Media24Media.com: Delhi Liquor Scam : सिसोदिया की गर्दन पकड़कर पेशी के लिए ले गई Police, दिल्ली पुलिस पर भड़के केजरीवाल

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Delhi Liquor Scam : सिसोदिया की गर्दन पकड़कर पेशी के लिए ले गई Police, दिल्ली पुलिस पर भड़के केजरीवाल

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Delhi Liquor Scam : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया के साथ 'दुर्व्यवहार' करने के लिए दिल्ली पुलिस की आलोचना की। केजरीवाल ने आप मंत्री आतिशी द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो को रीट्वीट करते हुए पूछा, क्या पुलिस को मनीष जी के साथ इस तरह दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऊपर से ऐसा करने के लिए कहा गया है?


अपने ट्वीट में आतिशी ने कहा था, राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पुलिसकर्मी द्वारा मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार चौंकाने वाला है। दिल्ली पुलिस को उन्हें तुरंत निलंबित करना चाहिए। जवाब में, दिल्ली पुलिस ने आरोप को खारिज करते हुए दावा किया कि यह प्रोपैगैंडा था।

दिल्ली पुलिस ने हिंदी में ट्वीट किया, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान मनीष सिसोदिया के प्रति पुलिस के दुर्व्यवहार के आरोप दुष्प्रचार हैं। पुलिस की प्रतिक्रिया, जैसा कि वीडियो में देखा गया है, सुरक्षा कारणों से आवश्यक थी। न्यायिक हिरासत में मीडिया को बयान देना कानून द्वारा प्रतिबंधित है।

इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी द्वारा जांच की जा रही दिल्ली आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ा दी। जेल अधिकारियों को कहा गया है कि पढ़ने के लिए सिसोदिया को कुर्सी और टेबल मुहैया करने उनके अनुरोध पर विचार करे।

मनीष सिसोदिया की  1 जून तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि फिर से 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक के लिए बढ़ाई है। साथ ही पेशी के दौरान सिसोदिया ने चेयर, टेबल और किताबों की मांग की जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

वहीं, कोर्ट से बाहर निकलते समय मीडिया ने जब दिल्ली सर्विसेज पर केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस को लेकर मनीष सिसोदिया से सवाल किया तो उन्होंने कहा, "पीएम मोदी को बहुत अहंकार हो गया है, वो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं।"

बता दें कि आबकारी घोटाले के ईडी के मनी लॉड्रिंग केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अध्ययन के उद्देश्य से कुर्सी और टेबल प्रदान करने के उनके अनुरोध पर विचार करें।


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