मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने किया कोरिया-बैकुंठपुर जिला एवं सत्र न्यायालय का औचक निरीक्षण

रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने आज जिला एवं सत्र न्यायालय, कोरिया बैकुंठपुर का औचक निरीक्षण किया। उनके द्वारा न्यायालय परिसर के समस्त कक्षों का निरीक्षण किया गया। न्यायालय भवन की अधोसंरचना न्यायालय की गरिमा के अनुरूप पायी गयी। न्यायालय की साफ- सफाई व्यवस्था पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। न्यायालय भवन की बाह्य दीवारों के रंग-रोगन हेतु प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के समय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरिया बैकुण्ठपुर आनंद कुमार ध्रुव उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएँ जानी तथा समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित को निर्देशित किये। अंत में समस्त न्यायाधीशों के साथ बैठक कर समस्त पुराने प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा नये प्रकरणों को भी समयानुसार निराकरण किये जाने पर जोर देने हेतु निर्देश दिये गये। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा मुख्य न्यायाधिपति को यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के कुल 600 प्रकरण लंबित हैं। इन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये। निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्रार जनरल अरविन्द कुमार वर्मा, एडिशनल रजिस्ट्रार कम पीपीएस एम.बी.एल.एन सुब्रहमन्यम तथा प्रोटोकॉल ऑफिसर आर. एस. नेगी भी उपस्थित रहे।

समाज के विकास में अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले के अधिवक्ताओं को बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने आज दुर्ग प्रवास के दौरान जिला न्यायालय परिसर में 33 लाख रूपए की लागत से निर्मित अधिवक्ता संघ के आदर्श लाइब्रेरी का लोकार्पण तथा 2 करोड़ 19 लाख रूपए की लागत से बार रूम नंबर 04 की पुरानी बिल्डिंग के नये सिरे से निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एडव्होकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शपथ ग्रहण के समय अधिवक्ता संघ द्वारा लाइब्रेरी एवं बार रूम मरम्मत की मांग की गई थी। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में न्यायालयीन व्यवस्था से जुड़ी व्यवस्था संबंधी विभिन्न मांगे पूरी की गई है। उन्होंने देश की आजादी में अधिवक्ताओं की योगदान को उद्घृत करते हुए कहा कि समाज के  विकास हेतु तब भी अधिवक्ताओं का योगदान रहा और आज भी है। आज समाज में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवियों में अधिवक्ताओं को माना जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान में व्यवस्था है कि यदि आप आरोपी है, तो को भी आपको कानून सम्मत अपनी बाते रखने का अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री ने न्यायालयीन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अधिवक्ताओं के योगदान के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एडव्होकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा ने अपने उद्बोधन में न्यायालयीन व्यवस्था में आवश्यकताओं के लिए मुख्यमंत्री जी की पहल पर प्रकाश डाला।

अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष सुश्री नीता जैन ने स्वागत प्रतिवेदन में संघ की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने पर मुख्यमंत्री जी को संघ की ओर से साधुवाद दिया। समारोह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता यादव एवं अन्य न्यायाधीश, जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण, विधायक अरूण वोरा एवं देवेन्द्र यादव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आर.एन. वर्मा, नगर निगम दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने किया आर्गेनिक सी-मार्ट का अवलोकन -

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गंजपारा दुर्ग में नवनिर्मित आर्गेनिक सी-मार्ट के प्रवेश द्वार पर फीता काटकर इसका अवलोकन किया। 67 लाख रूपए की लागत से निर्मित इस आर्गेनिक सी-मार्ट में किसानों द्वारा उत्पादित आर्गेनिक उत्पादकों की बिक्री की व्यवस्था की गई है। ज्ञात हो कि जिले में कुल 155 जैविक बाड़ियां है, जिसमें 60 जैविक बाड़ियों में साग-सब्जी-फल का उत्पादन हो रहा है। जिले में पंजीकृत 1200 किसान जैविक खेती कर रहे हैं। सी-मार्ट के आरंभ हो जाने के पश्चात् इन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। सी-मार्ट के माध्यम से अब तक एक करोड़ 78 लाख रूपए की जैविक उत्पादों की बिक्री हो चुकी है। इस अवसर पर दुर्ग विधायक अरूण वोरा एवं भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव, नगर निगम दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल, कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, जिला पंचायत के सीईओ अश्वनी देवांगन एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा ने किया धमतरी जिला न्यायालय का औचक निरीक्षण

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने आज शाम बरसते पानी मे धमतरी के जिला न्यायालय का औचक निरीक्षण किया। उनके द्वारा न्यायालय परिसर के समस्त कक्षों, पार्किंग, गार्डन, अधिवक्ताओं व पक्षकारों हेतु उठने-बैठने की व्यवस्था इत्यादि का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के.एल चरयाणी उपस्थित थे।

न्यायालय की अधोसंरचना पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण में गार्डन, न्यायालय की अधोसरंचना, साक्षी कक्ष, किलकारी और दुग्धपान कक्ष का उचित रख-रखाव पाने पर तारीफ की और उचित रख रखाव हेतु निरन्तर प्रयास करने कहा। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं से भी चर्चा की व उनकी समस्याएं सुनी। मुख्य न्यायाधीश सिन्हा ने बताया कि अतिरिक्त अधिवक्ता कक्ष की निर्माण की मांग से सम्बंधित प्रस्ताव उच्च न्यायालय से स्वीकृत होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य शासन को भेजा जा चुका है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने अधिवक्ताओं से कहा कि पक्षकारों को शीघ्र न्याय प्राप्त हो इस सम्बंध में सभी लोगो का पूरा प्रयास रहना चाहिए। जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के एल चरयाणी से लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। पुराने प्रकरणों को भी प्राथमिकता के साथ निराकृत करने हेतु निर्देशित किया। मुख्य न्यायाधीश ने निर्देशित किया कि पुराने लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण का प्रयास किया जाए। औचक निरीक्षण में उनके साथ रजिस्ट्रार जनरल अरविन्द कुमार वर्मा तथा एडिशनल रजिस्ट्रार कम पीपीएस एम.टी. एल एन सुब्रहमन्यम, जिला प्रशासन की ओर से एडीएम जी आर मरकाम, एसएसपी मधुलिका सिंह भी उपस्थित रहे।

चीफ, डिप्टी चीफ एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल के पद पर संविदा भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित

बेमेतरा। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा के अंतर्गत चीफ लीगल एंड डिफेंस कौंसिल एवं डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस कौंसिल के एक-एक पद तथा असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल के दो पद पर संविदात्मक नियुक्ति हेतु अर्हता प्राप्त अधिवक्ताओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है।

आवेदन पत्र 15 मार्च 2023 शाम 5 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय बेमेतरा में सीधे अथवा डॉक के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। संपूर्ण विज्ञापन एवं वेतनमान जिला न्यायालय बेमेतरा के वेबसाईट districts.ecourts.gov.in/bemetara एवं जिला अधिवक्ता संघ बेमेतरा/तहसील अधिवक्ता संघ साजा/जिला कार्यालय बेमेतरा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय बेमेतरा के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता हैं।

छत्तीसगढ़ी भाषा सरल और मधुर, इससे संवाद करने से ग्रामीणों को शीघ्र समझाया जा सकेगा

बिलासपुर। नालसा का का मूल सिद्धांत है न्याय सबके लिये, उसे क्रियान्वित करने के लिए अधिवक्ताओं को सक्षम एवं जागरूक करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नालसा की बहुत सारी जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जिससे अधिक्तागण इस प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर वे इसका लाभ आमजनता को दिला सकते हैं। अधिवक्ताओं को रिफरल बनने का रोल नहीं निभाना है, बल्कि जिस किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है उसे सीधे न्यायालय या फोरम के माध्यम से उन्हें राहत दिलावें,

इस कार्य में संवाद के लिये अधिवक्ता सरल भाषाओं का उपयोग करें, छत्तीसगढ़ी बहुत मधुर भाषा है इससे संवाद करने से ग्रामीणों को शीघ्र एवं आसानी से समझाया जा सकता है। कानून की शब्दावली कठिन रहती है, उपरोक्त विचार छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं ओरियेंटशन प्रोग्राम का शुभारम्भ करते हुए व्यक्त किये। उक्त कार्यक्रम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुराना उच्च न्यायालय भवन के सभागार में आयोजित किया गया था।

 माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने बच्चों के अधिकार, पॉक्सो एक्ट के मामलों में बच्चों के मनोबल को बढ़ाने, पारिवारिक विवाद, वरिष्ठजन से संबंधित मामलों, मानसिक मरीजों इत्यादि मामलों के संबंध में बने नियमों एवं योजनाओं का अध्ययन करने एवं अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बिना हिचक के उनकी सलाह लेने की बात कहीं है। न्यायमूर्ति महोदय ने विधिक सेवा प्राधिकरण की टोलफ्री नंबर 15100, यू-टयूब चैनल जनचेतना जिसमें न्यायिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न विषयों पर तैयार विधिक जानकारी का लाभ उठाने तथा स्थायी लोक अदालत, जनोपयोगी सेवओं जिसमें, बिजली, पानी, 

हास्पिटल, टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट इत्यादि उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने तथा आमजन को इसके लाभ पहुंचाने की बात कहीं। इसके अलावा नवयुवक अधिवक्ताओं से ज्ञान पढ़ाने हेतु पुस्तकों का अध्ययन करते हुए आर्टिफिशियल इंटिलेजेंसी जैसे मोबाईल का सीमित उपयोग करने की बात कहीं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर का डिफेंस कौंसिल सिस्टम देश भर में सराह गया है इसलिये नालसा द्वारा पूरे देश में अनेक स्थानों पर इसे प्रारंभ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में भी शीघ्र डिफेंस कौंसिल सिस्टम स्थापित किया जावेगा।

कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन छ.ग. उच्च न्यायालय के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान ने करते हुए कहा कि इस प्रकार का वॉलिंटियर्स अधिवक्ताओं का कार्यक्रम भारतवर्ष में प्रथम प्रयास है, जो निश्चित रूप से आगे चलकर भारत में मील का पत्थर साबित होने वाला है। स्वयं पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए समय समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक है, ताकि अधिवक्ता विधिक क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य कर सके। उन्होंने कहा कि जहां सेवा शब्द आता है वहां काम मन से होना चाहिये, इसलिये हमें मन से सेवा के उददेश्य से इस कार्य को आगे बढ़ाना होगा।

 कार्यक्रम में गेस्ट स्पीकर के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा, राजीव श्रीवास्तव, रनवीर सिंह मरहास, दीपाली पाण्डेय रहें।  कार्यक्रम में सिद्धार्थ अग्रवाल, सदस्य सचिव, शशांक शेखर दुबे, विधिक सहायता अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बड़ी संख्या में वॉलिटियंर्स अधिवक्ता उपस्थित रहें। कार्यक्रम का संचालन कामिनी जायसवाल, अवर सचिव द्वारा किया गया।