधा केंद्र (Export Facilitation Centres–EFCs) स्थापित किए हैं। इनका उद्देश्य MSMEs को निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करना है।

यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (शोभा करंदलाजे) ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में प्रदान की।