समाज के विकास में अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले के अधिवक्ताओं को बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने आज दुर्ग प्रवास के दौरान जिला न्यायालय परिसर में 33 लाख रूपए की लागत से निर्मित अधिवक्ता संघ के आदर्श लाइब्रेरी का लोकार्पण तथा 2 करोड़ 19 लाख रूपए की लागत से बार रूम नंबर 04 की पुरानी बिल्डिंग के नये सिरे से निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एडव्होकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शपथ ग्रहण के समय अधिवक्ता संघ द्वारा लाइब्रेरी एवं बार रूम मरम्मत की मांग की गई थी। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में न्यायालयीन व्यवस्था से जुड़ी व्यवस्था संबंधी विभिन्न मांगे पूरी की गई है। उन्होंने देश की आजादी में अधिवक्ताओं की योगदान को उद्घृत करते हुए कहा कि समाज के  विकास हेतु तब भी अधिवक्ताओं का योगदान रहा और आज भी है। आज समाज में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवियों में अधिवक्ताओं को माना जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान में व्यवस्था है कि यदि आप आरोपी है, तो को भी आपको कानून सम्मत अपनी बाते रखने का अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री ने न्यायालयीन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अधिवक्ताओं के योगदान के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एडव्होकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा ने अपने उद्बोधन में न्यायालयीन व्यवस्था में आवश्यकताओं के लिए मुख्यमंत्री जी की पहल पर प्रकाश डाला।

अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष सुश्री नीता जैन ने स्वागत प्रतिवेदन में संघ की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने पर मुख्यमंत्री जी को संघ की ओर से साधुवाद दिया। समारोह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता यादव एवं अन्य न्यायाधीश, जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण, विधायक अरूण वोरा एवं देवेन्द्र यादव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आर.एन. वर्मा, नगर निगम दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने किया आर्गेनिक सी-मार्ट का अवलोकन -

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गंजपारा दुर्ग में नवनिर्मित आर्गेनिक सी-मार्ट के प्रवेश द्वार पर फीता काटकर इसका अवलोकन किया। 67 लाख रूपए की लागत से निर्मित इस आर्गेनिक सी-मार्ट में किसानों द्वारा उत्पादित आर्गेनिक उत्पादकों की बिक्री की व्यवस्था की गई है। ज्ञात हो कि जिले में कुल 155 जैविक बाड़ियां है, जिसमें 60 जैविक बाड़ियों में साग-सब्जी-फल का उत्पादन हो रहा है। जिले में पंजीकृत 1200 किसान जैविक खेती कर रहे हैं। सी-मार्ट के आरंभ हो जाने के पश्चात् इन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। सी-मार्ट के माध्यम से अब तक एक करोड़ 78 लाख रूपए की जैविक उत्पादों की बिक्री हो चुकी है। इस अवसर पर दुर्ग विधायक अरूण वोरा एवं भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव, नगर निगम दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल, कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, जिला पंचायत के सीईओ अश्वनी देवांगन एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।