भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता में तेजी, नई दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण प्रगति

यूरोपीय संघ (EU) के वरिष्ठ वार्ताकारों की एक टीम ने 3 से 7 नवम्बर 2025 तक भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत के लिए नई दिल्ली का दौरा किया। यह सप्ताहभर की चर्चा एक व्यापक, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते की दिशा में चल रहे प्रयासों का हिस्सा थी। वार्ता के दौरान वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, व्यापार एवं सतत विकास, मूल-उत्पत्ति नियमों तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

इस वार्ता के तहत वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने यूरोपीय आयोग की वाणिज्य महानिदेशक साबिन वेयंड से विस्तृत बैठकें कीं। ये बैठकें 5–6 नवम्बर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गईं, जिनमें भारत–EU FTA वार्ताओं की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने एक संतुलित और लाभकारी व्यापार समझौते की दिशा में प्रयासों को और तेज़ करने पर सहमति व्यक्त की।

वाणिज्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि भारत एक ऐसा परिणाम चाहता है जो आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करे और जिसमें लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित हो। उन्होंने यूरोपीय संघ की उभरती नियामक व्यवस्थाओं, जैसे Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) और प्रस्तावित नए इस्पात विनियमन, के क्रियान्वयन में स्पष्टता और पूर्वानुमेयता की आवश्यकता पर भी बल दिया।

दोनों पक्षों ने कई वार्ता क्षेत्रों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और सकारात्मक गति को बनाए रखने पर सहमति जताई। चर्चाओं के दौरान कई मुद्दों पर समान दृष्टिकोण विकसित हुआ और शेष मतभेदों को सुलझाने के लिए आने वाले हफ्तों में तकनीकी स्तर की वार्ताओं को जारी रखने पर जोर दिया गया।

इन वार्ताओं और समीक्षात्मक बैठकों ने भारत और यूरोपीय संघ, दोनों की साझेदारी को और गहरा करने तथा एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की उनकी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाया — जो लचीली, सतत और समावेशी आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा।