राज्य में नया पासपोर्ट बनाने या पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की प्रक्रिया अब सरल हो जाएगी। इसके चलते पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन और अन्य प्रक्रियाओं के कारण होने वाली देरी-परेशानियों से राहत मिल सकेगी। इस पूरी प्रक्रिया को राज्य के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा जिले में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज मंत्रालय महानदी भवन में गृह विभाग की बैठक ली। बैठक में पासपोर्ट प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल सुब्रत साहू भी मौजूद थे।
बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने बताया कि महाराष्ट्र, राजस्थान और ओडिशा राज्य में एम-पासपोर्ट एप्प के इस्तेमाल से पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसी एम-पासपोर्ट एप्प का उपयोग छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाना प्रस्तावित है। इस पूरी प्रक्रिया के अध्ययन और तकनीकी जानकारी के लिए गृह विभाग से अधिकारियों का दल महाराष्ट्र गया है। इस एप्प का उपयोग राज्य के 6 ऐसे जिलों में किया जाएगा, जहां से नए पासपोर्ट बनाने या नवीनीकरण के आवेदन अधिक संख्या में प्राप्त होते है।
इन जिलों में प्रोजेक्ट की होगी शुरुआत
रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा जिले में प्रारंभिक तौर पर एम-पासपोर्ट एप्प के माध्यम से आवेदकों के पासपोर्ट बनाए जाएंगे। प्रक्रिया के दौरान संबंधित थाने से आवेदक के पास दस्तावेजों के सत्यापन के लिए सूचना भेजी जाएगी। निर्धारित तिथि में संबंधित थाने के कर्मियों द्वारा आवेदक के निवास स्थल का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। आवेदक को पासपोर्ट उपलब्ध कराने का कारम 21 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने इस संबंध में जरूरी तैयारियां करने के निर्देश गृह विभाग को दिए है। बैठक में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित पासपोर्ट कार्यालय के भी अधिकारी उपस्थित थे।
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