मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेलवे की ओर से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 23 लोकल रेलों का परिचालन 24 अप्रैल 2022 से बंद करने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली लोकल रेलों का परिचालन यथावत जारी रखने का आग्रह किया है।
बिलासपुर दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक ने 23 अप्रैल 2022 को आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कुल 23 एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों का परिचालन 24 अप्रैल 2022 से आगामी एक महीने के लिए बंद कर दिया गया है। ये सभी ट्रेन छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत रेल मार्गों से प्रतिदिन आना-जाना करती हैं। इन ट्रेनों के परिचालन बंद करने के पूर्व यात्रियों के लिए किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। शादी और छुटि्टयों के समय इस तरह से ट्रेनों को बंद करने के बाद जनप्रतिनिधियों ने रेलवे प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई है।
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ट्रेनों को बंद करने को लेकर अब रेलवे प्रशासन के खिलाफ सांसदों के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लामबंद होने लगे हैं। रविवार को राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कलेक्टर के साथ रेलवे के DRM समेत अन्य अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने रेलवे अफसरों पर जमकर नाराजगी जताई। बैठक में विधायक शैलेष पांडेय के साथ ही महापौर रामशरण यादव भी मौजूद रहे। साथ ही कहा कि रेलवे, जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज न करें, नहीं तो जनआंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने कलेक्टर को निर्देशित किया कि जोन के महाप्रबंधक के साथ जल्द जनप्रतिनिधियों की बैठक कराए और ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की व्यवस्था करे।
कोरबा सांसद ने भी जताई आपत्ति
कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि रेलवे प्रबंधन लंबे समय से ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की तकलीफें बढ़ाने का काम रहा है। पहले भी कोरोना का की बात कहकर रेलवे ने कई ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया था। जिसमें छत्तीसगढ के साथ कोरबा संदीय क्षेत्र की ट्रेनें शामिल हैं। कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद भी ट्रेनो का परिचालन शुरू नहीं किया जा सका है। वहीं अब ट्रेनें बंद कर लोगों को तकलीफ में डालने का काम किया जा रहा है। सांसद ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की अवहेलना की जा रही है। रेलवे प्रशासन जनप्रतिनिधियों और आम जनता की धैर्य की परीक्षा न लें।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को लिखा पत्र
मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने इस संबंध में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र में लिखा है कि इसके पूर्व भी प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के 31 मार्च के आदेश से 10 रेलों का परिचालन बंद कर दिया गया था। इन 10 ट्रेनों में से 8 ट्रेनें छत्तीसगढ़ राज्य के रेल मार्गों पर आवागमन करती थी। जिसे शुरू करने के लिए पहले भी पत्र लिखा गया था, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
ट्रेनों को फिर से चलाने का अनुरोध
मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने इस संबंध में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र में लिखा है कि इसके पूर्व भी प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के 31 मार्च 2022 के आदेश द्वारा कुल 10 रेलों का परिचालन बंद कर दिया गया था। इन 10 रेलों में से 08 रेलें छत्तीसगढ़ राज्य के रेल मार्गों पर आवागमन करती थी। इन रेलों का परिचालन यथावत रखने के लिए राज्य शासन द्वारा 5 अप्रैल 2022 को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया था, लेकिन राज्य शासन के अनुरोध को अनदेखा किया गया।
यात्रियों को होगी परेशानी: अपर मुख्य सचिव
अपर मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में मध्यम और निम्न वर्ग के कई यात्री है, जो प्रतिदिन इन रेलों से यात्रा करते हुए अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हैं। रेलों के बंद होने से प्रतिदिन यात्रा करने वाले छोटे-छोटे व्यवसायी, रोजगार और शासकीय समेत अर्द्धशासकीय सेवा से जुड़े व्यक्तियों, शालेय और महाविद्यालय के छात्रों के जाने-आने में काफी असुविधा होगी। ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिए जाने से निश्चित रूप से ग्रीष्मावकाश में की जाने वाली यात्राओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
रेलों का परिसंचालन बहाल करने की मांग
अपर मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से समग्र स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर को उनके 23 अप्रैल 2022 को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए विषयांकित रेलों का परिसंचालन बहाल किए जाने के लिए तत्काल निर्देशित करने का अनुरोध किया है।
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