CM बघेल ने PM मोदी को लिखा पत्र, समय पर बारदानों की आपूर्ति कराने का किया अनुरोध

CM भूपेश बघेल ने PM नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा 12 नवंबर 2021 को जारी प्लान के मुताबिक नए जूट बारदानों की समयानुसार आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। CM बघेल ने अपने पत्र में कहा है कि प्लान के मुताबिक छत्तीसगढ़ को 2.14 लाख गठान नए जूट बारदाने जूट कमिश्नर कोलकाता के माध्यम से क्रय करने की अनुमति प्राप्त हुई है। इसके विरुद्ध राज्य को अभी तक सिर्फ 86 हजार 856  गठान नए जूट बारदाने प्राप्त हुए हैं, जो प्लान मुताबिक अपेक्षित मात्रा से काफी कम है। 

फाइल फोटो

राज्य को धान खरीदी के लिए 5.25 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता है। जूट कमिश्नर द्वारा प्लान के मुताबिक अगर समयानुसार शत-प्रतिशत बारदानों की आपूर्ति नहीं की जाती है तो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे गए पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी का काम 1 दिसंबर, 2021 से शुरू होना संभावित है, जिसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। 

आपूर्ति का शेड्यूल जारी

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर राज्य में किसानों से 105 लाख टन धान उपार्जन होना अनुमानित है, जिसके लिए 5.25 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता होगी। इसमें से 2.14 लाख गठान नए जूट बारदाने जूट कमिश्नर कोलकाता के माध्यम से क्रय करने की अनुमति खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 12 नवंबर 2021 को जारी पत्र के द्वारा दी गई है। इसके मुताबिक अगस्त महीने के लिए 0.19 लाख गठान, सितंबर के लिए 0.32 लाख गठान, अक्टूबर के लिए 0.72 लाख गठान, नवंबर के लिए 0.15 लाख गठान और दिसंबर के लिए 0.76 लाख गठान नये जूट बारदाने की माहवार आपूर्ति किए जाने का शेड्यूल जारी किया गया है।

'संतोषप्रद प्रगति परिलक्षित नहीं'

CM बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी समिति विपणन संघ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा 2.14 लाख गठान जूट बारदाने क्रय करने के लिये इंडेन्ट जारी किए गए हैं। इसके विरुद्ध राज्य को अभी तक मात्र 86,856 गठान नए जूट बारदाने ही प्राप्त हुए हैं, जो प्लान अनुसार अपेक्षित मात्रा से काफी कम है। जूट कमिश्नर के माध्यम से राज्य को प्राप्त होने वाले इन समस्त नए जूट बारदानों की शत-प्रतिशत आपूर्ति के लिए राज्य स्तर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य द्वारा किए जा रहे सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद जूट कमिश्नर द्वारा आपूर्ति किए जा रहे बारदानों की गति में संतोषप्रद प्रगति परिलक्षित नहीं हुई है।

 न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन 

CM बघेल ने प्रधानमंत्री को बताया है कि बीते साल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए प्रतिदिन औसतन 10 हजार गठान बारदानों की आवश्यकता हो रही थी। ऐसी स्थिति में अगर जूट कमिश्नर कोलकाता द्वारा आपूर्ति कार्ययोजना के अनुरूप शत-प्रतिशत बारदानों की आपूर्ति नियत समय पर नहीं की जाती है, तो धान खरीदी अवधि के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

 बारदाने की प्लान अनुसार निरंतर आपूर्ति की जरूरत 

CM ने पत्र में लिखा है कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा 61.65 लाख टन चावल केंद्रीय पूल अंतर्गत लिए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। राज्य में केन्द्रीय पूल की आवश्यकता 16 लाख टन के अतिरिक्त शेष 45.65 लाख टन चावल केंद्रीय पूल अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में जमा कराया जाना है, जिसके लिए भी नए जूट बारदाने की प्लान अनुसार निरंतर आपूर्ति की जरूरत है ।

कोलकाता कमिश्नर को निर्देशित करने का अनुरोध 

CM भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा 12 नवंबर 2021 के पत्र में जारी प्लान के मुताबिक नए जूट बारदाने की समयानुसार आपूर्ति किये जाने के लिए खाद्य विभाग भारत सरकार और जूट कमिश्नर कोलकाता को निर्देशित करने का अनुरोध किया है।