विशेष पिछड़ी जनजातियों के 9 हजार 623 शिक्षित युवाओं को मिलेगी शासकीय नौकरी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजातियों के शिक्षित 09 हजार 623 पात्र युवाओं को योग्यतानुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सरकारी नौकरी देने की बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने जशपुर विधानसभा के बगीचा में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में यह घोषणा करते हुए कहा कि 27 अगस्त 2019 को आयोजित छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में विशेष पिछड़ी जनजातियों पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार, भुंजिया, अबूझमाड़िया, बैगा और पण्डो जनजाति के शिक्षित युवाओं को पात्रतानुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नौकरी देने का निर्णय लिया गया था। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में सर्वे कराकर विशेष पिछड़ी जनजातियों के पात्र युवाओं की सूची तैयार की गई है। इन युवाओं को नौकरी देने में 346 करोड़ 42 लाख 80 हजार रूपए का व्यय अनुमानित है।

बगीचा के हाई स्कूल मैदान में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान पहाड़ी कोरवा जनजाति की एक शिक्षित युवती संजू पहाड़िया ने मुख्यमंत्री से उन्हें नियमित शासकीय नौकरी दिलाने की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। इस युवती ने जुलॉजी में एमएससी तथा पीजीडीसीए किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भी नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात के दौरान आम जनता से राज्य शासन की योजनाओं पर फीड बैक लिया और ग्रामीणों की मांग पर क्षेत्र के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की।

उन्होंने कहा कि मैं हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर आम जनता से सीधे शासकीय योजनाओं की क्रियान्वयन की जानकारी ले रहा हूं। मुख्यमंत्री ने बगीचा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन, बगीचा में पालीटेक्निक कालेज खोलने, मटोल और साहीडांढ में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना, बगीचा में बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण, बगीचा में एम्बुलेंस की सुविधा, बगीचा में हाई स्कूल चौक से तहसील चौक तक ढाई किलोमीटर लम्बा गौरवपथ निर्माण, कैलाशगुफा, खुड़िया रानी, पंडरापाट सहित अन्य पर्यटन स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने, खुडिया रानी से कैलाश गुफा के बीच पक्की सड़क के निर्माण, बगीचा के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट स्कूल के उन्नयन, तथा बगीचा विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में देवगुड़ी के उन्नयन के लिए 5-5 लाख स्वीकृति की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात के दौरान ग्रामीणों से कर्जमाफी, राजीव गांधी किसान  न्याय योजना, राशन कार्ड, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना समेत अनेक योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी ली। सरधापाट के अर्जुन यादव ने कहा कि सहकारी बैंक से 30 हजार का लोन माफ हुआ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत  मिल गई है। दुर्गापारा के किसान अभिषेक गुप्ता ने कहा मेरा 80 हजार का कर्जा माफ हुआ है। समर्थन मूल्य पर 104 क्विंटल धान बेचा था, जिसका पैसे भी मिल गया है। भेंट-मुलाकात के दौरान कवई गांव के किसान ने राशन कम मिलने की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को फूड इंस्पेक्टर और SDM के माध्यम से इस शिकायत की जांच कराने के निर्देश दिए।