सरपंच संघ के समर्थन में आया भाजपा, राज्य सरकार की तानाशाही चरम पर : रूपकुमारी चौधरी

महासमुंद। विगत 14 दिनों से चल रहे सरपंचों के धरना प्रदर्शन के समर्थन में भाजपा जिला अध्यक्ष रूपकुमारी चौधरी सहित भाजपा नेताओं ने धरना स्थल पहुंचकर दिया समर्थन। जिले के पिथौरा जनपद परिसर में  सरपंचों का धरना जारी है 13 सूत्रीय मांगो को लेकर धरने में बैठे सरपंचों को संबोधित करते हुवे भाजपा जिला अध्यक्ष रूपकुमारी चौधरी ने कहा की लगातार राज्य सरकार के वादाखिलाफी के खिलाफ अधिकारी कर्मचारियों के बाद सरपंचों को भी अपनी मांगों को लेकर मैदान में उतरना पड़ा है।

सरकार में आने के लिए किए गए वायदों को पूरा करने मे असमर्थ है राज्य सरकार,, सरपंचों की जायज मांगों को सुनने तक को तैयार नहीं है। राज्य सरकार की तानाशाही चरम पर है। समर्थन में पहुंचे भाजपा नेताओं में शशि डडसेना मंडल अध्यक्ष नरेश सिंघल ग्रामीण अध्यक्ष प्रीतम साहू  महामंत्री आशीष शर्मा सांसद प्रतिनिधि स्वप्निल तिवारी हरजिंदर सिंह पप्पू वीरेंद्र तिवारी मन्नू लाल ठाकुर सुशीला पटेल  सुरेंद्र साहू मनमीत छाबड़ा  सौरभ अग्रवाल सहित भाजपा जन समर्थन में पहुंचे। सरपंचों के धरने पर बैठने से विकास कार्यों एवं मूलभूत कार्यों में भी रूकावटे सामने आ रही है।

अब देखना ये होगा की क्या राज्य सरकार  सरपंचों की मांगों को पूरा करेगी या आंदोलन यू ही जारी रहेगा। सरपंच संघ के अध्यक्ष विद्या पटेल ने कहा की हम सब 13 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से अनिश्चित कालीन धरने में बैठे है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हमारी मांगे है की सरपंचों एवं पंचों के मानदेय में वृद्धि कर सरपंचों का 20 हजार व पंचों का मानदेय 5 हजार करने की मांग,सरपंचों को पेंशन 10 हजार देने की मांग, 50 लाख तक सभी कार्यों में कार्य एंजेशी पंचायत को बनाये जाने की मांग सरपंच निधि के रूप में 10 लाख दिए, 

जाने की मांग, नक्सलाइटो द्वारा सरपंचों को मारे जाने पर 20 लाख की आर्थिक सहायता, 15 वे वित्त की राशि को अन्य मद में अभिशरण ना किया जाय नरेगा सामग्री भुगतान हर तीन महीने में किया जाए 15 वित्त की राशि को जनपद व जिला पंचायत सदस्य द्वारा अपने ही क्षेत्र में दिया जाये, नरेगा निर्माण कार्य में 40% प्रतिशत अग्रिम राशि दी जाए,सरपंचों व पंचों के कार्यकाल को दो वर्ष बढ़ाया जाये,ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास की राशि 2 लाख करते हुवे तत्काल राशि जारी किया जाए, सरपंचों के अविश्वास प्रस्ताव अधिनियम में संशोधन किया जाए व धारा 40 में संशोधन करने की मांग शामिल है