धान खरीदी में मात्र 10 फीसदी योगदान छग सरकार का
महासमुंद। महासमुंद जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ में रिकार्ड धान खरीदी हुई है। धान खरीदी को लेकर सरकार जश्न मना रही है।
इस पर, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महासचिव राकेश चंद्राकर ने कहा कि धान खरीदी के लिए भुगतान केंद्र सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, मोदी सरकार को धन्यवाद दें। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान हितैषी नीति के कारण छत्तीसगढ़ के किसानों की धान का सारा चावल केंद्र सरकार खरीद रही है, और सम्पूर्ण व्यय का भुगतान कर रही है। धान खरीदी में केंद्र सरकार मुख्य भूमिका निभा रही है।
प्रदेश महासचिव श्री चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस धान खरीदी का जितना चाहे, जश्न मनाए। लेकिन केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करने की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हर किसान को मालूम है कि केंद्र सरकार ही किसानों को उनका हक दे रही है। राज्य सरकार धान की खरीदी एक एजेंसी के रूप में कर रही है। 92 लाख मीट्रिक टन धान से बना हुआ चावल केंद्र सरकार खरीदेगी। जिसमें समर्थन मूल्य, ट्रांसपोर्टेशन, बारदाना, कमीशन सूखत यह सब मिलाकर लगभग 22 हजार करोड़ रुपए का भुगतान केंद्र सरकार करेगी।
राज्य सरकार मात्र दे रही है 10 पैसे
श्री चंद्राकर ने कहा कि राज्य सरकार को कुछ करोड़ रुपए का भुगतान ही करना है। ऐसे में राज्य की सरकार को जनता को यह बताना चाहिए कि धान खरीदी में लगने वाली राशि का 90 फीसदी हिस्सा केंद्र दे रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों से खरीदी जा रही धान की 90 प्रतिशत राशि दे रही है। यानी एक रुपये में 90 पैसे केंद्र सरकार दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार केवल दस पैसे देकर अपनी पीठ थपथपा रही है। जनता सारी असलियत पहचानती है। छत्तीसगढ़ के किसानों ने लोकसभा चुनाव में मोदी जी को जैसा समर्थन दिया, वह इसका प्रमाण है।
4 किस्तो में दे रही अंतर की राशि
श्री चंद्राकर ने कहा कि पतला धान का 2060 रुपए तथा मोटा धान 2040 रूपए केंद्र सरकार द्वारा तत्काल भुगतान किया जा रहा है। वहीं, छग की कांग्रेस सरकार अंतर की राशि 6 सौ रूपए को भी 4 किस्तों में बमुश्किल दे पा रही है। यानी एक किस्त में मात्र किसानों को 200 रूपए ही प्रदान किया जा रहा है। 2660 रू. में धान खरीदी करने की वाहवाही लूटने वाले कांग्रेस सरकार को केंद्र की मोदी सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए।