राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस: न्याय और कानूनी सहायता को हर नागरिक तक पहुँचाने का प्रयास

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस

9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की याद में उन संगठनों की स्थापना को सम्मानित किया जा सके, जो जरूरतमंदों को मुफ़्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं।

भारत के विधिक सहायता प्रणाली ने 2022-25 के बीच 44.22 लाख लोगों तक पहुँच बनाई और लोक अदालतों के माध्यम से 23.58 करोड़ मामले सुलझाए। इसी अवधि में राज्य, स्थायी और राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 23.58 करोड़ से अधिक मामले निपटाए गए।

इसके अलावा DISHA योजना के तहत 28 फरवरी, 2025 तक लगभग 2.10 करोड़ लोगों को मुकदमे से पहले सलाह, प्रो बोनो सेवाएँ, कानूनी प्रतिनिधित्व और जागरूकता प्रदान की गई।

परिचय

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और कानून के तहत समान संरक्षण की गारंटी देता है। फिर भी, कई लोग निरक्षरता, गरीबी, प्राकृतिक आपदाओं, अपराध या वित्तीय कठिनाइयों के कारण कानूनी सेवाओं तक पहुँच नहीं पा पाते।

विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित किया गया ताकि समाज के हाशिए पर रहने वाले और वंचित वर्गों को मुफ़्त और योग्य कानूनी सेवाएँ प्रदान की जा सकें। अधिनियम के लागू होने के दिन 9 नवंबर 1995 से यह दिवस हर साल मनाया जाता है।

इस दिन, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण देशभर में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित करते हैं, जिसमें मुफ्त कानूनी सहायता और अन्य सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी जाती है।

विधिक सेवा प्राधिकरण

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ने देशभर में कानूनी सहायता संगठनों की स्थापना की ताकि आर्थिक या अन्य बाधाओं के कारण किसी नागरिक को न्याय पाने का समान अवसर न छिन सके।

अधिनियम ने तीन-स्तरीय व्यवस्था बनाई:

1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) – भारत के मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता में

2. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण – उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता में

3. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण – जिला न्यायाधीश के अध्यक्षता में

वित्तीय संरचना:

• केंद्रीय निधि: राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष के माध्यम से

• राज्य निधि: राज्य विधिक सहायता कोष के माध्यम से

• जिला निधि: जिला विधिक सहायता कोष के माध्यम से

पिछले तीन वर्षों में 44.22 लाख लोगों ने मुफ्त कानूनी सहायता और परामर्श का लाभ उठाया है।

आवेदन प्रक्रिया

किसी भी पात्र व्यक्ति को संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण या समिति में आवेदन कर सकता है।

• आवेदन लिखित रूप में या निर्धारित फॉर्म भरकर किया जा सकता है।

• मौखिक आवेदन पर एक अधिकारी या पैरालीगल स्वयंसेवक मदद करता है।

• ऑनलाइन आवेदन भी NALSA या राज्य/जिला प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आवेदन मिलने के बाद, प्राधिकरण मामले की समीक्षा करता है और आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान करता है, जिसमें कानूनी परामर्श, काउंसलिंग या वकील नियुक्त करना शामिल हो सकता है।

संपर्क और समयसीमा:

• आवेदन स्वीकार होने पर वकील और आवेदक को नियुक्ति पत्र भेजा जाता है।

• आवेदन पर निर्णय तुरंत या अधिकतम सात दिन में लिया जाता है।

• आवेदन की स्थिति:

  • भौतिक आवेदन: डाक या ईमेल द्वारा सूचना

  • ऑनलाइन आवेदन: आवेदन संख्या और ऑनलाइन ट्रैकिंग

  • सरकारी विभाग/CPGRAMS: ईमेल और वेबसाइट पर अपडेट

लोक अदालतें

अधिनियम ने लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की, जो वैकल्पिक विवाद समाधान मंच हैं। ये मंच लंबित या मुकदमे से पहले के विवादों को सुलझाने का कार्य करते हैं।

2022-23 से 2024-25 तक 23.58 करोड़ मामले राज्य, स्थायी और राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से निपटाए गए।

LADCS योजना (Legal Aid Defense Counsel System)

NALSA की LADCS योजना पात्र लाभार्थियों को आपराधिक मामलों में मुफ्त कानूनी रक्षा प्रदान करती है।

• 30 सितंबर, 2025 तक 668 जिलों में कार्यरत कार्यालय हैं।

• 7.86 लाख मामलों को 2023-24 से 2025-26 (सितंबर 2025 तक) निपटाया गया।

• इस योजना के लिए Rs. 998.43 करोड़ का वित्तीय प्रावधान है।

DISHA योजना

• 2.10 करोड़ लोग प्री-लिटिगेशन सलाह, प्रो बोनो सेवा और कानूनी जागरूकता से लाभान्वित हुए।

• योजना अवधि: 2021-2026, Rs. 250 करोड़ का बजट।

  

कानूनी जागरूकता कार्यक्रम

• NALSA ने 13.83 लाख कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 14.97 करोड़ लोग उपस्थित हुए।

• कार्यक्रम बच्चों, श्रमिकों, आपदा पीड़ितों और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए थे।

• सामग्री 22 भाषाओं और भाषाई रूपों में विकसित की गई।

• दूरदर्शन ने 56 कानूनी जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित किए, 70.70 लाख लोगों तक पहुँचा।

त्वरित न्यायालय और अन्य न्यायालय

• Fast Track Courts (FTC): महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और पुराने मामलों की तेजी से सुनवाई।

• Fast Track Special Courts (FTSCs): गंभीर यौन अपराध मामलों के लिए, 725 कोर्ट्स कार्यरत।

• Gram Nyayalayas: ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय की पहुँच।

• Nari Adalats: महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए पंचायत स्तर पर समाधान।

• SC/ST अधिनियम: 211 विशेष अदालतें स्थापित।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

• National Judicial Academy: न्यायाधीशों और कानूनी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण।

• Para-Legal Volunteers Scheme: स्वयंसेवकों को कानूनी प्रशिक्षण और लोगों तथा प्राधिकरणों के बीच सेतु का कार्य।

• 2023-24 से मई 2024 तक: 2,315 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित।

निष्कर्ष

भारत का कानूनी तंत्र न्याय को सभी के लिए सुलभ बनाने का प्रयास करता है।

• लोक अदालतें, त्वरित न्यायालय, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और कानूनी सहायता योजनाएं न्याय को तेज़ और आसान बनाती हैं।

• कानूनी सहायता और जागरूकता अभियानों ने करोड़ों लोगों तक पहुँच बनाई, जिससे समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भी न्याय का मूल अधिकार प्राप्त हो सके।