छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बहुत जल्द ही बजट पेश किया जाना है। छत्तीसगढ़ के किसानों को भूपेश सरकार से उम्मीद है कि किसानों की बेहतरी के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि आवंटित करें। हम छत्तीसगढ़ के किसान चाहते हैं कि 15 क्विंटल धान खरीदी के बदले कम से कम 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी किया जाए। हर जिले में फसल के अनुरूप फूड प्रोसेसिंग संयंत्र स्थापना हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने तथा सूखा अकाल जैसी प्राकृतिक आपदा को टालने के लिए अतिरिक्त बांध का निर्माण तथा बांधों की जलग्रहण क्षमता बढ़ानी पड़ेगी।
किसान नेता पारसनाथ साहू, योगेश चंद्राकर, गजेंद्र सिंह कोसले, झनक राम आवडे़ ने कहा कि दलहन तिलहन का फसल प्रदेश में नहीं के बराबर हो रहा है। जिसका प्रमुख कारण जानवरों से सुरक्षा नही हो पाना रहा है। अतः 25% किसान के खर्च तथा 75% मनरेगा से खर्च कर सभी गांव के खेत सीमाओं को तार घेरा किया जावे। कुल बजट का पचास प्रतिशत राशि सभी सरकारों को आरक्षित किया जाए। ताकि कृषि से जुड़े मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, कृषि उपकरणों पर सब्सीडी मिल सके।
मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक
वहीं किसान समृद्धि के लिए अनेक योजनाएं न के बराबर चल रहा है, उसे गति दिया जा सके। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ शासन ने मंत्रियों विधायकों के साथ बैठक कर बजट का प्रारूप तय करते हैं। शासन को चाहिए किसानों के प्रदेश में किसानों की भी राय लिया जाए। हम किसानों को उम्मीद है कि अन्य प्रदेश से कहीं बेहतर बजट छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
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