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निवेशकों की राशि वापसी के लिए चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई जारी

चिटफंड कंपनियों में अपने गाढ़े पसीने की कमाई लगाने वाले निवेंशकों की राशि की वापसी के लिए कार्रवाई तेजी से जारी है। रायपुर जिले में ऐसी कंपनियों के संचालकों और कंपनियों की संपत्तियों की पूरी जानकारी प्रशासन द्वारा खंगाली जा रही है। अभी तक चिटफंड कंपनियां बनाकर निवेशकों से बड़ी रकम  जमा कराने वाले 14 डायरेक्टरों की गिरफ्तारी रायपुर पुलिस ने कर ली है। इसके साथ ही निवेशकों की से जमा कराई गई राशि से कंपनियों द्वारा खरीदी गई संपत्तियों की जानकरी भी जिला प्रशासन तेजी से जुटा रहा है। अभी तक ऐसी 17 कंपनियों की संपत्तियों का प्रशासन ने पता लगा लिया है और इन संपत्तियों को नीलाम कर निवेशकों की राशि लौटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। 

चिटफंड कंपनियों के निवेशकों से जिले में 3 लाख 19 हजार 739 आवेदन मिले हैं। जिला स्तर पर इन आवेदनों की स्क्रूटनी कर ऑनलाइन एंट्री पूरी करी ली गई है। चिटफंड कंपनियों और उनकी संपत्ति की जानकारी रायपुर समेत अन्य जिलों और राज्यों से भी एकत्रित की जा रही है। संपत्तियों की जानकारी मिलते ही उन्हें नीलाम करने की कार्रवाई की जाएगी। 

चिटफंड कंपनियों के 14 डायरेक्टर गिरफ्तार

रायपुर पुलिस ने चिटफंड कंपनियों के 14 डायरेक्टरों को अब तक गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन सभी की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत की गई है। अभी तक साई प्रकाश प्रापर्टी डेवलपमेंट कंपनी,  गोल्ड की इन्फावेंचर लिमि., अग्रोहानगर डीडीनगर रायपुर और डेसीड बेनीफिट कंपनी लालपुर रायपुर, PACL इंडिया लिमिटेड, साई प्रसाद कंपनी, PACL इंडिया लिमिटेड पल्स ग्रीन,जी.एन.गोल्ड कंपनी, वसुंधरा रियलकॉन लिमी.कंपनी, बी.एन.गोल्ड, सन साइन इन्फा बिल्ड कार्पाेरेशन लिमिटेड चिटफंड कंपनियों के संचालक मंडल के संदस्यों को गिरफ्तार कर किया गया है। पुलिय प्रशासन द्वारा अन्य चिटफंड कंपनियों के संचालकों की भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

17 चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की पहचान 

चिटफंड कंपनियों द्वारा लोगों की मेहनत की कमाई जमा कराकर अर्जित की गई संपत्तियों का भी जिला प्रशासन द्वारा तेजी से पता लगाया जा रहा है। प्रशासन ने अब तक 17 चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों का पता लगा लिया है। इन संपत्तियों को प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नीलाम करने की भी प्रक्रिया शुरू की दी गई है। अनियमित वित्तीय चिटफंड कंपनियों पर अपराध पंजीबद्ध होने के बाद पुलिस प्रतिवेदन के अधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रशासन द्वारा नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक दो कंपनियों शुष्क इंडिया कंपनी और देवयानी प्रापर्टी प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियों की नीलामी कर चार करोड़ रूपये से अधिक की राशि भी प्रशासन को मिल चुकी है। 

इन पर की जाएगी कार्रवाई

इसमें से देवयानी प्रापर्टी प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति की नीलामी से जिला प्रशासन को 4 करोड़ 14 लाख 92 हजार 500 रूपये मिले है जो कि कलेक्टर कार्यालय की नाजरात शाखा में बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा है। इसी प्रकार शुष्क इंडिया कंपनी की संपत्ति कुर्की से मिली 6 लाख 45 हजार रूपये की राशी दुर्ग जिले निवेशकों को लौटाने के लिए कलेक्टर दुर्ग को दी जा चुकी है। रायपुर जिले में निर्मल इंफ्रा. होम कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल, गुरूकृपा इंफ्रा. रियेल्टी इं. लिमिटेड, गोल्ड की. इंफ्रावेंचर लि. और डेसीड बेनीफिट एंड लिमिटेड, गोल्ड रियल स्टेट एलाइड लिमि. और आरोग्य धनवर्षा डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड चिटफंड कंपनियों की अब तक ज्ञात संपत्तियों की नीलामी की कार्रवाई जारी है। सन शाइन इंफ्राबिल्ड चिटफंड कंपनी की संपत्तियों की नीलामी की कार्रवाई पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल नई दिल्ली कोर्ट द्वारा स्टे दिया गया है।

कंपनी की संपत्तियों की कुर्की के लिए प्रकरण

 इसी प्रकार jsv.dev.e लिमिटेड कंपनी की संपत्ति राजनांदगांव जिले में और मिलियन माइल्स इंफ्रा. एंड डेवलर्स लिमिटेड की संपत्ति धमतरी जिले में होने के कारण वहा के जिला कलेक्टरों को कार्रवाई किए जाने के लिए प्रकरण भेजे गए है। किम इंफ्रा. एवं डेव्हलपर्स लिमिटेड और नेक्टर कमर्शियल स्टेट लिमिटेड, माइक्रों फा.लि. कंपनी और आरोग्य धनवर्षा डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड कंपनी की संपत्तियों की कुर्की के लिए जिला और सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश रायपुर में प्रकरण विचाराधीन है। चिटफंड कंपनी  एस.पी.एन.जे लैण्ड डेव्हलपर्स, बी.एन.पी इंडिया, साई प्रकाश प्रापर्टी डेव्हलपर्स लिमिटेड की संपत्तियों की नीलामी की कार्रवाई के लिए रायपुर न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं।

अब तक 11 हजार 513 निवेशकों से मिली ऑनलाइन जानकारी

चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले लोगों से जिला प्रशासन रायपुर को मिले आवेदनों का सूक्ष्मता से अवलोकन करने के बाद यह पाया गया है कि आवेदनों में विभिन्न प्रकार की जानकारियों का अभाव है, आवेदन अपूर्ण है और जरूरी दस्तावेज संलग्न नहीं है, विशेषकर रसीद की कमी है। जिला प्रशासन द्वारा इन सभी कमियों को दूर करने और निवेंशकों से ाही जानकारी लेने के लिए निवेशक न्याय बेव लिंक भी जारी किया गया है। प्रशासन ने इस वेब लिंक के माध्यम से निवेशकों से सही और वांछित जानकारी देने तथा दस्तावेज अपलोड करने कहा है। देवयानी कंपनी की संपत्ति नीलामी के बाद मिली राशी को भी निवेशकों को वितरण किया जाना है परंतु जानकारी स्पष्ट नहीं होने के कारण व अपूर्ण होने के कारण राशी वितरण में परेशानी आ रही है। ऐसे सभी निवेशकों से वेबलिंक https://niveshaknyay.com/  पर सही जानकारी देने को कहा गया है।

कॉपी की पीडीएफ फाइल अपलोड

इस लिंक में निवेशकों को पहले पेज में निवेशक का पूरा नाम भरना है एवं अपना वह मोबाइल नंबर भरना है जो संबंधित तहसील कार्यालय में आवेदन करते समय भरा था। इसके बाद निवेशक का पूरा पता एवं जिला भरना है।इसके बाद जमा की गई कुल रकम की जानकारी एवं जमा की गई रकम की जितनी भी रसीद है, उन सबकी एक पीडीएफ फाइल बना कर अपलोड करना है। इसके बाद निवेश की गई रकम की कुल मैच्योरिटी परिपक्वता राशि जिसका बॉन्ड मिला है वो भरना है और बॉन्ड की कॉपी की पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। 

राशि वापसी की कार्रवाई शुरू 

इसके बाद निवेशक के बैंक का नाम, IFSC कोड और खाता क्रमांक भरना है। साथ ही पासबुक का पहला पन्ना जिसमें निवेशक का नाम, बैंक का नाम, IFSC कोड, खाता क्रमांक साफ साफ लिखा हो वो अपलोड करना है। अभी तक देवयानी प्रापर्टी प्राइवेट लिमिटेड के कुल 20 हजार 655 निवशकों में से 11 हजार 513 निवेशकों ने वेबलिंक के माध्यम से सही जानकारी प्रशासन को उपलब्ध करा दी है। जल्द ही निवेशकों को राशि वापसी की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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