वित्त मंत्रालय और सर्वोच्च न्यायालय ने DRT अधिकारियों के लिए मध्यस्थता प्रशिक्षण आयोजित

40 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम, विवाद समाधान और मध्यस्थता की प्रक्रियाओं पर केंद्रित

नई दिल्ली-वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएँ विभाग और सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (MCMP) ने ऋण वसूली अधिकरण (DRT) के अध्यक्ष अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 40 घंटे का मध्यस्थता प्रशिक्षण आयोजित किया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य

कार्यक्रम का उद्देश्य आधुनिक समय में विवाद समाधान के महत्व को उजागर करना और मध्यस्थता को एक प्रभावी प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना था।

मुख्य विषय

• मध्यस्थता की अवधारणा और ADR प्रक्रियाओं के साथ तुलना

• मध्यस्थता की प्रक्रिया, चरण और मध्यस्थों की भूमिका

• संवाद, वार्ता और सौदेबाजी के तरीके

• रेफरल न्यायाधीश, वकील और पक्षकार की भूमिकाएँ

• RDB अधिनियम 1993 और SARFAESI अधिनियम 2002 के तहत DRT मामलों का विश्लेषण

प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया

प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की विषयवस्तु और प्रशिक्षण की गुणवत्ता की सराहना की और आयोजन के लिए वित्तीय सेवाएँ विभाग और MCMP को धन्यवाद दिया।