Media24Media.com: भारत में औद्योगिक पार्कों का विस्तार: निवेश, क्षमता निर्माण और सतत औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा

भारत में औद्योगिक पार्क अब देश की औद्योगिक और नवाचार योजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने का मुख्य माध्यम बन चुके हैं। राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की साझेदारी से विकसित ये पार्क निवेश को प्रोत्साहित करते हैं, रोजगार सृजन को बढ़ाते हैं और सतत विकास को मजबूती प्रदान करते हैं। सरकार अब नियमनकारी ढांचे से सुविधा-प्रधान मॉडल की ओर बढ़ते हुए औद्योगिक अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बना रही है।

औद्योगिक पार्क क्या हैं?

औद्योगिक पार्क एक योजना बद्ध भूमि क्षेत्र है, जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए विकसित किया जाता है। इनमें साझा सुविधाएँ जैसे मार्ग, बिजली, जल, नेटवर्क और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि कई उद्योग एक साथ अपने काम को सुचारू रूप से कर सकें। ये पार्क आर्थिक विकास को पर्यावरणीय और सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करते हैं।

पार्क प्रबंधन पर्यावरण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है और प्रदूषण नियंत्रण, संसाधन दक्षता तथा पारिस्थितिकी संरक्षण पर काम करता है।
सामाजिक ढांचा जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा, आवास और लैंगिक समानता से कर्मचारियों और आसपास के समुदाय का भला सुनिश्चित होता है।

एक सफल औद्योगिक पार्क के मुख्य घटक:

विशेष नियामक प्रावधान – लचीले नियम, भूमि उपयोग सुधार और निवेश प्रोत्साहन।
एकीकृत बुनियादी ढांचा – साझा सुविधाओं के साथ नेटवर्क, प्रशिक्षण केंद्र और एक-स्टॉप क्लीयरेंस।
परिभाषित भूगोल – स्पष्ट सीमांकित भूमि पर एक समान मानक।
समर्पित प्रबंधन – प्रवेश, अनुपालन और दीर्घकालिक योजना के लिए एक प्राधिकरण।
मल्टी-टेनेंट क्लस्टर – संसाधन साझा कर उत्पादन और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना।

भारत के औद्योगिक पार्क और उपलब्ध भूमि:

भारत औद्योगिक लैंड बैंक (IILB) के अनुसार 4,523 औद्योगिक पार्क लगभग 7.70 लाख हेक्टेयर भूमि में फैले हैं, जिनमें से लगभग 1.35 लाख हेक्टेयर भूमि अभी भी उपलब्ध है (23 दिसंबर 2025 तक)। इनमें 6.45 लाख से अधिक भूखंड हैं, जिनमें 1.25 लाख से अधिक भूखंड निवेश के लिए तैयार हैं।

राज्यों में औद्योगिक पार्क और उपलब्ध भूमि की स्थिति:

गुजरात: 285 पार्क, 1,93,975 हेक्टेयर भूमि
महाराष्ट्र: 523 पार्क, 81,308 हेक्टेयर
तमिलनाडु: 372 पार्क, 30,772 हेक्टेयर
तेलंगाना: 157 पार्क, 32,033 हेक्टेयर
आंध्र प्रदेश: 638 पार्क, 1,10,595 हेक्टेयर
(पूरा विवरण India Industrial Land Bank पर आधारित)

Plug-and-Play पार्क और राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर:

सरकार ने Rs. 2,500 करोड़ प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए आवंटित किए हैं, जो उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्व-निर्मित सुविधाएं प्रदान करते हैं। वर्तमान में 306 प्लग-एंड-प्ले पार्क हैं, और NICDC के तहत 20 और विकसित किए जा रहे हैं।

औद्योगिक पार्क रेटिंग सिस्टम (IPRS 3.0):

IPRS औद्योगिक पार्कों का मूल्यांकन करने वाला एक व्यापक ढांचा है। IPRS 3.0 में नए पैमानों को शामिल किया गया है, जैसे:

सस्टेनेबिलिटी और हरा इन्फ्रास्ट्रक्चर
लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी
डिजिटलीकरण और कौशल लिंक
टेनेंट फीडबैक

पहले IPRS 2.0 रिपोर्ट में:

41 पार्क ‘Leaders’ (उच्च प्रदर्शन)
90 पार्क ‘Challengers’ (विकासशील)
185 पार्क ‘Aspirers’ (भविष्य की संभावनाओं के साथ)

औद्योगिक पार्कों का आर्थिक प्रभाव:

औद्योगिक पार्क:

उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं
रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देते हैं
पूंजी और तकनीक को आकर्षित करते हैं
विश्लेषण और वैश्विक मूल्य चैनियों में भारत की भागीदारी मजबूत करते हैं

नीति सुधार और व्यापार सुगमता:

औद्योगिक वातावरण को आसान बनाने के लिए कई नीतियाँ लागू की गई हैं:

National Business Reforms Action Plan (BRAP)
One District One Product (ODOP)
GST का समेकन
Startup India पहल
RoDTEP योजना
3,700+ दंडात्मक प्रावधानों का उन्मूलन और 42,000+ कंप्लायंस को घटाना

FDI और औद्योगिक पार्क:

UNCTAD 2025 रिपोर्ट के अनुसार, भारत वैश्विक निवेश के शीर्ष 5 गंतव्यों में शामिल है। अप्रैल–अगस्त 2025-26 में FDI प्रवाह लगभग USD 43.76 बिलियन रहा। औद्योगिक पार्कों ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को आकर्षित कर घरेलू पूंजी और प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि को बढ़ाया है।

निष्कर्ष:

भारत की औद्योगिक नीति अब औद्योगिक प्रचार, निवेश संवर्धन और सतत विकास की दिशा में निर्णायक बदलाव ला रही है। प्लग-एंड-प्ले पार्क, डिजिटल लैंड बैंक (IILB), और IPRS जैसे उपाय निवेशकों में विश्वास जगाते हैं और औद्योगिक क्षेत्र को वैश्विक मानकों से जोड़ते हैं। इन पहलों से भारत का औद्योगिक परिदृश्य उन्नत, समावेशी और प्रतिस्पर्धात्मक बन रहा है, जिससे स्थानीय और विदेशी निवेश के अवसर और भी बढ़ेंगे।