प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference) को मंजूरी दी गई।
मुख्य बिंदु:
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एक अध्यक्ष (Chairperson)
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एक आंशिक सदस्य (Member Part-Time)
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एक सदस्य-सचिव (Member-Secretary)
सिफारिशें करते समय आयोग निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखेगा:
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देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Prudence) की आवश्यकता।
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यह सुनिश्चित करना कि विकासात्मक व्यय और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें।
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गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं (Non-contributory Pension Schemes) की अप्राप्त लागत।
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आयोग की सिफारिशों का राज्य सरकारों के वित्त पर संभावित प्रभाव, क्योंकि वे प्रायः कुछ संशोधनों के साथ इन्हें अपनाती हैं।
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केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSUs) और निजी क्षेत्र (Private Sector) में प्रचलित वेतन संरचना, लाभ और कार्य स्थितियाँ।
पृष्ठभूमि:
सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में आवश्यक संशोधन की सिफारिश की जा सके।
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