बस्तर क्षेत्र के विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास के लिए बड़ी पहल

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर बस्तर क्षेत्र के प्रवासी व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न राज्यों से समन्वय के लिए आयुक्त बस्तर संभाग, जगदलपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य शासन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि नोडल अधिकारी बस्तर संभाग के सीमावर्ती राज्य तेलंगाना और दूसरे राज्यों में प्रवासित नागरिकों को अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 और अनुसूचित जनजाति समेत अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम 2012 के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जनजाति समुदाय के पुनर्वास की कार्रवाई के लिए समन्वय स्थापित करेंगे। 

पुनर्वास की कार्रवाई के लिए आयुक्त, बस्तर संभाग को स्थानीय जनप्रतिनिधियों से परामर्श कर समन्वय स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही प्रवासियों से सुलभ संपर्क के लिए अलग फोन और मोबाइल नंबर जारी करने कहा गया है। संपर्क के लिए मोबाइल नंबर शासकीय वेबसाइट में भी अपलोड किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सोमवार को अपने निवास कार्यालय में तेलंगाना से आए छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने चर्चा की थी। 

मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से किसी उपयुक्त स्थान में बसने और कृषि के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर कहा कि छत्तीसगढ़ वापस आने के इच्छुक लोगों को जमीन देने के साथ उन्हें राशन दुकान, स्कूल, रोजगार समेत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सलवा जुडूम के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा से विस्थापित कर तेलंगाना और आंध्रप्रदेश गए छत्तीसगढ़ के लोग यदि वापस आना चाहते हैं, तो राज्य सरकार उनका दिल से स्वागत करने को तैयार है। कार्ययोजना बनाकर उनके पुनर्वास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा।