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राजधानी में 8 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, कैबिनेट की बैठक में वैट कम करने के प्रस्ताव पर लगी मुहर

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में पेट्रोल के दाम कम करने का फैसला लिया गया। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले वैट की दर 30 फीसद से घटाकर 19.4 फीसद कर दी है। वैट की दर में 10.58 फीसद की कटौती करने के बाद दिल्ली में अब पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हो गया है। वहीं दिल्ली सरकार ने डीजल की वैट दरों में कोई कटौती नहीं की है।

इस फैसले के बाद NCR के अन्य शहरों के मुक़ाबले दिल्ली में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है। दिल्ली सरकार ने बीते साल पेट्रोल पर वैट की दर में मामूली बढ़ोतरी की थी। तब दिल्ली में पेट्रोल पर 27 फीसद वैट था, जिसे बढ़ाकर 30 फीसद कर दिया गया था।  Petrol-became-cheaper-by-Rs-8-in-Delhi

CM ने ट्वीट कर दी जानकारी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि 'दिल्ली में हमने पेट्रोल काफी सस्ता कर दिया। वैट की दर 30 फीसद से घटाकर 19.4 फीसद कर दी। NCR के अन्य शहरों के मुकाबले दिल्ली में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कदम से दिल्ली के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी।'

दिल्ली में आज हमने पेट्रोल काफ़ी सस्ता कर दिया। VAT की दर 30% से घटाकर 19.4% कर दी। NCR के अन्य शहरों के मुक़ाबले दिल्ली में पेट्रोल और डीज़ल सस्ता हो गया।

वहीं दिल्ली में डीजल पर लग रहे वैट की दर में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में विचार-विमर्श के दौरान सामने आया कि दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार द्वारा डीजल पर वैट की दर में कटौती करने के बाद भी नोएडा और गुरुग्राम में डीजल दिल्ली से महंगा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वैट में कटौती करने के बाद भी नोएडा में डीजल के दाम 87.01 रुपए प्रति लीटर है। 

काफी दिनों बाद लिया फैसला

हरियाणा सरकार की ओर से वैट कम करने के बाद भी गुरुग्राम में डीजल 87.11 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। जबकि दिल्ली में डीजल 86.67 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। बीते महीने ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी थी, जिसके बाद कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट में कमी की थी। इसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में उन राज्यों में कमी आई। दिल्ली सरकार ने ये फैसला काफी दिनों बाद लिया है।

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