15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू, बॉर्डर पर सख्ती और मॉनिटरिंग के लिए बनेगा कमांड सेंटर

 रायपुर। राज्य सरकार 15 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस बार प्रदेश के 26 लाख से अधिक किसान धान बेचेंगे। सरकार ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदने की घोषणा की है।

धान खरीदी के लिए प्रदेशभर में 2739 केंद्र बनाए गए हैं। जूट बोरे, तौल मशीन, परिवहन और भंडारण की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। खरीदी 31 जनवरी 2026 तक चलेगी और किसानों को धान बेचने के 7 दिन के भीतर भुगतान किया जाएगा।

राज्य को इस साल 73 लाख टन चावल सेंट्रल पूल में भेजने का लक्ष्य मिला है। खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल और ई-केवाईसी प्रणाली लागू की गई है। किसानों से अपील की गई है कि वे केंद्र पहुंचने से पहले रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, पासबुक और फसल विवरण साथ रखें।

अवैध धान परिवहन पर सख्ती

ओडिशा और अन्य राज्यों से आने वाले अवैध धान पर रोक लगाने के लिए 16 चेकपोस्ट बनाए जा रहे हैं। इन पर राजस्व, कृषि, वन और पुलिस विभाग की संयुक्त ड्यूटी रहेगी।

इस बार 160 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य

पिछले वर्ष 149 लाख टन धान खरीदा गया था। इस बार सरकार ने 160 लाख टन का लक्ष्य रखा है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल वजन मशीन और ऑनलाइन डेटा एंट्री सिस्टम लगाए जा रहे हैं।

मार्कफेड बनाएगा कमांड सेंटर

धान खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मार्कफेड की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर तैयार किया जाएगा। जिला स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं ताकि किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

किसानों के लिए ज़रूरी निर्देश

टोकन व्यवस्था: किसान मोबाइल ऐप ‘टोकन तुंहर हाथ’ से या सोसाइटी के माध्यम से ऑफलाइन टोकन ले सकते हैं।

टोकन सीमा: छोटे किसानों को दो और बड़े किसानों को तीन टोकन मिलेंगे।

बोरे की व्यवस्था: आधे बोरे किसान लाएंगे, आधे सरकार उपलब्ध कराएगी।

धान की नमी: 17% से अधिक नमी वाला धान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

तौल और रसीद: तौल केवल इलेक्ट्रॉनिक कांटे से होगी। रसीद लेकर ही केंद्र से लौटें।

भुगतान: विक्रय के एक सप्ताह के भीतर राशि PFMS प्रणाली से सीधे खाते में जमा होगी।